दक्षिणेकडील राज्यांच्या परिषदेत केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे प्रतिपादन
वृत्तसंस्था / तिरुपती
दक्षिणेकडील राज्यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाशिवाय भारताच्या विकासाची कल्पनाच केली जाऊ शकत नसल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी साउथर्न झोनल कौन्सिलच्या तिरुपती येथे आयोजित 29 व्या परिषदेत बोलताना केले आहे.
दक्षिणेकडील राज्यांमधील ऐतिहासिक संस्कृती, परंपरा आणि भाषांमुळे भारतीय संस्कृती आणि ऐतिहासिक वारसा अधिकच समृद्ध झाला आहे. नरेंद्र मोदी सरकार भारतातील सर्व प्रादेशिक भाषांचा आदर करत असल्याने या परिषदेत दक्षिणेकडील राज्यांच्या भाषांमध्ये भाषांतराची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली असल्याचे शाह म्हणाले. स्वतःच्या राज्याच्या भविष्याबद्दल बोलताना शिष्टमंडळांनी स्वतःच्या मातृभाषेतून संवाद साधल्याचे पाहून आनंद वाटल्याचे गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
कोरोना महामारीदरम्यान आम्ही लसीचे 111 कोटी डोस देण्यास यशस्वी ठरला आहोत. ही एक मोठी कामगिरी असून सहकार्यात्मक संघीय प्रणालीचे उत्तम उदाहरण आहे. सहकार्यात्मक आणि प्रतिस्पर्धात्मक संघीय प्रणालीचा लाभ घेत सर्व क्षेत्रांमध्ये देशाचा विकास घडवून आणण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे व्हिजन असल्याचे शाह यांनी म्हटले आहे.
कोरोना महामारीत भारत तग धरू शकणार असल्याचे पूर्वी म्हटले जात होते. पण भारताने स्वतःच्या आरोग्य सुविधांमध्ये मोठी वाढ केली तसेच लसींच्या देशांतर्गत निर्मितीला चालना देत हा समज खोटा ठरविला आहे. सद्यकाळात आम्ही महामारीच्या मोठय़ा भयातून बाहेर पडलो आहोत. लसीकरण कार्यक्रम सुरू ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार सहकार्य सुरूच ठेवणार असल्याचे शाह यांनी दक्षिणेतील राज्यांच्या परिषदेत बोलताना सांगितले आहे.
झोनल कौन्सिल हा सल्लागार स्वरुपातील व्यवस्था असून याच्या माध्यमातून अनेक मुद्दे मार्गी लागले आहेत. झोनल कौन्सिल उच्च पातळीवर परस्पर संवादाची संधी प्रदान करते. मागील 7 वर्षांमध्ये सरकारने झोनल कौन्सिलच्या 18 बैठका घेतल्या आहेत. आता विविध झोनल कौन्सिल्स सातत्याने संवाद साधत असून यातून राज्य सरकारे तसेच केंद्रीय मंत्रालयांमधील सहकार्य वाढल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.
या बैठकीला आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा आणि केंद्रशासित प्रदेश पुड्डुचेरी, लक्षद्वीप, अंदमान आणि निकोबार बेटांचे प्रशासकीय प्रमुख उपस्थित होते. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हे या परिषदेचे उपाध्यक्ष तसेच आयोजक होते. तर अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत दोन मंत्री परिषदेला उपस्थित होते. राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रीय अधिकाऱयांनी यात भाग घेतला आहे.
झोनल कौन्सिल्सद्वारे केंद्र आणि राज्य किंवा राज्यांमधील मुद्दे मार्गी लावण्याचे प्रयत्न केले जातात. वाद संपविण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करण्याचा यामागे उद्देश आहे. झोनल कौन्सिल्समध्ये हद्द विषयक वाद, सुरक्षा, पायाभूत विकासाशी संबंधित प्रकरणे, रस्ते, वाहतूक, उद्योग, जल आणि ऊर्जेवर चर्चा करण्यात येते.
राज्य पुनर्रचना कायदा 1956 च्या कलम 15-22 अंतर्गत 1957 मध्ये 5 झोनल कौन्सिल्सची निर्मिती करण्यात आली होती. पाचही कौन्सिल्सचे अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री असतात. तर परिषदेचे आयोजन होणाऱया राज्याचा मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष असतो. तर प्रत्येक राज्यातील आणखी दोन मंत्र्यांची सदस्य म्हणून राज्यपाल नियुक्ती करत असतात.
सहकार्याने काम केल्यास अनेक प्रश्न सुटतील ः मुख्यमंत्री बोम्माई
सुरक्षित राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी सक्षम केंद्र आणि राज्याची आवश्यकता आहे. आम्ही परस्पर सहकार्याने काम केल्यास वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले अनेक प्रश्न सोडविता येतील, असे मत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी व्यक्त केले. आंध्रप्रदेशच्या तिरुपती येथे रविवारी आयोजित साउथर्न झोनल कौन्सिलच्या 29 व्या परिषदेत बोलत होते. दक्षिण भारतातील सर्व राज्ये नैसर्गिकरित्या एकमेकांशी जोडलेली असल्याने आपण सर्वांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी स्वतंत्रपणे काम न करता परस्परांवर अवलंबून राहून काम करण्याची परिस्थिती आहे. देशाच्या हितासाठी काम केल्यास मात्र, भारताचा विकास शक्य आहे, असेही मुख्यमंत्री बोम्माई म्हणाले.
