प्रजासत्ताक ?

सालाबादप्रमाणे यंदाही प्रजासत्ताक दिन साजरा होत आहे. राजपथावर इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवनापर्यंत परेड, स्थलसेना-नौसेना व वायुसेनेचा सहभाग आणि निरनिराळय़ा राज्यांचे चित्ररथ वगैरे कार्यक्रम पार पडतील. यंदा महाराष्ट्राचा चित्ररथ ‘महाराष्ट्राची जैवविविधता आणि जैवमानके’ या विषयावर आहे. राज्याने या परेडमध्ये चित्ररथ सादर केल्याची यंदाची चाळीसावी वेळ होती. त्यासाठी वेळोवेळी 12 पारितोषिकेही मिळाली आहेत. राज्याच्या जैवविविधतेची वैशिष्टय़े जगापुढे मांडताना ती कायम टिकून कशी राहतील, हेही पाहणे आवश्यक आहे. पश्चिम घाटातच नव्हे तर विदर्भातील जंगलांमध्ये सुरू असलेली अक्षम्य वृक्षतोड, कमी होत असलेले वनाच्छादित क्षेत्र, अभयारण्यांच्या नियमांचे शेतकऱयांना वाटणारे भय याचीही काळजी हवीच. उत्सवी मानसिकता ठेवताना वास्तवाचे भान विसरता कामा नये. प्लास्टिक आणि थर्माकोल बंदी घालणारे पहिले राज्य असे म्हणवून घेताना बंदीची अंमलबजावणी खरोखरच होत आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. नवीदिल्लीतील राजपथावर भारतातील सगळय़ा राज्यांच्या वैशिष्टय़ांचा गुणगौरव होत असताना वास्तववादी लेखाजोखा मांडणेही अपेक्षित आहे. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय संविधान अस्तित्वात आले, पण त्यानंतरच्या सत्तर वर्षात प्रजेची सत्ता प्रस्थापित झाली आहे का याचे चिंतन व्हायला हवे. प्रजासत्ताकात प्रजेचे स्थान नेमके कुठे आहे? या प्रश्नाचे उत्तर आहे, ‘सत्ताधाऱयांनी ते गृहित धरले आहे.’ सत्तेसाठी राजकीय पक्षांची सुरू असलेली साठमारी, स्वार्थासाठी पक्ष बदलणारे दलबदलू नेते येनकेनप्रकारे सत्ता मिळवतात. पक्ष बदलून तेच चेहरे सत्तेवर आल्याचे चित्र काही अपवाद वगळता अनेकदा पाहायला मिळाले आहे. मतांसाठी पैसे द्यायचे आणि पैसे देऊन मत विकत घेतलेय, आता प्रजेशी देणेघेणे नाही, अशा मगरूरीने वागायचे, असा प्रकार अनुभवास येतो. अगदी ग्रामपंचायत निवडणुकांपासून संसदेत प्रतिनिधी निवडून पाठवतानाही हेच होते. देशापुढील समस्यांचा आपल्या फायद्यासाठी कसा उपयोग करून घेता येईल, याकडे सत्ताधाऱयांचे लक्ष असते. पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली लाखो कोटी रूपयांचे प्रकल्प सुरू केले जातात, पण ते वेळेत पूर्ण होत नाहीत. पाच वर्षे अशी संपतात. त्या पैशांचा हिशेब लागत नाही आणि प्रजेची ससेहोलपट मात्र होतच राहते. कोरोना काळामध्ये सुरूवातीला गडबडून गेलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारने नंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणल्याचा दावा केला आहे. अवघ्या 287 दिवसांमध्ये एक कोटी लसीकरण केल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते, पण ‘घरच्या घरी ऑक्सिजन कसा तयार करता येईल,’ हा प्रश्न गूगल सर्चवर सर्वाधिक विचारला गेला आहे. याचा अर्थ, आपत्कालिन स्थितीत ऑक्सिजन मिळणार नाही, याचीच प्रजेला खात्री होती. सरकारी आरोग्यसेवेची विश्वासार्हता अजिबात नाही. कोरोनाने सर्वसामान्य जनतेचे जीवन ग्रासून टाकले आहे. गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. महागाईचा दर प्रचंड वाढला आहे. वेतनात, उत्पन्नात मात्र घट झाली आहे. राजकीय नेते आणि काही उद्योगपतींनी कोरोना आपत्तीच्या संधीचे सोने करून घेतले. सामान्य प्रजा अजूनही भरडली जात