तालिबानी ‘पडदा’

दुर्गम व अजिंक्य मानल्या जाणाऱया पंजशीर प्रांतावर कब्जा करण्यात यश आल्याने तालिबानचे आता संपूर्ण अफगाणिस्तानवर वर्चस्व प्रस्थापित झाल्याचे पहायला मिळते. आता हा नवा अफगाणिस्तान पूर्वीइतकाच कडवा असेल की तुलनेत सौम्य, याविषयी जगभरात उत्सुकता असली, तरी मूळ तालिबानी वृत्ती कायमच राहणार, हे सध्याच्या महिलांविषयक धोरणातून सुस्पष्टपणे अधोरेखित होते. तालिबानचा एकूणच महिलांबाबतचा प्रतिगामी दृष्टीकोन सर्वश्रुत आहे. दोन दशकांपूर्वी तालिबानच्या शासनकाळात महिलांना चार भिंतींच्या चौकटीतच बंदिस्त करण्यात आले होते. त्यांच्या अधिकारांवर या ना त्या माध्यमातून निर्बंध घालण्यात आल्याने एखाद्या अंधारकोठडीत असल्यासारखीच त्यांची अवस्था होती. मात्र, अमेरिकेने तालिबानचा पाडाव केल्यानंतर या देशात बदलाचे वारे वाहू लागले. अफगाणमध्ये महिला मोकळेपणाने श्वास घेऊ लागल्या. शिक्षण व रोजगाराची संधी उपलब्ध झाल्याने देशातील स्त्रियांच्या जगण्यात आमूलाग्र बदल झाला. आपल्या हक्कांची जाणीव झालेल्या या महिलांनी विविध क्षेत्रात आपले योगदान देण्यास सुरुवात केली. किंबहुना, अमेरिकेच्या सैन्य माघारीनंतर तालिबानची राजवट पुनर्स्थापित झाल्याने त्यांच्या या फिनिक्स भरारीवर तालिबान्यांची वक्रदृष्टी पडल्याचे दिसून येते. स्वाभाविकच या भगिनींचा पुढचा प्रवास हा संघर्षात्मक व कमालीच्या ताणतणावांनी भरलेला असणार, हे वेगळे सांगावयास नको. गर्भवती महिला पोलीस कर्मचाऱयावरील हल्ला, विद्यापीठाच्या वर्गातील पडदा पद्धत वा काबूलमधील महिलांच्या मोर्चाविरोधात झालेली दडपशाही असेल. ही त्याचीच उदाहरणे. कामाचा अधिकार मिळावा आणि भावी सरकारमध्ये सहभागी करून घ्यावे, या मागणीसाठी काबूलमध्ये काही महिलांनी मोर्चा काढला. शिक्षणाचे पंख ल्यायल्याने आत्मनिर्भर झालेल्या स्त्रियांनी आपल्या न्यायहक्कांसाठी असा मोर्चा काढणे, हे तसे स्वाभाविकच. परंतु, मार्चेकऱयांवर मिरचीचा स्प्रे, अश्रूधुराचा मारा करण्यासह बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. वास्तविक, यापूर्वीच एका तालिबानी नेत्याने सरकारमध्ये महिलांसाठी कोणतेही स्थान नसल्याचे स्पष्ट केले होते. अशी विधाने काय किंवा या महिला मोर्चेकऱयांना मिळालेली वागणूक काय, तालिबानच्या सत्तावर्तुळापासून त्या वंचित राहणार, हे निश्चित आहे. तालिबान आणि क्रूरता हे तसे समानार्थी शब्दच. एका गर्भवती महिला पोलीस कर्मचाऱयाची कुटुंबीयांसमोरच हत्या करीत त्यांनी या क्रूरतेचे पुन्हा एकदा दर्शन घडविले आहे. पडदा पद्धत म्हणजे तर काळाच्या उलट पडलेली पावलेच म्हणता येतील. या देशात मुलींना शिक्षणाची परवानगी देण्यात आली खरी. किंबहुना, ती देताना जे निर्बंध लादण्यात आले आहेत, ते अजब ठरतात. मुले व मुलींचे वर्ग वेगळे भरवले जातील. परंतु, ही बाब शक्य न झाल्यास वर्गात त्यांच्या मधोमध पडदा असेल. जेणेकरून ते परस्परांच्या