मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची पुन्हा घोषणा : यावर्षीपासून होणार होती अंमलबजावणी,‘नॅक’ संबंधित परिसंवादाचे पणजीत उद्घाटन
प्रतिनिधी /पणजी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण 2021 घोषित केले आहे. या धोरणाचे सर्वांनी स्वागत केले आहे. गोव्यात पुढील वर्षांपासून नवीन शैक्षणिक धोरण सर्वांना विश्वासात घेऊन सुरू करण्यात येणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी माजी शिक्षणमंत्री व माजी मुख्य़मंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापित करण्यात आली आहे. पुढील वर्षांपासून व्यवस्थितरित्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत त्याचा फायदा होईल हे पाहण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल बुधवारी पणजीत ‘नॅक’ संबंधित आयोजित करण्यात आलेल्या सेमिनारमध्ये केली.
व्यासपीठावर शिक्षण संचालनालयाचे संचालक प्रसाद लोलयेकर, धनंजय कुलकर्णी, विद्याप्रबोधिनी कॉलेजचे प्राचार्य भूषण भावे, समन्वयक अरूण मराठे, प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष संजय वालावलकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘डिमेस्टिफाईंग द नॅक एसेसमेंट ऍण्ड एक्रिडेशन प्रोसेस सेमिनारचे उद्घाटन करण्यात आले.
शैक्षणिक साधनसुविधांमध्ये गोवा देशात अव्वल
गोवा हे साधनसुविधेत आणि मनुष्यबळात देशात अव्वल आहे. भाऊसाहेब बांदोडकर ते मनोहर पर्रीकर यांच्यापर्यंतच्या कार्यकाळात गोव्यामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या शैक्षणिक साधनसुविधा इतर राज्यात कुठेही नसणार याची खात्री आहे. पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या साधनसुविधांसाठी अनुदान फक्त गोव्यातच दिले जाते. अनुभवी आणि उच्चप्रशिक्षित शैक्षणिक कर्मचारी गोव्यात आहेत. बहुतांश शैक्षणिक संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्यात आली आहेत आणि उर्वरीत लवकरच भरण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कॉलेज अधिकाऱयांनी शेवटच्या विद्याथ्यापर्यंत पोहोचावे
मागील कित्येक वर्षे आम्ही पदवीधर विद्यार्थी तयार करत आहोत. विविध स्तरावर सेमिनार आयोजित केले आणि त्याला उदंड प्रतिसाद मिळाला. प्रत्येक कॉलेजच्या अधिकाऱयांनी कॉलेजमधील शेवटच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. कॉलेजची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचणे गरजेचे आहे. करिअर कसे निवडावे याबद्दल विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी भर दिला पाहिजे.
गोव्यातील प्रत्येक पदवीधारक विद्यार्थी स्वयंपूर्ण व्हावा
राज्यातील महाविद्यालय व शिक्षणसंस्थांनी फक्त कला व वाणिज्य याविषयाचे पदवीधर तयार करण्याकडेच भर न देता कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ तयार करून प्रत्येक महाविद्यालयातून पदवी घेऊन बाहेर पडलेला विद्यार्थी स्वयंपूर्ण व्हावा यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
नॅक असेसमेंट व एक्रिडेशन प्रक्रियेवर प्रकाशझोत
या सेमिनारद्वारे विद्यार्थ्यांनी नॅक एसेसमेंट आणि एक्रिडेशन प्रक्रियेला कशाप्रकारे तयार व्हावे याविषयी प्रकाशझोत टाकण्यात येणार आहे. सदर कार्यक्रम सेमिनार आणि कार्यशाळा अशा दोन स्वरूपाचा असेल, अशी माहिती अरूण मराठे यांनी यावेळी दिली.
कॉलेज गुणवत्तेच्या सुधारणेसाठी प्रयत्न व्हावेत : लोलयेकर
उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी नॅक आणले गेले. सध्या गोव्यातल्या कितीतरी कॉलेज नॅकच्या नामांकनाच्या चौथ्या टप्प्यावर येतात. ही अभिमानाची गोष्ट आहे. परंतु गोव्यातील एकही कॉलेज ए प्लस ग्रेडवर नाही. बाकीच्या राज्यात ए प्लस ग्रेडवर आहेत. आपण कुठे कमी पडतो याबद्दल सिंहावलोकन करणे गरजेचे आहे. गोव्यात कॉलेजमध्ये गुणवत्ता आहे. परंतु ती आणखी सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे, असे संचालक प्रसाद लोलयेकर यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व कॉलेजांचा सेमिनारमध्ये सहभाग
राज्यातील सर्व कॉलेजनी या सेमिनारमध्ये सहभाग दाखविला आहे. दोन दिवशीय सेमिनारमध्ये नॅकबद्दल सर्व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. दृष्टावोमध्ये 15 हजार व्हिडिओ अपलोड केले आहेत. हा प्रकल्प कोरोना काळात शिक्षण खात्याकडे देण्यात आला. सरकार विविध प्रकारचे उपक्रम राबवित आहे. आशा आहे की नॅकचे सेमिनार ही सर्वांना फायदेशीर ठरेल. तसेच सरकारकडे विद्याप्रबोधिनी कॉलेजने काही मागण्या मांडल्या आहेत. कमी जागा असल्यामुळे कॉलेज अनेक समस्यांना सामोरे जात आहे. सरकारी जागेत काही जागा कॉलेजसाठी दिली तर नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मदत होईल, असे प्राचार्य भूषण भावे यांनी यावेळी सांगितले.
विधानसभा निवडणूक मुदतीपूर्वी नाहीच : मुख्यमंत्री
गोव्यातील विधानसभेच्या निवडणुका मुदतीच्यापूर्वी घेतल्या जाणार नाहीत. भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली असली तरी फेब्रुवारी 2022 नंतरच निवडणुका घेतल्या जातील अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. भाजप नेहमीच आपल्या कार्यकर्त्यांना सक्रिय ठेवत असतो, असे ते म्हणाले.
खाण महामंडळ विधेयकास अद्याप राज्यपालांची मंजूरी नाही
खाण महामंडळ स्थापन करण्याच्या विधेयकाला अद्याप राज्यपालांची मंजूरी मिळालेली नाही. खाण व्यवसाय लवकरात लवकर सुरू करण्यात येणार असून राज्य सरकार त्याबाबत गंभीर आहे. तसेच भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक 4 ऑगस्टपासून सार्वजनिक सदस्यांच्या सूचनांसाठी खुले ठेवण्यात आले आहे. आम्ही वैध प्रस्ताव स्वीकारू आणि पुन्हा दोन महिन्यांत होणाऱया दुसऱया अधिवेशनात विधेयक सादर करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
