सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय – राज्य सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली
प्रतिनिधी/ नवी दिल्ली
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली आहे. याप्रकरणी हायकोर्टाचे दिलेला निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींसह जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसीना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या अडचणीत आणखी भर पडली असून मराठा आरक्षणानंतर आता या प्रश्नावरुनही तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा पषिद कायद्यातील कलम 12 सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले होते. लोकसंख्येनुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण 50 टक्क्यांवर नेता येणार नाही, असेही स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात दिले आहे. परिणामी ओबीसींना 27 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही. कायदेशीर आरक्षणानसारच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.
महाराष्ट्रातील धुळे, नंदूरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. येथील आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने त्यावेळी या जिल्हा परिषदांना मुदतवाढही दिली होती.
मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे अनेक ठिकाणी पेचप्रचंग निर्माण होऊ शकतो. अनेक जिल्हय़ांमध्ये ज्या प्रवर्गाची पदे रिक्त झाली आहेत तिथे कोणाचे आरक्षण काढून कोणाला देणार, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अनेक ठिकाणी ओबीसी, एसएसटी मिळून आरक्षण 50 टक्क्यांवर जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आता आरक्षणाबाबत जिल्हा स्तरावर फेरमांडणी करावी लागणार आहे.
काय आहे नेमकी स्थिती
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण आहे. तर काही जिल्हय़ात एसटी प्रवर्गाची लोकसंख्या अधिक आहे. त्याना लोकसंख्येच्या प्रमाणात 20 टक्के आरक्षण मिळाले आहे. तसेच याची संख्या काही जिल्हय़ात अधिक आहे. त्यांनाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात 13 टक्के आरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे ओबीसी 27, एसटी 20 आणि एससी 13 असे एकूण आरक्षण 60 टक्क्यांवर जाते. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी अन्याय होत असल्याचा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नागपूर, वाशिम, अकोला, भंडारा, धुळे, नंदुरबार अशा अनेक जिल्हय़ांमध्ये असेच आरक्षण होते. अकोला जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष किसनराव गवळी यांच्यासह इतरांच्यावतीने अमोल करांडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
