केरळमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. राज्यात मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार चालविणारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष पुन्हा एकदा सत्तेवर येण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर राज्यात मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस तसेच भाजपने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांची चांगलीच कोंडी चालविली आहे. दोन्ही विरोधी पक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. विविध प्रकरणांमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) मुख्यमंत्री विजयन यांचे माजी मुख्य सचिव एम. शिवशंकर आणि केरळ माकप अध्यक्षांचे पुत्र बीनीश कोडियेरी यांच्या अटकेनंतर विजयन यांच्यावरील टीकेला धार आली आहे. अशा स्थितीत आगामी निवडणुकीत विजयन आणि माकपसमोर अनेक प्रश्न उभे ठाकले असून त्यांचे योग्य समाधान केले तरच यश मिळण्याची शक्यता आहे. तसेही केरळमध्ये आलटून पालटून सत्तेवर येणाऱया माकप आणि काँग्रेससमोर भाजपचेही आव्हान उभे राहू शकते. भाजपच्या वाढत्या प्रभावाचा फटका माकपलाच बसण्याची दाट शक्यता आहे.
भाजपचे वाढते बळ
केरळमध्ये भाजपनेही स्वतःचा प्रभाव वाढविण्याचे प्रयत्न गतिमान केले आहे. या प्रयत्नांना पुढील काळात यश येण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या वाढत्या बळाचा फटका काँग्रेसपेक्षा माकपलाच बसणार हे सांगण्यास कुठल्याही ज्योतिषीची गरज भासणार नाही. राज्यात माकप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांमधील हिंसक संघर्षाचा मुद्दा आगामी निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार आहे. माकपचा राज्यातील हिंदू समुदायच प्रामुख्याने मतदार असल्याचे मानले जाते. तर काँग्रेसला अल्पसंख्याक तसेच दलितांची मते मिळत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या मतांचा टक्का वाढल्यास माकपचा तोटा होणार आहे.
बीनीश कोडियारीला अटक
माकपचे राज्य सचिव कोडियारी बालाकृष्णन यांचे पुत्र बीनीश कोडियारी याचे नाव मागील अनेक दशकांदरम्यान अनेक प्रकरणांमध्ये समोर आले आहे. 36 वर्षीय कोडियारीला ईडीने ड्रग्स माफियांना फंडिंग केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. अशा स्थितीत पिनराई विजयन सरकारसाठी निवडणुकीत हा मुद्दा तापदायक ठरू शकतो. फेब्रुवारीपासून राज्यात नशेविरोधात ‘बी ह्यूमन’ मोहीम चालविली जात असून याच्याशी राज्यातील तरुण जोडले गेले आहेत. माकपच्या वरिष्ठ नेत्याच्या मुलावरच अमली पदार्थांप्रकरणी कारवाई झाल्याने राज्य सरकारची चांगलीच गोची झाली आहे. याप्रकरणी आणखीन काही जणांवर कारवाई होण्याची शक्यता असल्याने पुढील घडामोडीही विजयन सरकारला अडचणीत आणणाऱया ठरु शकतात.
माजी सचिवांवर मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा
मुख्यमंत्री विजयन यांचे माजी मुख्य सचिव एम. शिवशंकर यांना ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्हय़ाप्रकरणी अटक केली आहे. तसेच सोन्याच्या तस्करीप्रकरणी पाचव्या आरोपीला अटक झाली आहे. या कारवाईमुळे शिवशंकरसोबत सरकारच्या भूमिकेवरही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अशा स्थितीत पिनाराई विजयन यांच्यासाठी निवडणुकीत जनतेसमोर स्वतःचा कार्यकाळ मांडणे अत्यंत आव्हानात्मक ठरणार आहे. सोने तस्करी प्रकरणामुळे राज्य सरकारची प्रतिमाच काळवंडल्याचे मानले जात आहे. या प्रकरणात मोठे अधिकारी तसेच राजकीय नेते सामील असल्याचा संशय असून कारवाईला नजीकच्या काळात वेग येणार आहे.
लाइफ मिशन प्रकल्प
2016 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर पिनाराई विजयन यांनी ‘लाइफ मिशन’ प्रकल्पाचा शुभारंभ केला होता, जो त्यांच्यासाठी सकारात्मक ठरत होता. यात सरकारकडून अनेक प्रायोजकांच्या निधीतून राज्याच्या बेघर लोकांसाठी घर देण्याचे काम करण्यात आले होते. या मोहिमेत बेघरांना घर देण्यासाठी सरकारी भूमीचा वापर करण्यात आला होता. सोन्याच्या तस्करीप्रकरणी आरोपी असलेल्या स्वप्न सुरेश याच्या विधानानंतर सीबीआयने या प्रकल्पाच्या चौकशीस प्रारंभ केला आहे. यामुळे मुख्यमंत्री विजयन यांचा हा प्रकल्प संशयाच्या भोवऱयात सापडला आहे. यात मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी करण्यास सुरुवात केली आहे.
