कोरोनाचे नियंत्रण आणि कोरोनानंतरच्या आर्थिक पुनरूत्थानासाठी युरोपियन महासंघाने 860 अब्ज डॉलर्स, अर्थात, 60 लाख 46 हजार कोटी रूपयांचे पॅकेज घोषित केले आहे. युरोपियन महासंघाच्या संसदेत या विषयावर तब्बल 5 दिवस साधक बाधक चर्चा झाल्यानंतर या पॅकेजसंबंध अंतिम निर्णय घेण्यात आला. महासंघाच्या सर्व सदस्य देशांनी या चर्चेत भाग घेतला.
हे खरोखरच ऐतिहासिक पॅकेज आहे, अशी भलावण फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी केली. हे पॅकेज आणि युरोपियन महासंघाचा अर्थसंल्प कोरोनामुळे झालेल्या आर्थिक हानीला तोंड देण्यास समर्थ ठरतील. या पॅकेजमुळे पुढील तीन वर्षांमध्ये युरोपियन महसंघाचा अर्थसंकल्प दुपटीपेक्षा अधिक मोठा होईल, असा विश्वास मॅक्रॉन यांनी व्यक्त केला. मॅक्रॉन यांनी जर्मन चान्सेलर अँजेला मर्केल यांच्यासह या पॅकेजसाठी मोठ पुढाकार घेतला होता.
संयुक्त कार्यवाहीसाठी सक्षम
अशा मोठय़ा पॅकेजवर सर्व सदस्यांची सहमती झाल्याने युरोपियन महासंघ संयुक्तरित्या कार्यवाही करण्यास समर्थ आहे हे निर्विवादपणे सिद्ध होते. कोरोनासारख्या महासंकटातही महासंघ एकसंध राहिला ही महत्वाची बाब आहे. यामुळे सदस्य देशांचा आत्मविश्वास वाढणार असून कोणत्याही आव्हानाचा स्वीकार एकत्रितणे केला जाऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया मर्केल यांनी व्यक्त केली.
दुर्बल सदस्यांना लाभदायक
ग्रीस, पोर्तुगाल इत्यादी तुलनेने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असणाऱया सदस्य देशांना या पॅकेजचा अधिक लाभ होणार आहे. या पॅकेजमध्ये महत्वाचे योगदान जर्मनी आणि फ्रान्स या देशांचे असणार हे स्पष्ट आहे. हे दोन देश सध्या युरोपियन महासंघातील आर्थिकदृष्टय़ा सर्वात प्रबळ देश आहेत. त्यामुळे या देशांवरच पॅकेजचा अधिक भार पडणार हे निश्चित आहे.
स्थूल उत्पन्नात घट
कोरोना संकटामुळे युरोपियन महासंघाच्या संयुक्त स्थूल उत्पन्नात किमान 3 टक्के घट होण्याचे अनुमान आहे. त्यामुळे यंदा स्थूल उत्पन्न विकास दर 2.5 ते 3 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. महासंघाच्या स्थापनेपासूनही ही सर्वात मोठी घट मानली जात आहे. मात्र, या पॅकेजमुळे जगभरात महासंघाची पत वाढण्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे. याचा लाभ कोरोना नंतरच्या काळात महासंघाला होईल, असा आशावाद सदस्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
कमी व्याजदरातील कर्जे
युरोच्या भाषेत हे पॅकेज 750 अब्ज युरोचे आहे. यापैकी 390 अब्ज युरो अनुदानांसाठी खर्च पेले जाणार आहेत. तर 360 अब्ज युरो कमी व्याजदरातील कर्जाच्या वितरणासाठी खर्च केले जातील. या रकमेतून विशेषतः छोटय़ा आणि मध्यम उद्योगांना तसेच सेवा प्रकल्पांना कर्जांच्या स्वरूपात अर्थसाहाय्य दिले जाईल. आरोग्य सेवा व इतर महत्वाच्या नागरी सेवांसाठी अनुदान दिले जाईल. गेल्या मे महिन्यातच या पॅकेजचे सर्वसाधारण स्वरूप निश्चित करण्यात आले होते. तथापि, अनेक देशांमधील लॉकडाऊनमुळे सर्व सदस्य देशांच्या मान्यतेसाठी विलंब लागल्याने पॅकेजची घोषणा मंगळवारी करण्यात आली आहे.
