लोकायुक्तांकडे हिशेब देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश : मनपा आयुक्तांच्या वाढल्या अडचणी, राजकीय दबावही वाढला
प्रतिनिधी /बेळगाव
अलारवाड येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प रद्द करून तो हलगा येथील शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनीत हलविण्यात आला. अलारवाड येथील त्या सांडपाणी प्रकल्पासाठी तब्बल 2 कोटी 28 लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला होता. त्यानंतर अचानकपणे हा प्रकल्प हलविला. त्याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून सुनावणी झाली. सोमवार दि. 27 रोजीही सुनावणी झाली असून येत्या दोन महिन्यांत महापालिकेने लोकायुक्तांकडे या प्रकल्पासाठी खर्च केलेल्या रकमेचा हिशेब देण्याचा आदेश दिला आहे.
हलगा येथील सांडपाणी प्रकल्पाविरोधात बेंगळूरच्या चीफ जस्टीस यांच्याकडे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर यापूर्वी 8 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयासमोर हजर रहावे, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर सोमवार दि. 20 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. महापालिका आयुक्तांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायालयाने हे गंभीर प्रकरण असून याप्रकरणी 5 हजार रुपयांचा दंड मनपा आयुक्तांना ठोठावला होता. सोमवार दि. 27 रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान वरील आदेश दिला आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
या प्रकल्पासाठी 2 कोटी 28 लाखाचा खर्च केला गेला आहे. तो हिशेब आता देण्यासाठी महापालिकेच्या कर्मचाऱयांना धावपळ करावी लागत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आता राजकीय दबावही वाढत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. याचिका दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणाला आता वेगळी कलाटणी मिळाली आहे. आता हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे गेल्यामुळे साऱयांचे धाबे दणाणले आहेत. या सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करून संबंधितांवर कठोरात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. नारायण सावंत व इतरांनी घातलेल्या याचिकेमुळे आता हे प्रकरण चांगलेच शेकणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ऍड. रवीकुमार गोकाक हे याचिकाकर्त्यांची बाजू अत्यंत खंबीरपणे मांडत आहेत.
