वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संरक्षण मंत्रालयाने तिन्ही दलांसाठी 28 हजार कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्र आणि सैन्यउपकरणांच्या खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारत-चीन यांच्यात दीर्घकाळापासून तणाव सुरू असताना या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. मंजुरी मिळालेली जवळपास सर्वच शस्त्रास्त्रs आणि सैन्यउपकरणे देशांतर्गत उद्योगांकडूनच खरेदी करण्यात येणार आहेत.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) देशांतर्गत उद्योगांकडून 27 हजार कोटी रुपयांच्या उपकरणांच्या खरेदीला हिरवा झेंडा दाखविला आहे. डीएसीने एकूण 9 प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. 28 हजार कोटी रुपयांचे 7 पैकी 6 प्रस्ताव 27 हजार कोटी रुपयांचे आहेत. यांगर्तत मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला बळ देण्यासाठी स्वदेशी उद्योगक्षेत्राला एओएन (एक्सेप्टेन्स ऑफ नेसेसिटी) देण्यात येणार आहे.
एईडब्ल्यूअँडसी विमानांची खरेदी
खरेदी प्रस्तावांमध्ये वायुदलासाठी डीआरडीओकडून तयार करण्यात आलेली एअरबोन अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल सिस्टीम (एईडब्ल्यूअँडसीएस) आधारित विमाने, नौदलासाठी नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल आणि सैन्यासाठी मॉडय़ूलर ब्रिजला मंजुरी सामील आहे.
सीमेवर देखरेखीस मदत
वायुदलासाठी तयार करण्यात येणाऱया 6 नव्या टेहळणी विमानांमुळे पाकिस्तान आणि चीनला लागून असलेल्या सीमेवर देखरेख ठेवण्यास मदत होणार आहे. या नव्या एअरबोन अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल विमानांना डीआरडीओ विकसित करणार आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या स्वदेशी संरक्षण उद्योगाला बळ पुरविता येणार आहे.
दारुगोळा जमा करण्याची सूट
यापूर्वी केंद्र सरकारने तिन्ही संरक्षण दलांना 15 दिवसांच्या युद्धाच्या हिशेबाने दारूगोळा आणि शस्त्रास्त्रs जमा करण्याची सूट दिली होती. संरक्षण दले आतापर्यंत 10 दिवसांच्या युद्धाच्या हिशेबाने शस्त्रास्त्रांचा साठा करत होती. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील स्थिती पाहता हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या निर्णयामुळे सैन्याला गरजेनुरुप सामग्रीचा साठा आणि आपत्कालीन वित्तीय अधिकार वापरता येणार आहे. देशाबरोबरच विदेशातूनही 50 हजार कोटींची शस्त्रास्त्रs खरेदी करण्याची योजना आखण्यात आली होती.
