वृत्तसंस्था / कोलकाता
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर झालेल्या हिंसाचाराच्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी 7 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सोमवारी याची स्थापना केली आहे.
समितीत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्या राजुलबेन एल. देसाई, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोगाचे रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार पांजा, एनएचआरसीचे महासंचालक मंजिल सैनी, राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य राजू मुखर्जी सामील आहेत.
ही समिती मानवाधिकार आयोगाला आतापर्यंत मिळालेल्या आणि यापुढेही मिळालेलया तक्रारींची चौकशी करणार आहे. तसेच अशा गुन्हय़ांकरता दोषी तसेच मौन बाळगलेले अधिकारी तसेच लोकांना शोधून काढणार आहे. पश्चिम बंगालमधील हिंसेबद्दल राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी सातत्याने आवाज उठविला आहे.
4 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात निवडणूक झाली, पण पश्चिम बंगालमध्येच रक्तपात का झाला? निवडणुकीनंतर अत्यंत क्रूर हिंसाचार झाला आहे. तरीही कुणालाच अटक न होणे, तपास न होणे चांगले नव्हे असे राज्यपालांनी म्हटले आहे. 7 आठवडय़ांनंतरही भयावह स्थिती नाकारली जात असल्याचे पाहून अवाप् झालो आहे. स्वातंत्र्यानंतर कुठल्याच निवडणुकीत इतका हिंसाचार झाला नव्हता असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
