काँग्रेसचे ‘ग्रहण’

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजल्याने सर्व पक्ष कामाला लागलेले असताना देशावर सर्वाधिक काळ राज्य करणाऱया काँग्रेससारख्या पक्षाला मात्र अंतर्गत गटबाजीने ग्रासल्याचे दिसून येते. 2014 मध्ये केंद्रातील सत्ता गमावल्यापासून काँग्रेसचे पतनच सुरू असून, असंतुष्ट नेत्यांच्या बंडात्मक पवित्र्यामुळे हा पक्ष आणखी अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. स्वाभाविकच आगामी काळ काँग्रेससाठी आणखी खडतर असू शकेल. मागील वर्षी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातील 23 ज्येष्ठ नेत्यांनी काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून आपली नाराजी व्यक्त केली होती. पत्रात या सर्वांनी पक्षाकरिता पूर्णवेळ कृतिशील व प्रभावी नेतृत्वाची गरज व्यक्त केली होती. त्यानंतर हंगामी अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधी यांनाच या पदावर नियुक्त करण्याचा निर्णय पक्षाकडून घेण्यात आला. आता लवकरच प. बंगाल, आसाम, पुदुच्चेरी, तामिळनाडू व केरळ अशा पाच राज्यातील मतदान प्रक्रिया सुरू होत असून, 2 मे रोजी निवडणूक निकाल लागणार आहे. या निवडणुका जाहीर होऊन एक दिवस उलटत नाही, तोच असंतुष्टांनी पुन्हा नाराजीचे सूर आळवलेले दिसतात. राज्यसभेतून अलीकडेच निवृत्त झालेले गुलाम नबी आझाद हे या ‘शीत’ बंडाचे नेतृत्व करीत आहेत. जम्मूमध्ये ‘शांती संमेलन’ अशा गोंडस नावाखाली भरवलेल्या कार्यक्रमातूनच हे निखारे फुलविण्यात आले. या संमेलनात आनंद शर्मा, भूपिंदरसिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, राज बब्बर, मनीष तिवारी यांच्यासारख्या 23 नेत्यांनी भाग घेतला. गांधी कुटुंबीयांना आव्हान देण्याचे हे टायमिंग पाहता यामागे दबावतंत्राचे राजकारण असणार, हे निश्चित. गांधी कुटुंबीयांनी उगाच जागा न अडवता आता नव्या नेतृत्वाला संधी द्यावी, अशीच इच्छा यातून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित झालेली पहायला मिळते. तसा मागच्या काही दिवसात आझाद व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नात्यातील गोडवा अधिक वाढला आहे. सभागृहात त्यांनी परस्परांसाठी अश्रू ढाळल्याचे साऱया देशाने पाहिले. ‘तुम्हाला मी जाऊ देणार नाही,’ हे मोदींचे उद्गार नि आता शांती संमेलनातील आझाद यांची मोदींवरील स्तुतीसुमने, हे सगळे पैलू पुरेसे बोलके म्हणावे लागतील. स्वाभाविकच असंतुष्टांचा हा गट वेगळा फुटून नवा पर्याय देणार, भाजपाच्या वळचणीला जाणार की काँग्रेसमध्येच राहून संघर्षरत राहणार, याचे उत्तर मिळण्यासाठी काही काळ वाट पहावी लागेल. तथापि, काँग्रेसमधील सुंदोपसुंदी ही संधी मानून असंतुष्टांमधील वातावरण पेटते कसे राहील, यासाठी भाजपा प्रयत्नशील राहणार, हे नक्की. सक्षम नेतृत्वाचा अभाव, हे सध्या काँग्रेसमधील सर्वात मोठे दुखणे होय. अजूनही नेतृत्व कुणी करावे, यावरून काँग्रेसमध्ये संभ्रमावस्था आहे. राहुल यांच्यापेक्षा प्रियांका यांना पुढे करावे, असे मानणाराही एक वर्ग आहे. परंतु, राहुल हेच पक्षाचे खरे नेतृत्व असल्याचे संकेत पक्षाकडून या ना त्या माध्यमातून