आहे. अन्न-आरोग्य, शिक्षण अशा प्राथमिक गरजा भागवतानादेखील लोकांच्या नाकी नऊ येत आहे. एकूणच शिक्षण व्यवस्थेची इतकी परवड याआधी कधीच झाली नसेल. महाराष्ट्रात याआधी पहिली ते आठवी नापास न करण्याचे धोरण आणि नंतर कोरोनाने गाठल्यामुळे परीक्षा न देताच दहावी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी एका दुष्टचक्रात सापडल्यासारखे झाले आहेत. त्यांचे भविष्य काय असेल? स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत तिप्पट झाली, पेट्रोलचे दर सव्वाशे रुपयांवर पोचत आहेत. हे सगळे प्रजेची सत्ता असल्याचे द्योतक खचितच नाही. दर विशिष्ट काळाने येणाऱया निवडणुका आणि पोटनिवडणुका जिंकण्यासाठी आटापिटा करणारे सत्ताधारी सत्ता ग्रहण करून करतात काय, कशासाठी यांना सत्ता हवी आहे, असा उद्विग्न प्रश्न प्रजा विचारत आहे. शहरी भागात बंद पडलेल्या किंवा कर्जबाजारी झालेल्या छोटय़ामोठय़ा उद्योगांमुळे बेरोजगारी अतोनात वाढली. त्यातून गुन्हेगारीला निमंत्रण मिळते. अनेक धनदांडग्यांनी त्याचा गैरफायदा घेऊन दिवाळखोरी जाहीर केली. प्रजा आणि प्रजासत्ताक राबवण्याचा दावा करणारे सरकार यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या सुरूच आहेत. शेतमालाला भाव मिळत नाही, कोरडवाहू शेतकऱयांचे हाल संपत नाहीत. शेतकऱयांना विश्वासात न घेता केलेले कृषी कायदे मागे घेण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आली. त्यासाठी कडाक्मयाच्या थंडीत साठ दिवस शेतकऱयांना आंदोलन करावे लागले. काही शेतकऱयांचा यादरम्यान मृत्यू झाला. कृषीकायदे मागे घेतले, पण जे जीव गेले त्यांचे काय? हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढीचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा आहे, त्याचे आपल्याशी काही देणेघेणे नाही, असे सरकारला वाटत असावे. अवेळी होणाऱया गारपीटी, ढगफुटी होऊन नद्यांना येणारे महापूर, पर्यावरणाचा बिघडलेला समतोल या सगळय़ाचा अन्नसुरक्षेशीही संबंध आहे आणि रोजच्या जगण्याशीही. शेतीचे नुकसान हे फक्त त्या शेतकऱयाचे नसते. त्याचा फटका सगळय़ांना बसतो. पंचनाम्याच्या नाटकांतून पुनर्वसनाचे आणि तात्पुरत्या मलमपट्टीचे उपाय शोधून सरकारला सुटका करून घेता येणार नाही. भारतासारख्या देशात अनन्यसाधारण असलेले हिवाळा, पावसाळा आणि उन्हाळा हे तीन ऋतू कालमर्यादेबाहेर अनुभवास येत आहेत. पर्यावरणाच्या प्रश्नाकडे प्राधान्याने आणि अत्यंत गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. जनतेला त्याविषयी सजग करणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे, बिघडत चाललेला सामाजिक सलोखा हाही चिंतेचा विषय आहे. पोलिसांची दंडुकेशाही हा त्यावरील उपाय नाही. माणसा-माणसांतील विसंवाद, वाढता अविश्वास या देशाच्या विविधतेत एकता या मूलभूत सिद्धांताला सुरूंग लावत आहे. प्रत्येक जातीचे-समाजाचे राष्ट्रपुरूष शोधून अहमहमिकेने त्यांची जयंती-पुण्यतिथी साजरी केली जात आहे. सामान्य माणसे आतल्या आत कुढत आहेत. न पटणाऱया गोष्टी सभोवती घडत असतानाही कुणी आवाज उठवत नाही अशी स्थिती आहे. दिवसेंदिवस त्यात वाढच होत आहे. आपापल्या जातींची कुंपणे घालून लोक सुरक्षितता शोधत आहेत, हे चांगल्या सामाजिक आरोग्याचे लक्षण नाही. सर्वसामान्य माणसाच्या, गरीबाच्या रोजच्या जगण्याशी प्रजासत्ताकाचा थेट संबंध आहे, याचे भान सत्ताधाऱयांनी ठेवणे गरजेचे आहे, इतकेच.