उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय , निवडणुकीचा मुद्दा ठरल्याने भाजपवर होता दबाव
वृत्तसंस्था / देहरादून
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी चारधाम देवस्थानम बोर्ड रद्द करण्याची मोठी घोषणा मंगळवारी केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद सिंह रावत यांच्या सरकारच्या काळात देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अस्तित्वात आला होता. तीर्थ पुरोहितांकडून होणारा सातत्याने विरोध आणि काँग्रेस तसेच आम आदमी पक्षाकडून याला निवडणुकीचा मुद्दा करण्यात आल्याने राज्यात सत्तारुढ असलेल्या भाजपवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता.
याप्रकरणी उच्चस्तरीय अहवालावर विचार करत संबंधित अधिनियम मागे घेण्याचा निर्णय घेतला गेल्याची माहिती मुख्यमंत्री धामी यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे आता राज्यातील पुरोहित समुदायाची नाराजी दूर होण्याची आशा भाजपला वाटू लागली आहे.
मागील काही काळात देवस्थानम बोर्डप्रश्नी विविध प्रकारच्या सामाजिक संघटना, तीर्थ पुरोहित, पंडित समुदायाचे लोक आणि विविध प्रकारच्या लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात आली आणि सर्वांच्या सूचना विचारात घेतल्या गेल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मनोहर कांत ध्यानी यांनी एक उच्चस्तरीय समिती निर्माण केली होती. त्या समितीने देखील स्वतःचा अहवाल प्रदान केला आहे. या अहवालावर विचार कत आम्ही देवस्थानम बोर्डासाठीचा अधिनियम मागे घेण्याचा निर्णय घेत आहोत. उत्तराखंड राज्याच्या हिताकरता सर्वांसोबत चर्चा करत पावले उचलू असे मुख्यमंत्री धामी यांनी म्हटले आहे.
उत्तराखंडचे पर्यटन आणि सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज यांनी सोमवारी चारधाम देवस्थानम बोर्डावर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सोपविला होता. तर रविवारी उच्चाधिकार समितीने याच विषयावर स्वतःचा अंतिम अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला होता. उत्तराखंड चारधाम प्रबंधन अधिनियम, 2019 वर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली होती.
अधिनियमाला प्रखर विरोध
देवस्थानम अधिनियम माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद सिंह रावत यांच्या सरकारच्या काळात संमत झाला होता. याच्या अंतर्गत चारही धामांसह राज्यातील 51 मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी बोर्डाची निर्मिती करण्यात आली होती. तेव्हा श्राइन बोर्डाच्या धर्तीवर त्रिवेंद्र सरकारने देवस्थानम बोर्ड निर्माण करण्याचे पाऊल उचलले होते. परंतु चारही हिमालयीन धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्रीचे पुरोहित सातत्याने देवस्थानम बोर्डाला विरोध करत होते. बोर्डाची स्थापना आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे पुरोहितांचे मानणे होते.
