मडगावच्या लोहिया मैदानावर आयोजित सभेत ठराव
प्रतिनिधी/ मडगाव
केंद्र सरकारने तत्काळ व बिनशर्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा मागे घ्यावा आणि ‘एनपीआर’, ‘एनआरसी’शी संबंधित हालचाली बंद कराव्यात अशी मागणी करणारा ठराव गोवा विधानसभेने संमत करावा, असा ठराव शुक्रवारी मडगावच्या लोहिया मैदानावर झालेल्या सभेत घेण्यात आला.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा व एनआरसीच्या विरोधातील ही सभा ‘कौन्सिल फॉर जस्टिस अँड पिस’ने ‘नॅशनल कॉन्फिडरेशन ऑफ हय़ुमन राईट्स ऑर्गनायझेशन्स’ आणि ‘कन्सर्न्ड सिटिझन्स ऑफ गोवा’ यांनी ही सभा आयोजित केली होती. यावेळी व्यासपीठावर ‘कौन्सिल फॉर जस्टिस अँड पिस’चे फा. सावियो फर्नांडिस, डॉ. ऑस्कर रिबेलो, दामोदर मावजो, मुझफ्फर शेख, डॉ. फ्रान्सिस कुलासो व इतर उपस्थित होते.
भारतीय घटनेची पवित्र, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही चौकट सुरक्षित ठेवावी व तिला चालना द्यावी. या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत गोव्यातील विविध धर्मांचे व सांस्कृतिक परंपरांचे लोक अविरत प्रयत्न करणे कायम ठेवतील, असेही ठराव यावेळी घेण्यात आले. या सभेस उपस्थित असलेल्या लोकांमध्ये विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई, बाणावलीचे आमदार चर्चिल आलेमाव, नावेलीचे आमदार लुईझिन फालेरो, कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, मडगाव नगराध्यक्षा पूजा नाईक व प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्षा प्रतिमा कुतिन्हो यांचाही समावेश होता.
हिंदू राष्ट्र बनविण्याचा हेतू
भारतीय घटना ही पवित्र असून त्यास हात घातला गेल्याने जनता विरोधासाठी रस्त्यावर उतरली आहे, असे डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी या सभेत बोलताना सांगितले. आपण फक्त नागरिक या नात्याने सर्वांकडे पाहतो. कोण हिंदू, कोण मुस्लीम, कोण ख्रिस्ती हे पाहत नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायदा व एनआरसीच्या माध्यमातून हिंदू राष्ट्र बनविण्याचा हेतू असून आम्ही ते कदापि होऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
समाजामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न
नेते मंडळी समाजामध्ये उभी फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका डॉ. रिबेलो यांनी केली. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून आलेल्या निर्वासितांसाठी हा कायदा आणला गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण प्रत्यक्षात एनआरसीच्या अंतर्गत कागदपत्रे मागून सरकारी बाबूंमार्फत सतावणूक करण्याचा सरकाराचा इरादा आहे, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली.
व्होटबँक राजकारणासाठी हा कायदा करण्यात आल्याची टीका बहुतेक वक्त्यांनी केली. काळय़ा पैशांवर अंकुश ठेवण्यासाठी म्हणून नोटाबंदी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र त्यावेळी गरीब जनतेला रांगेत उभे राहून त्रास सहन करावे लागले. एनआरसीच्या माध्यमातून अशाच प्रकारे गरीब जनतेला त्रास देण्याचा घाट रचण्यात आला आहे, अशी टीका यावेळी करण्यात आली.
