सैन्याकडून सत्तापालटाची पार्श्वभूमी- मिझोरममध्ये करत आहेत प्रवेश ः स्थानिक प्रशासन सतर्क
वृत्तसंस्था / ऐझोल
म्यानमारमध्ये सैन्याकडून झालेल्या सत्तापालटाच्या विरोधातील निदर्शनांच्या दरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वातावरण तापले आहे. देशात सुरू असलेल्या उलथापालथीदरम्यान म्यानमारच्या नागरिकांनी भारतात प्रवेश करण्याचे सत्र आरंभिले आहे. म्यानमारचे नागरिक सीमा ओलांडून मिझोरममध्ये पोहोचले आहेत. म्यानमारमधील काही पोलिसांनी सैन्याच्या विरोधात सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या विरोधातील हिंसक कारवाईत सामील होण्यास नकार दिला आहे.
म्यानमारमध्ये हिंसा भडकल्यावर लोक भारतात दाखल झाले आहेत. आतापर्यंत 9 जण मिझोरममध्ये दाखल झाल्याची माहिती भारतीय पोलिसांनी दिली आहे. यातील 3 जण म्यानमारच्या पोलीस दलात कार्यरत होते. तर एका अहवालानुसार आतापर्यंत किमान 20 जणांनी भारताच्या सीमेत प्रवेश केला आहे. चंपाई आणि सर्चिप जिल्हय़ांमध्ये म्यानमारचे किमान 50 जण पोहोचल्याचा दावा केला जात आहे.
स्थानिक लोकांना दक्ष राहण्यास प्रशासनाने सांगितले आहे. म्यानमारचे नागरिक दिसून आल्यास त्वरित माहिती देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. म्यानमारमधून आलेल्या लोकांना ताब्यात घेण्यासंबंधी स्थानिक प्रशासनाला निर्देश देण्यात आल्याची माहिती चंपाईच्या उपायुक्त मारिया सीटी जुआली यांनी दिली आहे.
भारतात प्रवेश करत असलेल्या लोकांच्या जीवाला म्यानमारमध्ये धोका आहे की नाही, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. शरणार्थी म्हणून त्यांना वास्तव्य करण्याची अनुमती न मिळाल्यास त्यांचे प्रत्यार्पण करण्यात येणार असल्याचे मारिया यांनी म्हटले आहे. तर काही दिवसांपूर्वी मिझोरमचे मुख्यमंत्री जोरामथंगा यांनी म्यानमारमधून पळून आलेल्या लोकांचे स्वागत करण्यासह त्यांना अन्न तसेच निवारा देणार असल्याचे म्हटले होते.
म्यानमार सैन्याची मागणी
मागील महिन्यात भारतात पोहोचलेल्या 8 पोलीस कर्मचाऱयांना परत पाठविण्याची विनंती म्यानमारने मिझोरम प्रशासनाला केली आहे. म्यानमारच्या फलाम जिल्हय़ाच्या उपायुक्तांचे पत्र मिळाले असल्याची माहिती मारिया यांनी दिली आहे.
आंतरराष्ट्रीय दबाव
निदर्शकांवरील गोळीबारानंतर म्यानमारच्या सैन्यावरील आंतरराष्ट्रीय दबाव प्रचंड वाढला आहे. अनेक पाश्चिमात्य देशांनी म्यानमावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादण्याचे संकेत दिले आहेत. कोरोना महामारीमुळे आधीच आर्थिक संकटाला तोंड देणाऱया म्यानमारला हे निर्बंध नक्कीच परवडणारे नाहीत.
