मगो पक्ष आंदोलकांच्या पाठिशी : आंदोलकांवरील गुन्हे विनाअट मागे घ्या
प्रतिनिधी/ फोंडा
शेळ मेळावली येथील भूमिपुत्रांच्या हक्काच्या सुपिक जमिनींवर जोरजबरदस्ती व पोलीसी बळाचा वापर करुन आयआयटी प्रकल्प लादता येणार नाही. सरकारने हा प्रकल्प तेथून तात्काळ दुसऱया जागी हलवावा. सरकारने आपला हट्ट न सोडल्यास मगो पक्ष भूमिपुत्रांच्या पाठिशी ठामपणे उभा राहणार आहे. येत्या 18 जानेवारीपासून आंदोलनात उतरण्याचा इशारा मगो नेते व मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी दिला आहे.
आमदार ढवळीकर यांनी मगो पक्षाचा गाकुवेधला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. आपल्या जमिन हक्कासाठी लढणाऱया मेळावलीतील ग्रामस्थांवर सरकारकडून चाललेल्या अन्यायाचा निषेध करुन आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे विनाअट मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली. पोलिसांच्या दबावामुळे दहशतीखाली असलेल्या ग्रामस्थांना अभय व संरक्षण द्यावे. शिवाय गेले अनेक दिवस कामधंद्यांना मुकलेल्या मेळावलीतील प्रत्येक कुटुंबाला रु. 1 लाखांची मदत देण्याची मागणीही त्यांनी केली. मेळावलीतील प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने हाताळण्यामागे राजकीय कटकारस्थान असल्याचा आरोप करीत, तेथील लोकप्रतिनिधीला संपविण्याचा हा कुटील डाव असल्याचे ढवळीकर म्हणाले. यापूर्वी मगो पक्षाला संपविण्याचा असेच कारस्थान चालले होते, तोच प्रयोग सध्या सत्तरीत सुरु आहे.
आयआयटी फर्मागुडीत आणा…
मेळावलीतील भूमिपुत्रांच्या सुपिक जमिनी हिसकावून त्याठिकाणी आयआयटी प्रकल्प उभारण्यापेक्षा तो फर्मागुडीच्या पठारावर उभारावा. येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाजवळ आयआयटीसाठी सरकारने रु. 20 ते 22 कोटी खर्च केले आहेत. अतिरिक्त जागा ताब्यात घेऊन फर्मागुडीत हा प्रकल्प उभारल्यास शैक्षणिक हब म्हणून त्याला अधिक महत्त्व प्राप्त होईल. स्थानिक आमदार म्हणून त्यासाठी आपले पूर्ण सहकार्य असल्याचे सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले.
आदिवासी खात्याच्या मंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी
मेळावतील भूमिपुत्रांवर चाललेल्या अन्यायाविरोधात आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री ‘नरो वा कुंजरोवाची’ भूमिका घेत असल्याचा आरोप सुदिन ढवळीकर यांनी केला. या खात्याचा ताबा घेताना मंत्री गोविंद गावडे यांनी आदिवासींना त्यांचे जमिनहक्क मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार जमिनींचे सर्वेक्षणही सुरु केले होते. त्यामुळे मेळावलीतील या जमिनीची त्यांना माहिती असायला हवी होती. या खात्याच्या मंत्र्यांना भूमिपुत्रांवर चाललेल्या अन्यायाची खरोखरच चाड असल्यास त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अन्यथा मंत्रीमंडळातच राहून सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करावा. मेळावलीच्या प्रश्नावर त्यांनी आपली भूमिका जाहीररित्या स्पष्ट करावी, असे सुदिन ढवळीकर म्हणाले.
