वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सीएए) विरोधातील देशातील विविध उच्च न्यायालयांमधील दाखल याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात याव्यात, अशी याचिका केंद्र सरकारने बुधवारी दाखल केली होती. यावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. तसेच याप्रकरणी 22 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होईल, असेही स्पष्ट केले.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विविध राज्यांमध्ये तीव्र विरोध होत आहे. काही राज्यांमध्ये आंदोलनास हिंसाचाराचे गालबोटही लागले आहे. विरोधी पक्षांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीस नकार दिला आहे. तसेच देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये घटनाबाहय़ असणारा हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी असणाऱया याचिका दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात याव्यात, अशी मागणी केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