दृष्टीस पडणार नाहीत. याशिवाय मुलींना अध्यापन करण्याचा अधिकार हा महिला प्राध्यापकासच असेल. अध्यापन करणाऱया महिलेसही आपला चेहरा पूर्ण झाकावा लागेल. महिला शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास ज्येष्ठ पुरुष शिक्षक ही जबाबदारी पार पडेल, अशा प्रकारचा हा फतवा आहे. तालिबानने संपूर्ण अफगाण काबीज करण्यापूर्वीच महिलांना बुरखा घालून रस्त्यावर यावे लागत होते. आता तर बुरखा अनिवार्य असून, चेहऱयाचा अधिकाअधिक भाग झाकण्याची ताकीद देण्यात आली आहे. यातून तालिबानची मानसिकता किती बुरसटलेली आहे, हे लक्षात येते. मुळात स्त्री स्वातंत्र्य, महिला सक्षमीकरण हे शब्द तालिबानच्या गावीही नाहीत. स्त्री ही एक वस्तू आहे. तिला स्वतःचे म्हणून काही मत नसावे. तिने निमूटपणे जगावे. शरीयत कायद्यांतर्गतच त्यांनी आपले वर्तन ठेवावे, असे तालिबान्यांना वाटते. त्यातूनच त्यांनी यासंदर्भातील नियमावली जाहीर केली आहे. महिलांनी कोणत्याही नातलगाशिवाय घराबाहेर पडू नये, पुरुषांना महिलांच्या चालण्याचा वा बोलण्याचा आवाज ऐकू जाता कामा नये. याकरिता महिलांनी उंच टाचाच्या सँडल्स घालू नयेत, महिलांनी बाल्कनी किंवा खिडकीत थांबू नये, जेणेकरून त्या बाहेरच्या कुणाला दिसतील, त्यांनी कुठल्यास सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, महिलांना नेल पेंट लावता येणार नाही, तसेच स्वेच्छेने लग्नही करता येणार नाही, यांसारख्या अनेक निर्बंधांचा यात समावेश आहे. खरे तर पशू, पक्षी, प्राण्यांनाही असे कुठले नियम लावले जात नाहीत. तेही स्वतंत्रपणे व स्वच्छंदपणे आपले आयुष्य जगू शकतात. पण येथील महिलेला साधे विचार व आचार स्वातंत्र्यही नाही, ही शोकांतिकाच म्हटली पाहिजे. सततचे युद्ध नि बंदुकांचा आवाज या कोलाहलात नागरी जीवन हरवून बसलेल्या या देशात सर्वाधिक दुःख, वेदना कुणाला भोगाव्या लागल्या असतील, तर त्या येथील स्त्री वर्गास. तालिबानच्या अत्याचारांना सातत्याने बळी पडलेली ‘ती’, आता कुठे अवघ्या जगातील स्त्रीसारखी ताठ मानेने उभी राहण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असतानाच पुन्हा त्या जाचक व अमानुष पडद्याआड तिला डांबून ठेवण्यात येते, हे सारे लाजिरवाणे होय. सरकारी वाहिनीच्या वृत्त निवेदिकेला घरी बसविण्यात येते आणि आंदोलन करणाऱया महिलांवर नृशंस गोळीबार करण्यात येतो, हा केवळ अभिव्यक्तीवरील हल्ला नव्हे. तर एकूणच जन्मदात्रीचे जगणेच नाकारणारा, एक विध्वंसक विचार आहे. अभिनेत्री अंजेलिना जोली हिने नवे सरकार देशाला 20 वर्षांपूर्वीच्या स्थितीत नेऊन ठेवेल, अशी भीती व्यक्त करीत मुलींच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ती रास्तच. आजमितीला 80 टक्क्यांच्या आसपास महिला व मुलांचे स्थलांतर झाले आहे. मात्र, बंदुकीच्या नळीत अडकून पडलेले येथील स्त्रीजीवन या पाशातून कधी मुक्त होणार, याचे उत्तर कुणाकडेच नाही.