‘आयएमएफ’ने केले योजनेचे कौतुक : कोरोनाकाळात मोदी सरकारने गरिबांसाठी राबवली मोहीम
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (आयएमएफ) या रेटिंग एजन्सीने पुन्हा एकदा मोदी सरकारचे कौतुक केले आहे. कोरोनाकाळात केंद्र सरकारने केलेले काम अतिशय कौतुकास्पद असल्याचे आयएमएफने आपल्या एका अहवालातून म्हटले आहे. भारत सरकारने कोरोना संसर्गाच्या काळात ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ राबवून गरिबांना मोठे साहाय्य केले. या योजनेमुळे गरिबीत वाढ होण्यापासून देश वाचला असून आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असलेल्या लोकांना मोठा हातभार लागल्याचे आयएमएफने स्पष्ट केले आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब) समाविष्ट असलेल्या लोकांना हा लाभ प्रदान केला जात आहे. मार्च 2020 मध्ये सरकारने सुमारे 80 कोटी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लाभार्थींना अतिरिक्त मोफत तांदूळ-गहू वितरित करण्याची घोषणा केली होती. हा निर्णय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला होता.
गरिबी दर 1 टक्क्मयांपेक्षा कमी
अन्न सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोनाकाळात भारतातील अत्यंत गरिबीच्या पातळीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे, असे आयएमएफच्या अहवालात म्हटले आहे. या अन्न अनुदानाचा गरिबांना लाभ मिळाल्यामुळे त्यांची आर्थिक पत सुधारल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 2019 मध्ये भारतात अत्यंत गरीब लोकांची संख्या 1 टक्क्यांहून कमी होती. ही स्थिती 2020 मध्येही त्याच पातळीवर राहिली आहे.
गरिबांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राने मोफत अन्नधान्य कार्यक्रम ‘पीएमजीकेएवाय’ यावषी सप्टेंबरपर्यंत 6 महिन्यांसाठी वाढविला आहे. आता या योजनेंतर्गत लाभार्थींना सप्टेंबर 2022 पर्यंत मोफत रेशन मिळणार आहे. देशात पसरलेल्या कोरोना संसर्गानंतर 2020 पासून केंद्र सरकारकडून या योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबांना मोफत रेशन दिले जात आहे.
3.4 लाख कोटी रुपये खर्च
गेल्या वर्षापासून सुरू असलेल्या या अन्नधान्य वाटप कार्यक्रमासाठी सरकारने 3.4 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तसेच या कालावधीत जवळपास 1,003 लाख टन अन्नधान्य वितरित करण्यात आले. देशातील 80 कोटींहून अधिक लाभार्थींना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी मार्च 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जाहीर करण्यात आली. सुरुवातीला ही योजना एप्रिल-जून 2020 या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली होती. परंतु नंतर ती 30 नोव्हेंबर 2021 आणि 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली होती.
