अफगाणिस्तानात ‘तालिबान’ या इस्लामिक, मूलतत्ववादी दहशतवादी संघटनेचा जन्म अफगाणिस्तानच्या भूमीवर उभ्या राहिलेल्या रशिया-अमेरिका सशस्त्र संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर झाला. आरंभी, या संघटनेस रशियास अफगाणिस्तानातून हुसकून लावण्यासाठी अमेरिकेनेच खतपाणी घालून बळ दिले. अमेरिका आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांनी रशियाविरोधात इस्लामी मूलतत्ववाद व कट्टरतावादास जो पाठिंबा दिला त्यातूनच तालिबानचा उगम झाला. साधारणतः नव्वदच्या दशकात उत्तर पाकिस्तानातील पश्तून भाषिक तरुण जे मदरसातील धार्मिक शिक्षण घेऊन धर्मनेता मोहम्मद उमरच्या नेतृत्वाखाली एकवटले होते, त्यांनी तालिबानचा विस्तार केला. पाहता पाहता 1998 सालापर्यंत साऱया अफगाणिस्तानावर ताबा मिळवत आपली सत्ताही प्रस्थापित केली. या तालिबानी सत्तेचा चेहरा मध्ययुगीन धार्मिक होता. स्वाभाविकपणे महिलांवर बंधने, टीव्हीसारख्या आधुनिक माध्यमांवर बंदी, इस्लामी शिक्षण सक्ती, क्रूर मध्ययुगीन शिक्षा, मनोरंजनावर बंदी, मूर्तीभंजन आणि रक्तरंजीत दडपशाही व दहशतवाद असे या राजवटीचे स्वरुप होते. अखेर 2001 साली अमेरिकेने सैन्य व शस्त्रबळ वापरून या राजवटीचा पाडाव केला. यानंतर अमेरिका व इतर युरोपियन राष्ट्रे आणि युनोच्या मदतीने अफगाणिस्तानात आधुनिक लोकशाहीवादी राजवट प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न करून आपल्याच पूर्वकृतींमुळे निर्माण झालेल्या तालिबानरूपी भस्मासुराचा निःपात करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. तथापि, गेल्या पंचवीस एक वर्षांच्या अथक संघर्षानंतरही तालिबानचा समूळ नाश करणे शक्मय झालेले नाही. याउलट आजही अफगाणिस्तानात तालिबान ही प्रमुख विरोधी शक्ती अस्तित्वात आहे आणि तिचा पुन्हा वाढणारा प्रभाव पाहता अफगाणिस्तानचे भवितव्य पुन्हा अंधारात फेकले जाण्याची शक्मयताही कायम आहे.
तालिबानसारख्या मूलतत्ववादी संघटनेस अल कायदा या दहशतवादी संघटनेचा पाठिंबा मिळाला होता. अमेरिकेवर जो 9/11 चा दहशतवादी हल्ला झाला, त्याची योजना आणि दिग्दर्शन अफगाणिस्तानातूनच झाले होते. या हल्ल्यानंतर लागलीच अमेरिका व काही युरोपियन देशांनी अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य उतरवून अल कायदास नेस्तनाबूत केले आणि तालिबानी राजवटही नष्ट केली. त्यानंतर तेथे हमीद करझाई यांचे हंगामी आणि त्यानंतर मुदतपूर्ण लोकशाहीवादी सरकार स्थापन झाले. या घटनेला आता जवळपास वीस वर्षे पूर्ण होतात. या दोन दशकाच्या काळात अफगाणिस्तान सरकारचे सैन्य, अमेरिका व सहयोगी देशांचे सैन्य आणि तालिबान व इतर दहशतवादी संघटना यांच्यातील संघर्ष निरंतर सुरूच राहिला. अफगाणिस्तानला ना स्थिरता लाभली ना शांतता. दरम्यानच्या काळात तथाकथित सॉफ्ट तालिबान गटांशी बोलणी, त्यांना मध्य प्रवाहात निवडणूक प्रक्रियेत आणण्याचे प्रयत्न, हल्ले करून नमविण्याचे प्रयत्न असे सारे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, ते सारेच विफल ठरले. या वीस वर्षांच्या काळात तेथील सुरक्षा व्यवस्थेत गुंतलेले सुमारे 2,300 अमेरिकन स्त्राr-पुरुष मारले गेले. 20,000 जखमी झाले. 