शबरीमला अयप्पा मंदिर वाद
शबरीमला अयप्पा मंदिरात दोन महिलांच्या प्रवेशावरून राज्य प्रशासन आणि माकपवर गंभीर प्रभाव पडला आहे. या प्रकरणातील भूमिकेमुळे माकपला राज्यातील जनतेची चांगलीच नाराजी ओढवून घ्यावी लागली आहे. तसेच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत माकपला दारुण पराभव पत्करावा लागला होता. या प्रकरणी पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. शबरीमला मंदिर मुद्दय़ावरून माकपला केरळसह अन्य राज्यांमध्येही विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. याचमुळे माकपला प्रारंभीच्या भूमिकेत बदल करणे भाग पडले आहे.
सॅलरी चॅलेंज
माकप सरकारने टाळेबंदीच्या काळात वाढत्या आर्थिक संकटादरम्यान वेतनकपातीचा अध्यादेश लागू केला होता. यात लोकांची मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने कर्मचाऱयांच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाच्या विरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्यावरही सरकार स्वतःच्या भूमिकेवर ठाम राहिले होते. सॅलरी चॅलेंजचा विचार 2018 मध्ये पूरग्रस्तांची मदत करण्यासाठी समोर आला होता. यादरम्यान देखली 2018 मध्ये केवळ 60 टक्के कर्मचाऱयांनी सॅलरी चॅलेंजचा स्वीकार केला होता.
पूरग्रस्तांच्या मदतीत घोटाळा
मार्च महिन्यात दुसऱया सॅलरी चॅलेंजच्या एक महिन्यापूर्वी गुन्हे अन्वेषण विभागाने दोन माकप कार्यकर्त्यांना कोचीमध्ये 15 लाख रुपयांच्या मदतसामग्रीत घोटाळा केल्याप्रकरणी अटक केली होती. या प्रकरणावरून विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठविली होती. 2018 मध्ये पूरग्रस्तांसाठी पोहोचविल्या जाणाऱया मदतसामग्रीतील घोटाळय़ामुळे सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. पूर संकटावेळी राज्य सरकार मदतकार्यात कमी पडल्याचा आरोपही काँग्रेस तसेच भाजपकडून करण्यात आला आहे.
माओवाद्यांशी कनेक्शन
मागील वर्षी दोन विद्यार्थ्यांना माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कारणामुळे अवैध कारवाया प्रतिबंधक अधिनियमाच्या अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. दोन्ही विद्यार्थ्यांना 10 महिने तुरुंगात काढावे लागले होते. तर माकप (एम)च्य ाशाखा समितीच्या आणखीन दोन सदस्यांना त्यांच्या अटकेनंतर पक्षातून हाकलण्यात आले होते. या प्रकरणावरूनही पिनाराई सरकारवर प्रचंड टीका झाली होती. हे प्रकरण आगामी निवडणुकीत समस्या उभी करू शकते.
आरक्षण वाद
राज्य सरकारकडून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांसाठी (ईडब्ल्यूएस) शासकीय नोकऱयांमध्ये 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयामुळे जातीय, धार्मिक आणि राजकीय संघटनांदरम्यान विरोधाची स्थिती निर्माण झाली आहे. मुस्लीम समुदायानेही राज्यात नवे धोरण लागू करण्याच्या पद्धतीलाही विरोध केला होता. तर डाव्या-उदारमतवाद्यांनीही याच्या योग्यतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधकांना आणि विशेषकरून काँग्रेस पक्षाला मोठा लाभ होऊ शकतो.
विद्यापीठांवरील नियुक्ती वादात
नव्याने निर्मित श्री नारायण गुरु मुक्त विद्यापीठातील उच्च पदांवरील नियुक्ती वादात सापडली आहे. शैक्षणिक कर्मचारी आणि शिक्षणतज्ञांच्या एका समुहाने नियुक्त्यांच्या विरोधात राज्यपाल आरिफ मोहम्मदखान यांना निवेदन दिले आहे. यानुसार मुबारक पाशा यांची कुलपती पदावर करण्यात आलेली नियुक्ती चुकीची आहे, कारण त्यांच्यात विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून निर्धारित पात्रतेचा अभाव असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शैक्षणिक कर्मचारी आणि शिक्षणतज्ञ या नियुक्तीच्या विरोधात आहेत. अशा स्थितीत सरकारसमोर पुढील वाट सोपी दिसून येत नाही.
कोरोना संकट
राज्यात वाढत्या कोरोना रुग्णांदरम्यान विरोधी पक्ष राज्य सरकारच्या कार्यक्षमतेवर अनेक सवाल उपस्थित करत आहेत. आगामी निवडणुकीत सरकारच्या कोरोना नियंत्रणातील भूमिकेचा मुद्दाही उपस्थित होणार आहे. या कालावधीत कोविड-19 रुग्णांची योग्य देखभाल आणि रुग्णवाहिकेत महिला रुग्णावर बलात्कार यासारखे मोठे मुद्दे पिनाराई सरकारला अडचणीत आणू शकतात. केरळमध्ये कोरोनाचा संसर्ग मोठय़ा प्रमाणात पसरला असला तरीही उपचाराप्रकरणी राज्याची कामगिरी उल्लेखनीय मानली जात आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेतही ही कामगिरी उजवी ठरणारी आहे. परंतु यात राज्य सरकारचे योगदान किती हा प्रश्न आहे. कारण केरळमध्ये आरोग्य सुविधांचे जाळे अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिकच आहे.
-उमाकांत कुलकर्णी
