कामगारांच्या तिकिटाचे पैसे काँग्रेस भरेल: सोनिया गांधी, स्थलांतरितांचा प्रवास पूर्णतः विनामूल्य होत आहे : भाजप
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर स्थलांतरीत कामगारांना त्यांच्या घरी पोहचवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या श्रमिक एक्सप्रेसच्या तिकीटावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जुंपली आहे. काँग्रेस पक्ष स्थलांतरित कामगारांच्या रेल्वे तिकीटाचे पैसे भरेल, असे पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी जाहीर केले. तर केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे तिकीटावरील खर्च करत आहे, असे प्रत्युत्तर भाजपने दिले आहे. स्थलांतरितांच्या पाठवणीचा 85 टक्के खर्च रेल्वे विभाग, म्हणजेच केंद्र सरकार करीत असून राज्य सरकारे 15 टक्के खर्च करीत आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.
लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर परराज्यात हजारो कामगार अडकले आहे. त्यांना घरी पाठविण्यासाठी श्रमिक एक्सप्रेसची या विशेष रेल्वे गाडीची सोय करण्यात आली आहे. आता या ट्रेनमधून प्रवास करणाऱया कामगारांच्या तिकिटावरून राजकारण तापले आहे.
काँग्रेस स्थलांतरित कामगारांच्या पाठिशी : सोनिया गांधी
सर्व स्थलांतरित कामगारांना मोफत प्रवास करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी यापूर्वी काँग्रेसने केली होती. आता सर्व स्थलांतरीत कामगारांचे तिकिट शुल्क
काँग्रेस पक्ष देईल, असे पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी जाहीर केले. केंद्र सरकार विदेशात अडकलेल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी मोफत हवाई प्रवासाची व्यवस्था करते. गुजरातमध्ये एका कार्यक्रमाच्या भोजनासाठी 100 कोटींचा चुराडा केला जातो. तर रेल्वे मंत्रालयाकडून पंतप्रधान कारोना फंडला 151 कोटींची देणगी दिले जाते; मग स्थलांतरित कामगारांसाठी तिकिट कसे आकारले जाते, असा सवालही त्यांनी केंद्र सरकारला केला.
स्थलांतरित कामगारांचा प्रवास मोफतच : भाजप
एका श्रमिक एक्सप्रेससाठीची 1200 तिकिटे रेल्वेकडून राज्य सरकारकडे सोपवली जातात. कामगारांचे तिकिटासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून 85 टक्के अनुदान दिले आहेत. तर राज्य सरकार तिकिटाचे 15 टक्के पैसे भरते. स्थलांतरित कामगारांचा प्रवास हा मोफतच आहे. कोणत्याही स्थलांतरिताकडून तिकीटाचे पैसे रेल्वे किंवा केंद्र सरकार वसूल करत नाही, असे प्रत्युत्तर भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी दिले. भाजपशासित राज्यांमधील सरकारे 15 टक्के तिकिटाचे पैसे देत आहेत. महाराष्ट्रामधील सरकारमध्ये काँग्रेसचा सहभाग आहे. या सरकारनेही या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. केवळ महाराष्ट्र सरकारच स्थलांतरितांच्या तिकिटाचे पैसे त्यांच्याकडून घेत आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
सत्य असे आहे…
कोरोनावरून सुरू असणाऱया या राजकीय साठमारीत सत्य काय आहे, याची माहिती मिळणे आवश्यक आहे. गेल्या आठवडय़ापासून स्थलांतरितांच्या परतपाठवणीचा उपक्रम सुरू झाला आहे. केंद्र सरकारने घोषित पेलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार परतपाठवणीचा खर्च रेल्वे विभाग आणि संबंधित राज्यसरकारांनी करायचा आहे. यापैकी 85 टक्के खर्च रेल्वेचा असून 15 टक्के रक्कम राज्य सरकारांनी भरायची आहे. प्रत्येक रेल्वेसाठी केंद्र सरकार साधारणतः 1,200 तिकिटे संबंधित राज्य सरकारांना देते व त्यांच्याकडून या तिकिटांची 15 टक्के रक्कम घेते. महाराष्ट्राचा अपवाद वगळता बहुतेक राज्ये त्यांचा वाटा उचलत आहेत. अशा परिस्थितीत काँगेसकडून केला जाणारा आरोप केवळ जनतेची दिशाभूल करणारा आहे, हे स्पष्ट होते, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
