सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय, महाराष्ट्र सरकारला दणका, भाजप-मित्रपक्षांकडून स्वागत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गेले दोन महिने महाराष्ट्रात आणि देशभरात गाजत असलेल्या चित्रपट अभिनेता सुशांतसिंग रजपूत आत्महत्या प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयनेच करावे, असा महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला साहाय्य करावे, असाही आदेश देण्यात आला. या प्रकरणी अन्य कोणत्याही तक्रारी असतील, तर त्यांचाही तपास सीबीआयनेच करावा असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सीबीआय तपास होऊ नये यासाठी आग्रही असणाऱया महाराष्ट्र सरकारला हा दणका असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता या प्रकरणाची चौकशी उचित पद्धतीने होणे, तसेच ती सक्षम आणि निष्पक्ष प्राधिकारणाकडून होणे अत्यावश्यक आहे. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याचा बिहार सरकारला पूर्ण अधिकार असून या सरकारने घेतलेला तसा निर्णय योग्यच आहे, अशीही टिप्पणी न्या. रूषिकेश रॉय यांच्या न्यायालयाने निर्णय देताना केली असून ती महत्वाची मानली जात आहे.
या प्रकरणी चर्चा अयोग्य
या प्रकरणाचे अन्वेषण (तपास) सीबीआयकडे देण्यात यावे किंवा येऊ नये यावर आजवर बरीच उलटसुलट चर्चा झाली. ती अयोग्य होती. रजपूत यांची कथित आत्महत्या मुंबईत झाली असली तरी रजपूत यांची मैत्रिण रिया चक्रवर्ती आणि अन्य सहा जणांविरोधात पाटणा येथे रजपूत यांच्या पित्याने तक्रार सादर करणे योग्य होते. ही तक्रार नोंदवून घेण्यात बिहार पोलीसांनी कोणताही कायदेभंग केलेला नाही, असेही प्रतिपादन निर्णयात करण्यात आले आहे.
प्रकरणाला राजकीय रंग
बिहार पोलीसांनी तक्रार नोंदवून घेतल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. तथापि, चौकशी करण्यासाठी मुंबईला गेलेल्या बिहार पोलीस अधिकाऱयाला कोरोना परिस्थितीमुळे विलगीकरणात ठेवण्याचा महाराष्ट्र पोलिसांनी निर्णय घेतला. नंतर दोन्ही राज्यांमध्ये मोठी वादावादी झाली. त्यामुळे प्रकरणाला राजकीय रंग चढला. न्यायालयाने हा वादही अनावश्यक मानला आहे. दोन्ही बाजूंकडून या प्रकरणी राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याची आक्रमक टीका झाली होती.
काय आहे प्रकरण
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील गाजलेले अभिनेता 34 वर्षांचा सुशांतसिंग रजपूत याचा मृतदेह 14 जून 2020 मुंबईतील त्याच्या सदनिकेत सापडला होता. प्रारंभी हे आत्महत्या प्रकरण आहे असे मानण्यात आले. त्यादृष्टीने मुंबई पोलिसांनी तपास सुरू केला. त्याला आत्महत्या का करावी लागली याचा शोध घेण्यासाठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक निर्माते, दिग्दर्शक व अभिनेते यांची वक्तव्ये मुंबई पोलिसांकडून नोंदविण्यात आली. तथापि, ही आत्महत्या नसून हत्या आहे असा आरोप सुशांतच्या बिहारमधील पित्याने केला. सुशांतचा मृत्यू संशयास्पद असून या प्रकरणी त्यांनी सुशांतची मैत्रिण रिया चक्रवर्ती व अन्य सहा जणांविरोधात पाटणा येथे तक्रार सादर केली. बिहार पोलिसांनही मग चौकशी सुरू केली. सुशांत याच्या कथित आत्महत्येच्या आधी चार दिवस त्याची व्यवस्थापक दिशा सालियननेही मुंबईतील इमारतीच्या चौदाव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केल्याचे प्रकरण घडले होते. मात्र, तिचा मृत्यूही संशयास्पद असल्याची चर्चा आहे.
