-क्विंटलला 600 रुपयांपर्यंत तूट
विठ्ठल बिरंजे / कोल्हापूर
सोयाबीन खरेदीत काटामारी आणि फॅट तपासणीत व्यापाऱयांकडून गोलमाल सुरु आहे. हातचलाखी करीत शेतकऱयांच्या डोळÎा देखत त्यांचा खिसा कापला जात आहे. हे कमी की काय म्हणून केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या दरातही दिशाभूल सुरु आहे. 10 फॅटला क्विंटलाल 3880 रुपये हमीभाव असताना 3600 ते 3700 रुपये बेस धरुन इशोब दिला जात आहे. वरील दोन्ही बाजुने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱयांच्या श्रमावर क्विंटलाल 450 ते 600 रुपयांचा सरळ सरळ डल्ला मारला जात आहे. कोरोनामुळे आतबट्टÎात आलेल्या शेतकऱयांच्या असहाय्यतेचा फायदा व्यापारी उठवत आहेत. या गंभीर प्रकाराकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी शेतकऱयांतून होत आहे.
लॉकडाऊन नंतर हमीभावातही शेतकऱयांच्या वाटÎाला नुकसानच
सध्या सोयाबीनचा हंगाम सुरु आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे भाजीपालासह शेतमालाला बाजार पेठ उपलब्ध नसल्याने शेतकऱयांचे नुकसान झाले. या काळात माल न खपल्याने शेतकरी कंगाल झाला. आता लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर बाजार समित्यांचे कामकाज रुटींगवर येत आहे. सध्या खरीप पिकांची काढणी सुरु आहे. भुईमूग, सोयाबीन काढणीची धांदल उडाली आहे. रब्बी हंगामातील पेरणी बियांणे आणि ऊस लागणीसाठी शेतकरी सोयाबीनवर अवलंबून असतो. सोयाबीन विक्रीतून आलेल्या पैशातून रब्बी हंगामाची गरज भागते. केंद्र सरकारने हमीभावात मोठी वाढ करुन अडचणीत आलेल्या शेतकऱयाला दिलासा देण्याचे काम केले. यामुळे शेतकरीही काहीसा सुखावला होता. मात्र हा आनंद फारकाळ टिकला नाही.
क्विंटलला 655 ते 825 पर्यंत डल्ला
यंदा केंद्र सरकारने सोयाबीनच्या हमीभावात 170 रुपयांनी वाढ केली. 10 फॅट ला 3710 वरुन 3880 हमीभाव जाहीर केला. मात्र व्यापाऱयांकडून सर्रासपणे 3600 ते 3700 हा बेस धरुनच इशोब दिला जात आहे. फॅट तपासणी मशीनमध्येही गोलमाल करुन 10 आद्रता असली तरी 14 पासून 19 पर्यंत वाढवली जाते. परिणामी व्यापाऱयांनी ठरवलेल्या हमीभावाचा विचार केला तर क्विंटलला 375 ते 545 रुपयांपर्यंत दर कमी मिळतो. शासनाने जाहीर केलेल्या 3880 हमीभाव विचारात घेतला तर 655 ते 825 पर्यंत ही तूट जाते. वजन काटेही सदोष असल्याची खात्री देणे धाडसाचे ठरु शकते. सध्या इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे वापरात असले तरी यामध्येही मोठा घोळ आहे. क्विंटलला सहा ते आठ किलो काटा मारला जातो. व्यापाऱयांकडून अक्षरश: अशी लूट सुरु आहे. ही लूट थांबणार कधी असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शासकीय खरेदी केंद्रे लॉकडाऊन
शेतकऱयांची फसवणून होवू नये, त्याच्या श्रमाला योग्य भाव मिळण्यासाठी शासनाकडून प्रत्येक बाजार समितीत मार्केटींग फेडरेशनकडून खरेदी केंद्रे सुरु केली जातात. मात्र यंदाचा सोयाबीन हंगाम अर्ध्यावर आला तरी अजून खरेदी केद्रे सुरु केली नाहीत. याचाच व्यापारी गैरफायदा घेताना दिसत आहेत.
…तर शेतकरी आत्महत्याच करतील?
शेतकऱयांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. हमीभाव हा त्यातीलच एक प्रयत्न आहे. मात्र सरकारचा हमीभाव शेतकऱयांपर्यंत पोहचत नाही. याचाच व्यापारी लाभ उठवताना दिसत आहेत. हे असेच सुरु राहिल्या अजून कितीही वेळा कर्जमाफी करा शेतकरी कधीही कर्जमुक्त होणार नाही. थकीत कर्जामुळे आत्महत्या होतच राहतील.
