युरोपीय देशांनी सावध व्हावे, लिथुआनियाचा इशारा
वृत्तसंस्था/ कोलंबो
चीनच्या कर्जाच्या सापळय़ात अडकलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा शेजारी देश श्रीलंका आणि युरापयी देश लिथुआनिया देखील सामील झाला आहे. श्रीलंकेवर चीनचे सुमारे 37 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. ही रक्कम श्रीलंकेला चालू वर्षात फेडायची आहे. तर सद्यकाळात त्याच्याकडे सुमारे 11 हजार कोटी रुपयांचाच विदेशी चलन भांडार शिल्लक आहे.
श्रीलंकेवर एकूण 54 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. देशावरील एकूण कर्जाच्या सुमारे 68 टक्के हिस्सा चीनचा आहे. तर युरोपीय देश लिथुआनियाचे विदेशमंत्री ग्रेब्रियेल्स लँडबर्गिस यांनी चीन अत्यंत नियोजितपणे आर्थिक हल्ले करत असल्याचे म्हटले आहे. लिथुआनियावर तैवानला समर्थन देण्याच्या नावावर केले जाणारे याप्रकारचे हल्ले पूर्ण युरोपसाठी मोठा इशारा देणारे असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
देशांना करतो निर्भर
चीन स्वतःच्या बाजारपेठेला खुली करून प्रथम देशांना त्याच्यावर निर्भर करतो, मग स्वतःचा राजनयिक अजेंडा लादून पुरवठा साखळी रोखतो. चीनने लिथुआनियाच्या 60 कंपन्यांना निष्क्रीय केले आहे. तसेच लिथुआनियाच्या कंपन्यांच्या उत्पादनांवर बंदी घातली आहे. चीनकडून लिथुआनियाची पुरवठासाखळी विस्कळीत करण्यात आल्याने एक तृतीयांश निर्यात प्रभावित होत असल्याचे लँडबर्गिस म्हणाले.
श्रीलंकेत 22 टक्के महागाई दर
श्रीलंकेत खाद्य महागाई दर 22 टक्के झाला आहे. आर्थिक आणीबाणीच्या घोषणेदरम्यान सैन्याच्या देखरेखीत धान्यवाटप होतेय. लोकांकडे खाद्यपदार्थ खरेदी करण्यासाठी देखील पैसे नाहीत. एक किलो दूध पावडर 200 ग्रॅमच्या पाकिटांमध्ये विभागून विकण्याची वेळ दुकानदारांवर आली आहे.
सर्वात मोठय़ा बंदरावर वक्रदृष्टी
चीनने युरोपच्या 17 प्लस प्लॅन अंतर्गत लिथुआनियासोबतचे व्यापार संबंध वाढविले. लिथुआनियाच्या सुमारे 60 मोठय़ा कंपन्यांसोबत करार केला. परंतु दोन वर्षांमध्येच हा करार मोडला. आता लिथुआनिया सरकारला स्वतःच्या या कंपन्यांसाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा करावी लागली आहे. तसेच चीनने त्याचे सर्वात मोठे बंदर कायलपेडा खरेदी करण्याचा कट रचला होता.
मालदीववर भरभक्कम कर्ज
चीनचा दक्षिण आशियातील अन्य देशांवरील कर्जाचे जाळे वाढतच चालले ओह. मालदीववर चीनचे सुमारे 23 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. हा आकडा मालदीवच्या जीडीपीच्या सुमारे 53 टक्के इतका आहे. चीनने मालदीवला वाणिज्यिक कर्ज दिले असल्याने त्यावरील व्याजदर अत्यंत अधिक आहे.
