सांगली :
जिल्हा परिषदेला नियोजन समितीतून मार्चअखेरीस तब्बल 223 कोटी 79 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. ग्रामपंचायत विभागाला सर्वाधिक 59 कोटी आणि विकासकामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्यावतीने सर्व विभागांना निधी वितरित केला जातो. राज्य शासनाकडे निधीची टंचाई असल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून निधी नाही. सध्या शासनाकडे तब्बल 46 कोटी थकीत राहिले आहेत.
राज्य शासनाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे विकासकामांच्या निधीला कात्री लावली होती. त्यामुळे सहा महिन्यांपासून सरकारकडून कामांना निधीच उपलब्ध झाला नाही. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी शासनाकडून नियोजन समितीला कोट्यावधीचा निधी प्राप्त झाला. त्यानुसार नियोजन समितीमधून जिह्यात विकासकामे करण्यासाठी निधी वितरित करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेने नियोजन समितीकडे 212 कोटी रुपयांची मागणी केली होती, मात्र वर्षाअखेरीस तब्बल 223 कोटी 79 लाख रुपये देण्यात आले.
ग्रामपंचायत विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या जन व नागरी सुविधासाठी 58.93 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. रस्ते व बांधकामासाठी सर्वाधिक 53.89 कोटी रुपये मिळाले. आरोग्यसाठी 39.31 कोटी, शिक्षण 47.25 कोटी रुपयांचा निधी, तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम तीन कोटी 50 लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून हातपंप योजनेसाठी 25 लाख, महिला बालकल्याणमधून कुपोषण मुक्तीसह अंगणवाडी बांधकामासाठी 10.49 कोटी तसेच छोटे पाटबंधारे विभागाला 6.50 कोटी आणि पशुसंवर्धन विभागास 7.60 कोटी रुपये उपलब्ध झाले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे वाढीव निधीची मागणी केली होती. वाढीव मागणीपैकी 12 कोटी रुपये निधी वाढवून मिळाला. त्यामुळे जिल्हा नियोजनमधून 223.79 कोटी मिळाले, हा निधी खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- शासनाकडून मुद्रांकचे 46 कोटी थकीत
जिल्हा परिषदेचे मुद्रांक शुल्क आणि उपकराचे तब्बल 56 कोटी रुपयांचे येणे आहे, मात्र वर्षाअखेरीस 30 मार्च रोजी 5 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यानंतर 31 मार्च रोजी वर्षाअखेरीस 5 कोटी रुपये आले. त्यामुळे 56 कोटीपैकी 10 कोटी मिळाले असून मुद्रांक शुल्कचे तब्बल 46 कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे थकित आहे.
