दिवाळीतली धुळवड

महाराष्ट्राच्या राजकारणात जबाबदारीची भूमिका पार पाडणाऱया नेत्यांमध्ये सुरू असलेली चिखलफेक जनतेला दिवाळीत धुळवडीचा अनुभव देत आहे. नेत्यांना एकमेकांबद्दलची इतकी सखोल माहिती असताना इतके दिवस ते गप्प कसे काय होते? एकाने माहिती जाहीर केली की दुसरा नेता पहिल्या विषयी आरोप करतो आणि त्या आरोपांना बॉम्ब आणि हायड्रोजन बॉम्ब अशी उपमा देणे पूर्णतः अनुचित आहे. वास्तविक राज्याच्या राजकारणातील नेत्यांचे गुन्हेगारी संबंध आहेत तर ते सहन न करता त्याचवेळी पोलिसात तक्रार नोंदवून अटकाव करणे हे नेतृत्वाचे कर्तव्य ठरले असते. पण हे प्रकार जनतेला मनस्ताप देणारे आहेत. या प्रकरणांमध्ये सत्ताधाऱयांनी केंद्रीय यंत्रणा असलेल्या नारकोटिक्स ब्युरोच्या अधिकाऱयांवर केलेला आरोप आणि विरोधी पक्षाने सरकारवर केलेले आरोप यातून काय साधले? हा प्रश्नच आहे. गुजरातमध्ये बंदरात सापडलेला अनेक टन अमली पदार्थांचा साठा आणि मुंबईत क्रूझवर टाकण्यात आलेला छापा यातील मोठी कारवाई कुठली आणि कोणत्या राज्य सरकारचे यामध्ये मोठे अपयश आहे यावरून राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांचे आरोप-प्रत्यारोप मुळात हास्यास्पद होते. मग नवाब मलिक यांना त्या प्रकरणात खेचण्यात आले. मलिक यांनी एनसीबीचे अधिकारी वानखेडे यांना खेचलेच पण त्यांच्या जातीच्या प्रमाणपत्रापासून मेहुणीवर झालेल्या अमली पदार्थाच्या कारवाईपर्यंत बऱयाच उखाळय़ा-पाखाळय़ा निघाल्या. समीर वानखेडे यांनी आपल्या जावयावर कारवाई केली ठीक होते मात्र मुलीचे कॉल डिटेल्स तपासण्यासाठी जी काही कृती केली त्यामुळे आपणाला त्यांच्या विरोधात माहिती जमवावी लागली असे सांगत त्यांच्या परदेशवारी आणि इतर संशयास्पद कारभाराविषयी त्यांनी आरोप केले. याप्रकरणी दिल्लीहून तपासासाठी आलेल्या एका पथकाने काही बाबतीत एनसीबीची चूक झाल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या मान्य करतानाच केवळ आरोप करू नयेत तर त्यासाठी सबळ पुरावेही द्यावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सदरचे प्रकरण एका मंत्र्याचा आरोप आणि शासकीय अधिकाऱयांवरील आक्षेप इतक्मया पुरतेच मर्यादित ठेवता आले असते तर प्रकरण चिघळले नसते. मात्र मलिक यांनी भाजपच्या एका माजी पदाधिकाऱयांच्या हस्तक्षेपाने काही लोकांना सोडल्याचा आरोप केला. दुसऱया बाजूला वानखेडे यांच्या बहिणी मार्फत बॉलिवूडवर वचक ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत मनसे चित्रपट सेनाला यात खेचले. यानंतर मलिक यांनी आरोप करायचे आणि भाजप पदाधिकाऱयांनी त्याचे खुलासे करायचे असे प्रकार सुरू झाले. त्यातच आपल्या पतीच्या बाजूने उतरलेल्या अभिनेत्री क्रांती रेडकर आणि परिवारातील विविध सदस्यांचे रोजचे आरोप आणि आपल्या मागे पाठबळ आहे हे दाखवण्यासाठी वेगवेगळय़ा पक्षांच्या नेत्यांना भेटण्याचा लावलेला सपाटा, क्रांती रेडकरने मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करण्याचे केलेले आवाहन आणि शिवसेनाप्रमुख असते तर एका मराठी मुलीवर