पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली स्थापना, वस्तुस्थिती पाहून निर्णय घेणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका उच्चाधिकार गटाची स्थापना केली आहे. या गटात परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांचा समावेश आहे. त्या देशात अडकलेल्या भारतीयांची सुटका करणे ही भारताची प्राथमिकता असून त्या दिशेने हा गट कार्यरत राहणार आहे. त्या देशातील प्रत्यक्ष परिस्थिती कशी आहे, यावर हा गट बारकाईने लक्ष ठेवणार असून सध्या भारत ‘थांबा आणि वाट पहा’ या स्थितीत असून नंतर निर्णय घेतला जाणार आहे.
गेले काही दिवस या गटाच्या नित्य बैठका होत आहेत. या बैठकांमध्ये अनेक वरीष्ठ अधिकारीही भाग घेत आहेत. अफगाणिस्तानच्या भूमीचा उपयोग भारत विरोधी कारवायांसाठी होऊ नये याची दक्षता घेणे ही या गटाची प्राथमिकता आहे. अफगाणिस्तानात ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्यांच्या आधारावर भारत त्या देशाशी कसे संबंध ठेवायचे हे ठरविणार असून त्यासाठी यग्ना गटाचा अहवाल महत्वाचा असेल, असेही मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
सुरक्षा परिषदेत प्रस्ताव
तालिबानने आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद रोखण्यासंबंधी दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत, हा भारताने मांडलेला प्रस्ताव मंगळवारी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत संमत झाला आहे. सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा भारताचा हा शेवटचा दिवस होता. हा प्रस्ताव 2593 क्रमांकाचा प्रस्ताव म्हणून ओळखला जाईल. हा प्रस्ताव सध्याच्या काळात भारताच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणारा आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र हा प्रस्ताव सर्वानुमते संमत होऊ शकला नाही.
प्रस्तावावरील मतदानाच्यग्ना वेळी रशिया आणि चीन अनुपस्थित राहिले. या प्रस्तावातील तरतुदींमुळे अफगाणिस्तानविषयी समान भूमिका घेण्याच्या धोरणाला छेद जात आहे, अशीं टिप्पणी रशियाने केली. अमेरिकेने लिहिलेल्या आणि भारताने समर्थन केलेल्या या प्रस्तावात अमेरिकेची बदललेली भूमिका दिसून येते. अमेरिका अफगाणिस्तानातील दहशतवाद्यांच्यग्नात ‘त्यांचे आणि आमचे’ असा भेद करत असून त्यामुळ समान धोरण प्रस्थापित करण्यात बाधा येत आहे, असे रशियाचे म्हणणे होते. भारताचे प्रतिनिधी हर्षवर्धन सिंगला यग्नांनीं लष्कर ए तोयबा आणि जैश ए मोहम्मद यांच्यग्ना अफगाणिस्तानातील हस्तक्षेपाचा मुद्दा उपस्थित केला. भारताने या विषयावर सर्वसहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. तशी सर्वसहमती निर्माण होऊ शकली नसली तरी प्रस्तावाला कोणत्याही स्थायी सदस्य देशाने विरोध केला नाही. त्यामुळे तो सहजगत्या संमत होऊ शकला.
