सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी- केंद्र अन् राज्य सरकारने तोडगा काढावा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
शेतकरी आंदोलनादरम्यान रस्त्यावरील वाहतूक रोखण्यात आल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि उत्तरप्रदेश सरकारला यावर तोडगा काढण्यास सांगितले आहे. नोएडा येथील एका रहिवाशाच्या याचिकेवर दिल्ली ते नोएडादरम्यान रस्त्यावर कुठलाच अडथळा असू नये हे सुनिश्चित करावे असा आदेश न्यायालयाने केंद्राला दिला आहे.
शेतकऱयांना निदर्शनाचा अधिकार आहे, पण रस्ते अनिश्चित काळासाठी बंद केले जाऊ शकत नाहीत. यावर तोडगा काढणे केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्याच्या हातात आहे. कारण कुठलेही असो रस्त्यावरील वाहतूक रोखता येत नाही. याप्रकरणी केंद्र सरकारने तोडगा काढून अहवाल सादर करावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
निदर्शक शेतकऱयांची चर्चा करून त्यांना रस्ता रिकामी करण्यासाठी समजाविण्याचा प्रयत्न केला जातोय. रस्त्यावरील वाहतूक रोखणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे निदर्शकांना समजाविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे.
नोएडातील रहिवासी मोनिका अग्रवाल यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करत रस्ते मोकळे करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वारंवार निर्देशांनंतरही याचे पालन करण्यात आले नसल्याचे म्हटले आहे. सिंगल मदर तसेच अनेक वैद्यकीय समस्यांनी त्रस्त असल्याने नोएडा येथून दिल्लीत येणे एक दुस्वप्नासारखे झाले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
मागील 9 महिन्यांपासून शेतकरी 3 कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवरून निदर्शने करत आहेत. दिल्लीला हरियाणाशी जोडणारी सिंघू सीमा, नोएडा-गाजियाबादशी जोडणाऱया गाजीपूर सीमेवर निदर्शक ठाण मांडून आहेत. यामुळे या मार्गांवर मागील अनेक महिन्यांपासून वाहतूक रोखली गेली आहे.