अशी वेळ आली नसती अशा पद्धतीचे केलेले राजकीय भाष्य, ते विसरत नाही तोपर्यंत किरीट सोमय्या यांची घेतलेली भेट आणि रामदास आठवले यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद यातून प्रकरण अधिकच चिघळत जाऊ लागले. रोज दोन्ही बाजूंनी एक पत्रकारपरिषदेचे रतीब घातले जाऊ लागले. हा वाद इतका टोकाला गेला की, अखेर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीनंतर आपण मोठा फटाका फोडू अशी घोषणा करून सस्पेन्स वाढवला. त्यानुसार फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्यावर प्लॉटच्या व्यवहाराची आणि ते व्यवहार करण्यात बॉम्बस्फोटातील आरोपींची मदत घेऊन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित जमिनींची खरेदी केल्याचा आरोप केला. ही खरेदी वैध मार्गाची नसल्याचाही त्यांचा आरोप आहे. फडणवीसांच्या या आरोपांना फुसकाबार ठरवत दुसऱया दिवशी आपणही गौप्यस्फोट करणार असल्याचे म्हटले. त्यानुसार सकाळीच त्यांनी फडणीस यांच्यावरही अशाच पद्धतीचे आरोप केले. त्यानंतर मलिक यांच्यावर भाजपचे अनेक नेते तुटून पडले. शिवाय भाजपमधील अल्पसंख्य समाजाचे नेतेही आरोप करू लागले. दिवसभराच्या बातमी पत्रांमध्ये याहून वेगळे काही येत नसल्याने लोकांनाही दिवाळीत धुळवड सुरू आहे की काय असाच भास झाला. या सर्व आरोपातून काय साधले गेले, हा प्रश्नही अनुत्तरितच राहिला आहे. दोन्ही बाजूकडील नेत्यांना इतकी माहिती असताना ते ही सगळी माहिती आपल्या मनात धरून का बसले होते आणि वेळोवेळी त्यांनी याबाबत पोलिसात तक्रार का केली नाही? हा प्रश्न स्वाभाविकच जनतेला पडल्यावाचून राहणार नाही. जनतेला मुळातच राजकारण या गोष्टीबाबत तिटकारा असतो. अशा प्रकारचे आरोप होऊ लागले तर लोकांचा राजकारण्यांवरचा उरलासुरला विश्वास उठेल. नेत्यांवरील आरोप सहज सिद्ध होणारे नाहीत. राजकीय क्षेत्रात वावरणाऱया व्यक्तींची छायाचित्रे आणि त्यांच्या शेजारी बसून व्हिडिओ चित्रण करणारी मंडळी कोणाच्या ना कोणाच्या संपर्कातून त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले असतात. त्यांचा संबंध असतोच असे छातीठोकपणे सांगता येत नाही. यापूर्वी शरद पवार यांच्यावरही अशा प्रकारचे आरोप काही शासकीय अधिकाऱयांनी केले. आपल्याजवळ खूप सारे पुरावे आहेत असेही म्हटले. मात्र त्यातील एकही पुरावा ते देऊ शकले नाहीत. मलिक आणि फडणवीस यांच्या बाबतीत आरोपांची राळ उडवणे सोपे आहे मात्र ते न्यायालयात सिद्ध करून दाखवणे खूपच अवघड. हे वास्तव माहीत असताना दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी चिखलफेक करून केवळ प्रतिमा खराब करणे किंवा राजकीय पक्षाबद्दल संशयाचे वातावरण निर्माण करणे यातून साध्य काही होणार नाही. सगळेच एका माळेचे मणी आहेत अशी मात्र जनतेची भावना होऊन जाईल. त्यामुळे राजकीय क्षेत्र बदनाम होण्यापूर्वी नेत्यांनी या धुळवडीला आवर घातलेला बरा. दोन्ही बाजूकडे खरोखर पुरावे असतील तर त्यांनी ते न्यायालयात द्यावेत. तेथून जेव्हा सिद्ध होईल तेव्हा ते लोकांपुढे जाहीर करावेत.