रिया चक्रवर्तीची याचिका
सुशांतची मैत्रिण रिया चक्रवर्ती हिने प्रथम या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडूनच व्हावी, अशी मागणी केली होती. पण नंतर नेमकी याच्या उलट भूमिका घेऊन तिने चौकशी मुंबई पोलिसांकडूनच करण्यात यावी, अशी मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. बिहार पोलीसांना आपल्याविरोधात तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार नाही. प्रकरण मुंबई घडल्याने मुंबई पोलीसच चौकशी करण्यास कायदेशीररित्या सक्षम आहेत. हे प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे देण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद तिच्या वतीने करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारने रिया चक्रवर्तीचे समर्थन सर्वोच्च न्यायालयात केले. सुशांतचे पिता आणि केंद्र सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडेच देण्यात यावे असा युक्तिवाद केला.
राजकीय गदारोळ
मुंबई पोलीस तपास करत असतानाच या प्रकरणाने राजकीय वळण घेतले. सुशांत आणि त्याची व्यवस्थापक दिशा सालियन यांच्या मृत्यूंना आत्महत्या ठरविण्यासाठी मुंबई पोलिसांवर दबाव आणला जात आहे, असा आरोप महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी केला. त्याचा प्रतिवाद महाराष्ट्र सरकारमधील घटकपक्ष शिवसेनेने केला. हे प्रकरण सीबीआयकडे देणे हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा अवमान असल्याचाही आरोप करण्यात आला. या प्रकरणामुळे महाराष्ट्र विरूद्ध बिहार असा राजकीय सामना रंगला. महाराष्ट्र सरकारमधील एका नेत्याचे नावही या प्रकरणाशी जोडले जाऊ लागले. त्यामुळे हे प्रकरण चांगलेच वादग्रस्त बनले.
अनुच्छेद 142 चा प्रथमच उपयोग
एकादे प्रकरण गंभीर आणि सामाजिक हितावर विपरीत परिणाम करणारे असेल तर त्याची चौकशी सीबीआय किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकारणाच्या माध्यमातून करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 142 नुसार देण्यात आला आहे. सुशांतसिंग प्रकरणात न्यायालयाने या अनुच्छेदाचा उपयोग करत हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविले. यापूर्वी या अनुच्छेदाचा उपयोग अन्य प्रकरणांमध्ये करण्यात आला आहे. तथापि, एका न्यायाधीशाच्या पीठाने हा अनुच्छेद उपयोगात आणण्याची ही प्रथमच वेळ आहे, असे प्रतिपादन अनेक विधितज्ञांनी निर्णयानंतर केले.
महाराष्ट्र पोलीस प्रथमदर्शनी योग्यच, पण…
महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेल्या तपास न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. प्रथमदर्शनी त्यांनी केलेल्या तपासात काही चूक वाटत नाही. तथापि, त्यांनी बिहार पोलिसांच्या तपासात अडथळे आणले ही अवांछनीय कृती होती. या कृतीमुळे तपासप्रकिया संशयाच्या भोवऱयात सापडली. हे टाळता आले असते, अशीही टिप्पणी न्या. रॉय यांच्या एकसदस्यीय पीठाने निर्णयात केली.
एकीकडे आनंद, एकीकडे निराशा
ड सर्वोच्च न्यायालयाने हा अतिशय समाधानकारक निर्णय दिला आहे. या प्रकरणी आता खऱया अर्थाने निष्पक्षपाती चौकशी होऊन जे सत्य आहे ते बाहेर येऊ शकेल-बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार
ड सुशांत प्रकरण सीबीआयकडे देणे हा न्यायाचा विजय आहे. यामुळे आम्हाला दिलासा मिळाला आहे. आता सुशांतला न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया गतीमान होईल- दिल्लीतील भाजप खासदार मनोज तिवारी
ड महाराष्ट्र सरकार सत्य लपवत आहे. आता ते सीबीआय चौकशीतून बाहेर येईल. सुशांतसारख्या अभिनेत्याला न्याय मिळणे आवश्यक आहे. आता हे शक्य होईल- भाजप नेते शहानवाझ हुसेन
ड सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवून कोटय़वधी लोकांच्या मनासारखे पेले आहे. न्याय मिळणे आवश्यक आहे ही असंख्य देशवासीयांची भावना आहे- लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते चिराग पासवान
ड हा निर्णय आमच्यासाठी निराशाजनक असला तरी आम्ही सीबीआय चौकशीसाठी तयार आहोत. सत्य आमच्या बाजूने आहे व ते न्यायालयात सिद्ध होईलच- सुशांत प्रकरणातली संशयित रिया चक्रवर्ती