450 ब्रिटिश सैनिक मारले गेले व इतर देशांचेही शेकडो ठार झाले. अमेरिकन करदात्यांचे 1 ट्रिलियन डॉलर्स अफगाणिस्तानच्या सुरक्षेसाठी खर्च करण्यात आले. इतके सारे घडूनही अफगाणिस्तान आज अस्थिरता व अराजकाच्या टोकावर उभा आहे. दरम्यानच्या काळात सर्वात मोठी जीवित व वित्तहानी अफगाणि नागरिकांचीच झाली आहे. या साऱया पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि अफगाणिस्तानात गुंतलेल्या इतर देशात, दुरस्थ देशात बळी पडणारे, जखमी होणारे आपले सैनिक, देशाच्या अर्थव्यवस्थेस बसणारा खर्चाचा फटका या निमित्ताने नागरी असंतोष वाढू लागला. परिस्थिती फारशी सुधारत नसताना अफगाणिस्तानात किती काळ गुंतून रहायचे या विचाराने राज्यकर्त्यांत वैफल्यही वाढू लागले. याचा परिणाम म्हणून अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय अमेरिका व इतर राष्ट्रांना घ्यावा लागला. येत्या सप्टेंबर किंवा त्याआधीच अमेरिका आणि ब्रिटन आपले उर्वरित सैन्य संपूर्णपणे मागे घेण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. यासंदर्भात बोलताना अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन म्हणाले, ‘पश्चिमेकडील राष्ट्रांविरुद्ध दहशतवादी कृत्यांसाठीचा तळ अफगाणिस्तान यापुढे होणार नाही इतपर तेथील स्थिती आमच्या सैन्याने नियंत्रणात आणली आहे. येथून पुढे सैन्य मागे घेतले तरीही अफगाणिस्तानला स्थिर करण्यासाठीची सारी मदत अमेरिकेकडून होत राहील. मात्र, त्यात सैन्यबळाचा अंतर्भाव नसेल.’ जर्मनी, फ्रान्स, इटली यांनी यापूर्वीच आपले सैन्य टप्प्याटप्प्याने मागे घेतले आहे. यापुढे वर्तमानात अफगाणिस्तानमधील राज्यकर्त्यांना कठोर सत्त्वपरीक्षेस सामोरे जावे लागणार आहे. सुरक्षा, प्रशासन, सुव्यवस्था यासारख्या अनेक मुद्दय़ांवर तेथील लोकशाही सरकारची कसोटी लागणार आहे. अफगाणिस्तानचे विद्यमान अध्यक्ष अशर्रफ घानी यांनी आपल्या सरकारच्या अखत्यारीतील सैन्य व सुरक्षा यंत्रणा बंडखोरांना रोखण्यासाठी सक्षम आहे, असे जरी म्हटले असले तरी अफगाणिस्तानातील वस्तुस्थिती वेगळी आहे. अमेरिकन सैन्य माघारीच्या पार्श्वभूमीवर तालिबानी आणि अफगाणि सैन्य यातील संघर्षात वाढ झाली आहे.
तालिबान आजही अफगाणिस्तानातील सुमारे 350 जिल्हय़ांपैकी 50 जिल्हय़ांवर आपले प्रभुत्व राखून आहे. या संघटनेचा ग्रामीण भागातील विस्तारही अलीकडच्या काळात लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. युनोच्या माहितीप्रमाणे, जवळपास डझनभर अतिरेकी गट सध्या अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमध्ये सक्रिय आहेत, ज्यांचा तालिबान्यांना पाठिंबा आहे. यात जैशे मोहम्मद, लष्करे तोयबा या संघटनांचाही समावेश आहे. पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय ही गुप्तचर संघटना तालिबान्यांच्या पाठीशी आहे. हे ध्यानात घेऊनच अफगाणिस्तानचे उपाध्यक्ष अमरुल्ला सालेह यांनी ‘पाकिस्तान जर तालिबानला आपला पाठिंबा कायम राखत असेल तर त्याचे भीषण परिणाम पाकिस्तानलाही भोगावे लागतील’, असा सज्जड दम नुकताच दिला आहे. एकंदरीत अफगाणिस्तानवर प्रभाव गाजवण्यापासून तालिबानला रोखणे ही जशी अफगाणिस्तान प्रशासन व सरकारची जबाबदारी आहे तशीच प्रत्येक अफगाण नागरिकाचीही आहे. विशेषतः शेजारील भारत, बांगलादेश व इतर राष्ट्रांनीही तालिबान्यांना दूर ठेवण्यासाठी अफगाण सरकारला जमेल तशी मदत करण्याची गरज आहे. कारण, दहशतवादी संघटनेच्या हाती गेलेले राष्ट्र शेजारी देशात कसा उत्पात घडवते याचा अनुभव भारत व बांगलादेशसारख्या राष्ट्रांना नवा नाही.
अनिल आजगावकर, मोबा.9480275418
