केद्र सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे कल्याण आश्रमतर्फे स्वागत
प्रतिनिधी /फोंडा
वनक्षेत्रात वास्तव्यास असलेले अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासीसाठी अधिक वनक्षेत्र मंजूर करण्याहेतूने स्थानिक पंचायतीच्या ग्रामसभातून प्रक्रिया सुरू व्हावी या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम गोवा प्रांतच्या कार्यकारिणीने स्वागत केले आहे.
6 जुलै 2021 रोजी सामुदायिक वनहक्क कायद्याची प्रक्रिया ग्रामसभेतून सुरू व्हावी व त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वाची घोषणा केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा व माजी केंद्रीय पर्यारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली होती. या अधिनियमाच्या घोषणेचे अभिनंदन पत्रकार परिषदेतून अध्यक्ष डॉ. दिलीप केरकर यांनी केले. यासंबंधी निर्णयाची अंमलबजावणी गोवा सरकारने त्वरीत करून प्रलंबित खटल्याची सुनावणीसाठी सुटसुटीत प्रक्रिया लागू करावी जेणेकरून प्रलंबित खटल्यांना चालना मिळेल. यासाठी येत्या दिवसात आदिवासी कल्याण मंत्री, आदिवसी आयोग, वन खाते, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आदिवसी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे यांना निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
वनक्षेत्रही सुरक्षित, वननिवासीनाही न्याय मिळेल
केंद सरकारच्या वननिवासी अधिनियमांतर्गत राज्यात सदर प्रक्रिया ग्रामसभेतून सुरू झाल्यास सर्वाधिक लाभ सांगे, काणकोण, सत्तरी, वाळपई भागातील वननिवसी कुटूंबियांनी होणार आहे. आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या कुटूंबियांसाठी प्रक्रिया जास्त खार्चिक न होता सुलभ ठरणार आहे. सद्यपरिस्थितीत शंभराहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वैयक्तिक तसेच सामुहिक वनहक्क दावेदारांना वनक्षेत्र वाटप करून उदारनिर्वाहासाठी तसेच निवारासाठी लाभ मिळेल. या जागेत औषधी, फळझाडांच्या लागवडीनंतर आर्थिक लाभ व वनक्षेत्रही सुरक्षित राहण्यास मदत होईल असा विश्वास डॉ. केरकर यांनी व्यक्त केला.
6 जुलै 2021 वननिवासी हक्कासाठी लढयासाठी ऐतिहासिक
कल्याण आश्रमतर्फे वनहक्क कायद्याची प्रक्रीया सुटसुटीत करावी म्हणून सातत्याने प्रयत्न केले होते. अखेर ग्रामसभेत चर्चा केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया असे अधिनियम लागू करण्यात आलेले आहेत. त्यानंतरही समस्या उद्भवल्यास पर्यावरण मंत्रालय व जनजाती मंत्री यांच्याशी संपर्क करण्याची तरतूद ठेवण्यात आलेली आहे. यासाठी येत्या दोन वर्षात सामुहिक वनहक्क देण्यासाठी जागृती करणार असल्याची माहिती टृवटच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली आहे. सन 2006 साली कायदा लागू केल्यानंतरही आजपर्यंत वंचित राहिलेल्या कुटूंबियांना तात्पुरता दिलासा मिळणार आहे. वनखात्याच्या जटील प्रक्रियेमुळे अनेक दावे प्रलंबित आहेत. या घोषणेची अंमलबजावणी राज्य सरकारने त्वरीत करावी जेणेकरून काणकोण, सांगे, सत्तरी भागातील प्रलंबित अर्जांना गती मिळावी अशी मागणी कल्याण आश्रमतर्फे गोवा प्रांततर्फे करण्यात आली आहे.
