वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने टाटा समुहाच्या अध्यक्षपदी सायरस मेस्त्री यांच्या फेरनियुक्तीला स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाने टाटा समुहाला दिलासा मिळाला आहे. टाटा समुहाच्यावतीने कंपनी न्याय अपिलीय न्यायाधीकरणच्यावतीने (एनसीएलटी) ही याचिका दाखल केली होती. यासंबंधातील नोटीसही सर्वोच्च न्यायालयाने मिस्त्राr यांच्यासह इतरांना दिली आहे.
देशाच्या उद्योग जगतासह सर्वसामान्यांनाही या याचिकेबाबत उत्सुकता होती. मोठी परंपरा असणारा उद्योग समूह असे टाटा समुहाचे वर्णन केले जाते. त्यामुळेच भारतासह अन्य देशांमध्येही याची उत्सुकता होती. कंपनी न्यायाधिकरणाने टाटा सन्सविरोधात निकाल दिल्याने शेअर मार्केटवरही परिणाम झाला होता. तर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचेही पडसाद शेअर मार्केटमध्ये दिसून आले.
राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरणाने 18 डिसेंबर रोजी सायरस मेस्त्री यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांना अध्यक्षपदी फेरनियुक्ती देण्यात यावी, असे म्हटले होते. एनसीएलटीच्या न्यायमूर्ती एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय पीठाने हा निर्णय दिला होता. टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरुन मिस्त्राr यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय अवैध ठरवला होता. त्याविरोधात टाटा सन्सने या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
गेल्या तीन वर्षांपासून हा संघर्ष सुरु होता. यामध्ये सायरस मेस्त्री यांना दिलासा मिळाला होता. त्यांना फेरनियुक्ती देण्याचे सांगून विद्यमान अध्यक्ष एन. चंद्रशेखर यांची केलेली नियुक्तीही अवैध ठरवली होती. कंपनी न्यायाधिकरणाच्या या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी टाटा सन्सला चार आठवडय़ांचा अवधी देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे टाटा सन्सने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. सायरस मिस्त्राr शापूरजी पालनजी उद्योग समुहातील होते. 2012 साली त्यांनी टाटा सन्सचे सहावे अध्यक्ष म्हणून रतन टाटा यांच्याकडून सूत्रे स्वीकारली होती. तब्बल 150 वर्षांनंतर टाटा परिवाराबाहेरी व्यक्तीला नियुक्ती मिळाल्याने मिस्त्राr उद्योग जगतामध्ये चर्चेत आले होते. तथापि ऑक्टोबर 2016 मध्ये त्यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय घेण्यात आला होता. फेब्रुवारी 2017 मध्ये त्यांना टाटा सन्ससह अन्य कंपन्यांच्या अधिकारपदावरुन काढण्यात आले होते.
याविरोधात मिस्त्राr यांनी मार्च 2017 मध्ये राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाच्या मुंबई पीठाकडे दावा केला होता. जुलै 2018 मध्ये तो फेटाळून लावला होता. तसेच टाटा समुहामध्ये रतन टाटा यांच्याकडून गैरव्यवस्थापन आणि दुराचार झाल्याचा आरोपही फेटाळला होता. त्यावर ऑगस्ट 2018 मध्ये न्यायाधिकरणाकडे मिस्त्राr यांनी धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती मुखोपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील दोन सदस्यीय न्यायाधिकरणाने जुलैमध्ये दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद पूर्ण करत 18 डिसेंबरला निकाल दिला होता. रतन टाटा यांचे मिस्त्राr यांच्याशी वर्तन अन्यायकारक असल्याचेही म्हटले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने रतन टाटा यांच्यासह टाटा सन्सलाही दिलासा मिळाला आहे.
