महापालिका आयुक्तांना 20 सप्टेंबरला न्यायालयात हजर होऊन मांडावे लागणार म्हणणे
प्रतिनिधी/ बेळगाव
हलगा येथील सांडपाणी प्रकल्पाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर बेंगळूर येथील सी. जे. कोर्टामध्ये सुनावणी झाली. महापालिका आयुक्तांनी येत्या 20 सप्टेंबर रोजी स्वतः हजर होऊन अलारवाड येथील एसटीपी प्रकल्पाबाबतची माहिती देण्याचे आदेश बजावले आहेत. यामुळे महापालिकेला चांगलाच दणका बसला आहे.
अलारवाड येथील 50 एकर जमिनीमध्ये एसटीपी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी 2 कोटी 28 लाख खर्चही करण्यात आला आहे. असे असताना तो प्रकल्प का रद्द करण्यात आला? याची माहिती महापालिकेच्या आयुक्तांनी स्वतः न्यायालयात हजर होऊन देण्याचे आदेश दिले आहेत. अलारवाड येथे हा प्रकल्प राबवत असताना तो बंद करून हलगा येथे नव्याने प्रकल्प राबविण्याचे कारण काय? याची माहितीही आयुक्तांना द्यावी लागणार आहे.
अलारवाड येथे राबविण्यात आलेला प्रकल्प रद्द करण्यात आला. 2 कोटी 28 लाख रुपये पाईपलाईन व इतर कामासाठी खर्च करण्यात आले. त्याबाबतचा हिशेब द्यावा, यासाठी नारायण सावंत यांच्यासह तिघांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. 2019 साली दाखल करण्यात आलेल्या या जनहित याचिकाप्रकरणी राज्य सरकार, पाणीपुरवठा मंडळ, महानगरपालिका आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. यामधील केवळ पाणीपुरवठा मंडळाने आपले म्हणणे मांडले आहे. दोन वर्षे उलटली तरी महापालिका आयुक्तांनी याबाबत आपले म्हणणे मांडले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. हे प्रकरण गंभीर असताना गांभीर्याने घेतले नाही, असा ठपका देखील न्यायालयाने ठेवला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने लोकायुक्तांनाही प्रतिवादी बनवले असून या प्रकरणाची शहानिशा करावी, असेही म्हटले आहे. त्यामुळे आता महापालिका आयुक्तांना स्वतः हजर होऊन म्हणणे मांडावे लागणार आहे. जनहित याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड. रवी गोकाककर हे काम पाहात आहेत.
