नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्रीय कर्मचाऱयांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या महागाई भत्त्याचे प्रमाण आता मूळ वेतनाच्या 34 टक्के इतके झाले आहे. या वाढीमुळे केंद्र सरकारच्या कोषागारावर 9,544.50 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या सूचनेवरुन केंदीय कर्मचाऱयांच्या महागाई भत्त्याचे सूत्र निर्धारित करण्यात आले असून त्यानुसार ही भहागाई भत्तावाढ देण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या वाढीचा लाभ 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68.62 लाख केंद्रीय निवृत्तीवेतन धारकांना होणार आहे. गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात महागाई भत्त्यात 28 टक्क्यांवरुन 31 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. कोरोनाच्या काळात भत्तावाढ देण्यात आली नव्हती. त्यानंतर जुलै 2021 मध्ये एकदम 11 टक्के भत्तावाढ देऊन महागाई भत्त्याचे प्रमाण 17 टक्क्यांवरुन 28 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आले होते. महागाई भत्ता साधारणतः दर सहा महिन्यांनी देण्यात येतो.
इतरही महत्वाचे निर्णय
केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या संदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या क्षेत्रासाठी एक अभिनव योजना आणण्यात आली आहे ‘रायजिंग अँड ऍक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स’ (आरएएमपी) या नावाने ती ओळखली जाणार आहे. या योजनेसाठी 6,062 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यापैकी 3,750 कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या रुपात मिळणार आहेत. उरलेला निधी भारत सरकार देणार आहे. या योजनेतून नव्या आणि लघु-मध्यम उद्योगांना बळ मिळणार आहे.
आरएएमपीची वैशिष्टय़े
ड सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विभागच्या वतीने विविध योजना
ड या उद्योगातील उत्पादनांना बाजार देणे, सुलभ कर्जाची व्यवस्था
ड सध्याच्या आव्हानात्मक काळात या क्षेत्राला आवश्यक साहाय्यता
ड स्कीम डेव्हलपमेंट, गुणवत्ता सुधारणा, आधुनिक तंत्रज्ञान साहाय्य
ड उद्योगांची मानके, स्पर्धात्मकता वाढ, आत्मनिर्भरेसाठी साहाय्य
ड या क्षेत्रातील सहा कोटी उद्योगांना विस्तारासाठी निधी उपलब्धता
ड सेवा क्षेत्रातील उद्योगांना बाजारपेठ, बाजार विस्तारासाठी साहाय्य
ड या क्षेत्रातील उद्योगांचे व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी साहाय्य
ड उद्योगांसाठी निधिस्रोत, कंपनीची विश्वासार्हता यासाठी साहाय्य
ड या क्षेत्रातील उद्योगांसाठी अनुलक्ष्यी गुंतवणूक योजना बनविणे