मिळत असतात. राहुल कधी समुद्रातून उडी मारत लक्ष वेधून घेतात तर कधी विद्यार्थ्यांसह ‘पुशअप्स’ काढत आपली ताकद दाखवितात. लक्षवेधी राजकारणाला आज अच्छे दिन असतीलही. परंतु, त्यातही राहुल यांचे सातत्य दिसून येत नाही. हेच त्यांच्या नेतृत्वामधील उणेपण होय. जे चापल्य काँग्रेसच्या या तरुण नेतृत्वाने पाण्यात स्वतःला झोकून घेण्यात दाखविले, तीच चपळाई वा झोकून घेण्याची वृत्ती त्यांनी पुदुच्चेरीतील सत्ता वाचविण्यात किंवा असंतुष्टांशी संवाद साधण्यात खर्ची केल्याचे दिसत नाही. खरे तर हा विषय काँग्रेसला नीटपणे हाताळता आला नाही, असेच त्यांच्या एकूण वर्तनावरून म्हणता येईल. संबंधित नेत्यांशी सोनियांनी मध्यंतरी संवाद साधला खरा. परंतु, त्यानंतर राहुल यांच्या दबावामुळे पुढील बैठक घेण्याबाबत त्या टाळाटाळ करत असतील, तर पक्षासाठी हे मारक म्हणावे लागेल. प्रत्येक पक्षाला आज ना उद्या यशापयश, चढउतार याला सामोरे जावे लागते. काँग्रेस पक्ष सद्यस्थितीत मोठय़ा कठीण परिस्थितीतून जात आहे. अशा काळात अधिकाधिक संवादी होत पक्षाने आत्मपरीक्षण करायला हवे. पक्ष यशाच्या शिखरावर असताना सगळेच ‘थंडोबा’ असतात. किंबहुना, अपयशाच्या काळात सर्वांनाच कंठ फुटतात. परंतु, उदारमतवादी परंपरा असलेल्या काँग्रेससारख्या पक्षाने अशांना बोलू द्यावे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. पक्षाचे नेतृत्व करणाऱया व्यक्तीमध्ये धरसोडपणा असून चालत नाही. त्या व्यक्तीकडे गांभीर्याबरोबर सर्व प्रश्नांची जाण असावी लागते. तशी ती नेतृत्वाकडे दिसत नसेल, तर त्याबाबत मते मांडण्याइतका मोकळेपणा हा कुठल्याही पक्षात असायला हवा. आनंद शर्मा हे काँग्रेसची मूळ विचारधारा तसेच काँग्रेसचा आत्मा असलेल्या गांधीवाद आणि नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात जाऊन प. बंगालमध्ये आयएफएस आणि इतर पक्षांसोबत आघाडी का केली, असा सवाल करतात. हीच चर्चा जम्मूच्या शांती संमेलनाऐवजी पक्षाच्या मंचावर झाली असती, तर अधिक योग्य ठरले असते. तर काँग्रेसच्या या अनुभवी नेत्यांनी अशा गोष्टींऐवजी पाच राज्यात पक्षाचा निवडणूक प्रचार करावा, असा सल्ला अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दिला आहे. असंतुष्टांनी निवडलेली वेळ पाहता, हा सल्ला योग्यच. पुढच्या काळात ही गटबाजी कदाचित अधिक टीपेला पोहोचेल. तरीदेखील काही नेते या गटापासून पुन्हा सुरक्षित अंतरावर राहणे, ही त्यातल्या त्यात काँग्रेसकरिता समाधानाची बाब होय. आसामच्या छाननी समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झालेले  महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणही या संघर्षापासून दूर राहतील, असे म्हणायला जागा आहे. वास्तविक आसाममध्ये काँग्रेसला संधी आहे. केरळात पुन्हा डाव्यांची राजवट येईल, असे मानले, तरी तेथेही जागा वाढू शकतात. निसटलेल्या पुदुच्चेरीत जोर लावला, तर तेथेही काही अशक्यप्राय नाही. इतरत्रही आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न करायला हवा. पक्षांतर्गत युद्ध थांबवून जनतेचे प्रश्न हाती घेतले, तर आगामी काळात पक्षाचे ग्रहण सुटू शकेल.