नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी शनिवारी 8,453 कोटी रुपये जारी केले. हा पैसा 19 राज्यांमध्ये वितरित केला जाईल. हे अनुदान 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे जारी करण्यात आले असून ते केवळ प्राथमिक आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी वापरले जाणार आहे. या निधींतर्गत महाराष्ट्रासाठी 778 कोटी तर कर्नाटकसाठी 551 कोटी इतकी रक्कम प्राप्त होईल. तसेच राजस्थानला 656 कोटी, मध्यप्रदेशला 922 कोटी, झारखंड 444 कोटी, छत्तीसगड 338 कोटी, पंजाब 399 कोटी, आंध्रप्रदेश 488 कोटी, पश्चिम बंगाल 828 कोटी अशाप्रकारे निधी निश्चित करण्यात आला आहे. हे अनुदान 19 राज्यांमधील प्राथमिक स्तरावरील आरोग्य सेवा प्रणालींमधील तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारने जारी केले आहे. आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणे हे आमचे ध्येय असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. 2021-22 या आर्थिक वर्षात 13,192 कोटी रुपयांचे अनुदान जारी करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यामध्ये ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 8,273 कोटी रुपये आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 4,919 कोटी रुपयांचा समावेश असल्याचे केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात सांगण्यात आले आहे ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था प्राथमिक आरोग्य सुविधा पुरविण्यात मोठी भूमिका बजावू शकतात, असे सरकारने म्हटले आहे.
