अटक केलेल्यांना सोडण्याची मागणी, अनेक संघटना आंदोलनातून मागे
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गणतंत्रदिनी झालेला हिंसाचार आणि केंद्र सरकार करीत असलेली कठोर कारवाई यांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱया शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारशी पुन्हा संवाद साधण्याची तयारी दर्शविली आहे. केंद्र सरकारने दिल्ली हिंसाचारानंतर अटक केलेल्या शेतकऱयांना सोडण्याची मागणी त्यांनी केली. 2 फेब्रुवारीला सरकार व आंदोलकांमध्ये चर्चा होणे शक्य आहे.
गणतंत्रदिनी हिंसाचार झाल्याने अनेक शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या भारतीय किसान संघटना ही मोठी संघटना आणि इतर काही लहान संघटना आंदोलन करीत आहेत. गाझीपूर व सिंघू सीमारेषांवर शेतकऱयांचे धरणे अद्याप सुरू आहे. मात्र, सरकारशी चर्चा करावी असा विचार अनेक संघटनांनी चालविल्याचे सांगण्यात येत आहे.
किमान आधारभूत दरावर समिती
किमान आधारभूत किमतीवर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन करण्यासंबंधीचे संकेत दिले आहेत. या व्यवस्थेला कायदेशीर स्वरूप द्यावे अशी आंदोलकांची मागणी आहे. किमान आधारभूत किंमत व्यवस्थेवर ही समिती केंद्र सरकारला सूचना करेल असे सांगण्यात आले. मात्र अधिकृत दुजोरा अद्याप मिळालेला नाही. चर्चेसाठी मात्र सरकार उत्सुक असल्याचे स्पष्ट झाले.
शरद पवार यांच्यावर टीका
माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांविषयी त्यांच्या विचारांचे स्पष्टीकरण शनिवारी केले होते. तसेच केंद्राचे नवे कायदे या समित्या नष्ट करतील अशी टीका केली होती. पवार यांची ही टीका अज्ञान आणि गैरसमजामुळे झालेली आहे, असा प्रतिवार केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी केला. नव्या कायद्यांमुळे या व्यवस्थेला कोणताही धक्का लागलेला नाही. उलट शेतकऱयाची या समित्यांच्या पिळवणुकीपासून सुटका होणार आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. यावर राजकारण न करण्याची सूचना त्यांनी केली.
अनेक संघटनांची माघार
शेतकऱयांच्या आंदोलनातून पंजाब व हरियाणातील अनेक शेतकरी संघटनांनी माघार घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळे अनेक शेतकरी घरी जात आहेत, असे सांगण्यात आले. मात्र काही शेतकरी संघटनांनी आंदोलकांची संख्या वाढत असल्याचाही दावा केला. सध्या दिल्ली सीमेवर शांतता असून गाझीपूर आणि सिंघू सीमेवर प्रामुख्याने आंदोलन सुरू आहे. अनेक रस्ते आता मोकळे होऊ लागले आहेत. दिल्लीतील सर्वसामान्य जनतेने केलेले प्रतिआंदोलनही आता निवळले आहे.
