अरुणाचलप्रदेश पाठोपाठ गोव्याचा नंबर : युनेस्कोच्या अहवालातून विदारक स्थिती स्पष्ट
प्रतिनिधी / पणजी
शैक्षणिक क्षेत्रात गोव्याच्या झालेल्या घसरणीबाबतची विदारक स्थिती युनेस्कोच्या अहवालामुळे स्पष्ट झाली असून या अपयशाला सर्वस्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जबाबदार आहेत, अशी जोरदार टीका आम आदमी पक्षाने केली आहे. एकशिक्षकी शाळांच्या बाबतीत अरुणाचलप्रदेश नंतर दुसरे सर्वात वाईट राज्य गोवा आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. अशावेळी शिक्षण क्षेत्रात गोवा अग्रेसर असल्याचे मुख्यमंत्री करत असलेली विधाने निराधार आहेत. त्याचबरोबर शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचाही अभाव आहे. 84टक्के शाळांमध्ये तर संगणक प्रयोगशाळा देखील नाहीत. केवळ 16टक्के सरकारी शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा आहेत अश्यात भाजप सरकार तरुणांचे भविष्य कसे तयार करणार? असा सवाल आपने उपस्थित केला आहे.
राज्यात 239 शाळा एकशिक्षकी आहेत किंवा 2 पेक्षा जास्त शिक्षक नसलेल्या आहेत. त्यातील 93 टक्के एकशिक्षकी शाळा ग्रामीण भागात आहेत. त्याचप्रमाणे गोव्याचे 10टक्के शिक्षक पूर्व-प्राथमिक स्तरावर अयोग्य आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर कमी होते आणि शिक्षकांवर अनेक वर्ग चालविण्याचा ताण पडतो. या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील मुलांनी अभ्यासात उत्कृष्टता कशी मिळवावी? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
भाजपने आधीच राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांमध्ये डिजिटल विभाजन केले आहे. आता ते शैक्षणिक विभाजन देखील तयार करत आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान इंटरनेट वा मोबाईल कनेक्टिव्हिटी नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे हाल झाले. सत्तरी, सांगे, काणकोण सारख्या भागातील विद्यार्थ्यांना हा प्रश्न प्रामुख्याने भेडसावत आहे. विद्यार्थ्यांना रेंजच्या शोधात कित्येक मैल चालत जावे लागले. त्यातून अनेक विद्यार्थ्यांना जंगली प्राण्यांच्या समस्यांनाही तोंड द्यावे लागले. स्वतः शिक्षणमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे जागतिक पातळीवर गोव्याचे नाव खराब झाले आहे. तरीही मुख्यमंत्री गोव्याला शैक्षणिकदृष्टय़ा पहिल्या क्रमांकावर असल्याची वक्तव्ये करत आहेत, याबद्दल आपचे उपाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. यावर पर्याय म्हणून गोमंतकीयांनी मुलांच्या भविष्यासाठी केजरीवाल मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्सकडे पाहिले पाहिजे, असे नाईक यांनी पुढे म्हटले आहे.
