अधिकाऱयांना मिळणार नाही जबाबदारी – केंद्र सरकार करणार बदल
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकार खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत वेग आणण्यासाठी मोठा बदल करण्याचा विचार करत आहे. यांतर्गत सरकार खासगीकरणाची जबाबदारी अधिकाऱयांना देण्याऐवजी तज्ञांची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. ही समिती सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया हाताळणार आहे.
सरकारी कंपनीतील निर्गुंतवणुकीचा निर्णय अंमलात आणण्याची जबाबदारी तज्ञांना द्यावी, असा विचार सरकारकडून सुरू आहे. खासगीकरणाची प्रक्रिया सध्या हाताळत असलेल्या अधिकाऱयांची जागा ही समिती घेणार आहे. आयपीओ किंवा एफपीओद्वारे हिस्सेदारी कमी करण्याच्या स्थितीतही हीच समिती काम करणार आहे. पण हा प्रस्ताव सध्या प्रारंभिक टप्प्यात असून यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.
विक्रीला येणार वेग
तज्ञांची समिती स्थापन करणे आणि अधिकाऱयांना प्रक्रियेपासून दूर केल्याने असेट्सच्या विक्रीत वेग येणार आहे. कर्जात बुडालेल्या एअर इंडियाला अद्याप कुठलाच खरेदीदार मिळालेला नाही, तर केंद्रीय मंत्रिमंळाने याच्या विक्रीला 2017 मध्येच मंजुरी दिली होती.
हिस्सेदारीत घट होणार
डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिलक असेट मॅनेजमेंटच्या (डीआयपीएएम) संकेतस्थळानुसार केंद्र सरकार अणू ऊर्जा, अंतराळ आणि संरक्षण, वाहतूक तसेच दूरसंचार, तेल आणि कोळसा, बँकिंग तसेच वित्तीय सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांमधून हिस्सेदारी कमी करणार आहे. शक्य तितक्या प्रमाणात या कंपन्यांमधील हिस्सेदारीत घट करण्यात येणार आहे.
7 कंपन्यांच्या विक्रीची योजना
केंद्र सरकारने कोरोनाने प्रभावित अर्थव्यवस्थेत तेजी आणण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षात 7 कंपन्यांमधील स्वतःची हिस्सेदारी विकण्याची योजना आखली आहे. यात बीपीसीएल, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड सामील आहे. आयडीबीआय बँकेमधील सर्व हिस्सेदारी विकण्यात येणार आहे. याचबरोबर दोन अन्य सरकारी बँका तसेच एका शासकीय विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे.
1.75 लाख कोटी जमविण्याचे लक्ष्य
केंद्र सरकारने पुढील वर्षी म्हणजेच 2021 आर्थिक वर्षात निर्गुंवणुकीद्वारे 1.75 लाख कोटी रुपये जमविण्याचे लक्ष्य बाळगले आहे. सरकारने 2020 या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 2.10 लाख कोटी रुपये जमविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पण कोरोना महामारी आणि गुंतवणुकदारांनी पाठ फिरविल्याने सरकार आतापर्यंत केवळ 19,499 कोटी रुपयेच जमवू शकले आहे.
