काँग्रेस उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांची मागणी
प्रतिनिधी / वास्को
दाबोळी विमानतळापासून चार मैलांच्या परीघातील बांधकामांसाठी नौदलाची परवानगी अनिवार्य असल्याचा वर्षभरापूर्वी जिल्हाधिकाऱयांनी नौदलाच्या मागणीनुसार लागू केलेल्या आदेशामुळे स्थानिक लोकांची बांधकामे अडलेली असून लोक संकटात सापडलेले आहेत. एमपीडीएकडे लोकांचे अर्ज पडून असून तीस दिवसांच्या कालावधीत स्थानिक लोकांना एमपीडीएने परवानगी द्यावी अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांनी केली आहे.
आमोणकर यांनी बुधवारी दुपारी यासंबंधी आपल्या कार्यकर्त्यांसह मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अशोककुमार यांची भेट घेतली व त्यांच्यासमोर नौदलाच्या अटीमुळे स्थानिक लोकांना भेडसावणाऱया समस्या त्यांच्यासमोर मांडल्या. नौदलाने दाबोळीच्या हवाई हड्डय़ापासून चार मैलांच्या परीघात होणाऱया बांधकामांवर निर्बंध घातलेले आहेत. बांधकामापूर्वी नौदलाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या नियमाविरूध्द मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आहे. या आव्हान अर्जाला भवितव्य नसल्याचे आमोणकर यांनी स्पष्ट केले. या प्रश्नी नौदलाने आपण सुरक्षा मंत्रालयाच्या नियमांचे पालन करीत असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे.
नौदलाच्या नियमाचा सामान्य कुटुंबांना फटका
मात्र, नौदलाच्या नियमाचा परीणाम मध्यमवर्गीय व गरीब कुटुंबांवर होऊ लागल्याने काँग्रेसने चिंता व्यक्त केली आहे. सद्यस्थितीत या नव्या नियमामुळे चार मैलांच्या परीघात येणाऱया स्थानिक लोकांच्या बांधकामांवर निर्बंध आल्याने हे लोक अडचणीत सापडलेले असल्याचे संकल्प आमोणकर निदर्शनास आणून दिले. मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरणाकडे बांधकामांसाठी लोकांनी अर्ज केलेले आहेत. मात्र, नौदलाच्या अटीमुळे या लोकांना एमपीडीए परवानगी देत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे हे लोक अडचणीत सापडलेले असून अनेकांनी कर्जे काढून जमीनीचा तुकडा खरेदी करून किंवा आपल्याच जुन्या घरांच्या जागी घरांचे बांधकाम करण्याची तयारी केली होती. अशा लोकांना आपली कामे करता येत नाहीत. त्यातच बँकांना व्याज फेडावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोर गंभीर समस्या उभी राहिलेली आहे. या गोष्टीचा एमपीडीएने विचार करावा. त्यांना तिष्ठत ठेवू नये. अर्ज केल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत त्यांना परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी संकल्प आमोणकर यांनी केली आहे. नौदलाचा नियमाचा जाच केवळ मोठमोठय़ा इमारती बांधणाऱया बांधकाम करणाऱया कंपन्यांसाठी गांभीर्याने घ्यावा. सामान्य कुटुंबाच्या एक मजली घरांसाठी नौदलाचा नियमा लागू करणे पीडीएने टाळायला हवे असे स्पष्ट करून नौदल क्षेत्रातही नौदलाच्याच कित्येके उंच इमारती उभ्या राहिलेल्या असल्याचे आमोणकर यांनी पीडीएच्या निदर्शनास आणून दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान केवळ बिल्डरांना लुटण्यासाठी
नौदलाने लागू केलेला नियम इतर राज्यातही आहे. थोडय़ा फार प्रमाणात तीथेही निर्बंध आहेत. मात्र, गोव्यात ही पीडीए हे निर्बंध चार मैलांवरून कमी करून घेऊ शकत असल्यास त्यांचे स्वागतच आहे. मात्र, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. राज्यात भाजपा सरकार आहे. केंद्रातही भाजपा सरकार आहे. सुरक्षामंत्री भाजपाचेच आहेत. सुरक्षा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक गोव्यातीलच आहे. गोव्यातील एखादय़ा शिष्टमंडळाने संरक्षण मंत्र्यांची भेट घेऊन हा प्रश्न सोडवता येतो. मात्र, पीडीएने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान हे केवळ बिल्डरांना भय घालून त्यांना लुटण्याचे षडयंत्र आहे. इथे भ्रष्टाचाराला संधी उपलब्ध होणार आहे. शिवाय याच विषयावरील जनहित याचीकेच्या सुनावणी प्रसंगी मुरगाव पीडीएच्या वकिलांनी यापूर्वीच उच्च न्यायालयात नौदलाचे नियम पीडीएकडून पाळण्यात येतील असे लेखी मान्य केलेले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात त्या आव्हान अर्जाला काय अर्थ राहणार असा प्रश्न आमोणकर यांनी व्यक्त केला. हा जनतेच्या डोळय़ात धुळ फेकण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केली. आमोणकर यांनी यासंबंधीचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री, नौदलाचे गोवा विभागीय ध्वजाधिकारी, मुरगाव पीडीएचे अध्यक्ष तसेच हवाई नागरी उड्डाण मंत्रालयालाही पाठवले आहे.
