उइगूर मुस्लिमांवरील अत्याचाराचा मुद्दा
वृत्तसंस्था / वेलिंग्टन
ब्रिटननंतर आता न्युझीलंडच्या सरकारने चीनविरोधात आघाडी उघडली आहे. न्युझीलंडच्या संसदेने चीनमध्ये उइगूर मुस्लिमांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या विरोधात प्रस्ताव संमत केला आहे. उइगुरांवरील अत्याचारासंबंधी न्युझीलंडच्या एसीटी पक्षाने संसदेत हा प्रस्ताव मांडला होता.
या प्रस्तावावर सर्व राजकीय पक्षांनी विचारविनिमय केल्यावर तो संमत झाला आहे. प्रस्तावात उइगुर मुस्लिमांवरील अत्याचाराला नरसंहार संबोधिण्यात आले होते. सत्तारुढ पक्षाशी सल्लामसलत केल्यावर नरसंहार शब्द हटविण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त पूर्ण प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे.
मागील महिन्यात ब्रिटिश खासदारांनीही एक संसदीय प्रस्ताव संमत करत शिनजियांग प्रांतात उइगूर मुस्लिमांचा छळ करणाऱया चीनविरोधात कारवाईची मागणी केली होती. अमेरिका आणि कॅनडा या देशांनीही शिनजियांगमधील चीनच्या कारवाईला नरसंहार ठरविले आहे. प्रस्तावात चिनी धोरणांना नरसंहारासमान आणि मानवता विरोधातील गुन्हा ठरविण्यात आले आहे.
न्युझीलंडच्या संसदेत एसीटी पक्षाचे नेते ब्रुक वान वेल्डेन यांनी भूमिका मांडली आहे. प्रस्तावात सत्तारुढ लेबर पार्टीशी सल्लामसलत केल्यावर नरसंहाराच्या जागी गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन शब्द टाकावा लागल आहे. पण आम्ही जर याला नरसंहार मानत असू तर त्याला नरसंहारच म्हणू असे वेल्डेन यांनी सांगितले आहे. न्युझीलंडने यापूर्वी देखील शिनजियांगच्या मुद्दय़ावर स्वतःची चिंता व्यक्त केली असल्याचे स्पष्टीकरण विदेशमंत्री ननाया महुता यांनी दिले आहे.
नरसंहार आंतरराष्ट्रीय गुन्हय़ांमध्ये सर्वात वरच्या स्थानी आहे. अशा स्थितीत त्यावर आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसारच पावले उचलली जाणे अभिप्रेत आहे. न्युझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न यांनी दोन दिवसांपूर्वी चीनला लक्ष्य केले होते. तर चीनने न्युझीलंडच्या संसदेत या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
