पहिली ते आठवीचे विद्यार्थी वरच्या वर्गात

प्रतिनिधी / मुंबई

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेताच त्यांना उत्तीर्ण करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये कोरोनाच्या कारणाने शालेय अभ्यासक्रम पूर्ण होऊ शकला नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांच्या मनातही साशंकता निर्माण झाली होती. मात्र आता सर्व शंकांचे निरसन झाले असून या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात पाठविण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शनिवारी केली आहे.

चिंताग्रस्त पालक, विद्यार्थ्यांना दिलासा

कोरोनाचे रुग्ण कमी होताच शाळा सुरू करण्याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यापूर्वी घोषणा केली होती. मात्र रुग्णवाढ होताच त्यांना त्यांचा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. सध्या तर कोरोना रुग्णसंख्येचा कहर झाला आहे. त्यामुळे शाळा सुरू होण्याबाबत अनिश्चितताच आहे. साहजिकच परीक्षांबाबतही अनिश्चितता आहे. त्यामुळे पालक चिंताग्रस्त होते आणि विद्यार्थीही भांबावलेल्या अवस्थेत होते. तथापि शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पहिली ते आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेण्याची आणि विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात पाठविण्यात येणार असल्याची घोषणा केल्याने ही अनिश्चितताच आणि चिंता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे अनेक पालकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. शिक्षक वर्गालाही दिलासा मिळाला असला तरी मागील वर्षभरात विद्यार्थ्यांच्या शालेय नुकसानीची भरपाई कशी करणार हा प्रश्नच आहे.

गतवर्षीच्या निकषानुसार यंदाही पास

मागील वर्षी मार्च 2020 मध्ये राज्यात कोरोनाचे रुग्ण सापडल्यानंतर 22 मार्चला जनता कर्फ्यू आणि 24 मार्चपासून लॉकडाऊन पुकारल्यानंतर परीक्षाच होऊ न शकल्याने असाच निर्णय झाला होता. दहावीचाही भूगोलाचा पेपर राहिला होता. 2019-20 या शालेय वर्षात कोरोनामुळे परीक्षाच झाल्या नाहीत. अनेक खलबते झाल्यानंतर पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना थेट पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्यात आला होता. तर नववीच्या विद्यार्थ्यांची दुसरी घटक चाचणी झाली होती. मात्र द्वितीय सत्र परीक्षा झाली नव्हती. त्यामुळे द्वितीय घटक चाचणी आणि प्रथम सत्रपरीक्षेच्या आधारावर निकाल देण्यात आले. जे विद्यार्थी नापास झाले त्यांची पुनर्परीक्षा घेण्यात आली. त्यात जे पास झाले त्यांनाही दहावीच्या वर्गात प्रवेश देण्यात आला आणि नापास झालेल्यांना मात्र नववीच्याच वर्गात ठेवले होते.

शाळाच न झाल्याने यंदा गंभीर स्थिती

यंदा 2020-21 या शालेय शिक्षण वर्षात मात्र कोणताही शालेय उपक्रम झाला नव्हता. शाळाच सुरू झाल्या नव्हत्या, तर घटक चाचण्या आणि सत्र परीक्षांचा प्रश्नच नव्हता. ऑनलाईन अभ्यासक्रमलाही विद्यार्थ्यांची उपस्थिती जेमतेम म्हणजे सरासरी 10 टक्के होती. त्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला. मुलांना कोणत्या निकषावर उत्तीर्ण करायचे असा गंभीर प्रश्न शालेय व्यवस्थापन आणि शिक्षकांपुढे आवासून उभा होता. परंतु शिक्षण मंत्र्यांनी या सर्वांची सुटका केली आहे.

नववी आणि अकरावीचा लवकरच निर्णय

दरम्यान नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थांबाबत काय करायचे याचा निर्णयही नंतर घेण्यात येणार असल्याचेही मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले आहे.  मागील वर्षाप्रमाणे त्यांना घटक चाचणी आणि सत्र परीक्षांच्या आधारावर दहावीच्या वर्गात प्रवेश द्यायचा तर शाळाच सुरू न झाल्याने सत्र परीक्षाही झालेल्या नाहीत. त्यामुळे तज्ञांची मते घेऊन यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे समजते. तथापि या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो, असा शिक्षणतज्ञांचा दावा आहे.

ऑनलाईन परीक्षा व्हायला हव्या होत्या

खासगी शाळा सोडल्या तर अनुदानित शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्थित झालेले नाही. त्यामुळे त्यांना अभ्यासक्रमाचे व्यवस्थित आकलनही झालेले नाही. तरीही आपला पाल्य पुढच्या वर्गात जाईल यामुळे पालकही त्याच्या अभ्यासाकडे व्यवस्थित लक्ष देत नव्हते. निर्णय काहीही असो. पण पालकांना आणि मुलांना थोडासा धाक म्हणून खासगी शाळांप्रमाणे अनुदानित शाळांमध्ये ऑनलाईन परीक्षा व्हायला होत्या, असे मत एका शिक्षिकेने व्यक्त केले.

परीक्षा न घेण्याबाबत काय म्हणाल्या वर्षा गायकवाड

वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, ज्या प्रकारे राज्यात करोनाची रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत पहिली ते आठवीच्या वर्गातील मुलांच्या वार्षिक मूल्यमापन संदर्भात बोलणार आहे. मधल्या काळात आपण ऑनलाईन, ऑफलाईन, यूटÎूब, गुगल आदींच्या माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवले. खरेतर पहिली ते चौथीपर्यंत शाळा या वर्षात आपण सुरू करू शकलो नाही. पाचवी ते आठवीच्या शाळा आपण सुरू केल्या, परंतु काही ठिकाणी शाळा सुरू झाल्या, काही ठिकाणी सुरू होऊ शकल्या नाहीत. ज्या ठिकाणी शाळा सुरू झाल्या त्या ठिकाणी देखील त्यांचा अभ्यासक्रम त्या पूर्ण करू शकल्या नाहीत. परंतु मुलांपर्यंत विविध माध्यमातून शिक्षण पोहचावे आणि मुलाचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी आपण सातत्यपूर्ण करत होतो.

आरटीईअंतर्गत निर्णय

आता करोनाची परिस्थिती पाहता विद्यार्थ्यांना संकटात टाकणे योग्य नाही. वार्षिक मूल्यमापनानुसार विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केले जाईल. आरटीई अर्था शिक्षण हक्क अधिकाराच्या अंतर्गत सरसकट उत्तीर्ण करण्यात येत आहे. त्यांना पुढील इयत्तेत पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड