जि. प. परिसरातील अनावश्यक झाडांबाबत तक्रार : आठवडाभरात साफसफाईची ग्वाही
प्रतिनिधी / ओरोस:
जिल्हा परिषद आवारातील अनावश्यक वाढलेली झाडे तोडून येथील साफसफाई करण्यास दिरंगाई होत असल्याचा आरोप माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान बांधकाम समिती सदस्य रेश्मा सावंत यांनी केला आहे. दरम्यान टप्प्याटप्प्याने हे काम होणार असल्याचे बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले. तर येत्या आठवडय़ाभरात ही झाडे तोडून परिसर स्वच्छ करण्याचे आदेश सभापती रवींद्र जठार यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा जठार यांच्या अध्यक्षतेखाली जि. प. च्या बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात झाली. यावेळी समिती सचिव तथा कार्यकारी अभियंता अनामिका जाधव, सदस्य जेरॉन फर्नांडिस, राजेश कविटकर, रेश्मा सावंत, अधिकारी, खातेप्रमुख आदी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद आवारातील वाढलेली झाडे तोडून परिसर स्वच्छ करण्यात यावा, अशी मागणी रेश्मा सावंत यांनी मागील सभेत केली होती. या सभेपर्यंत हे काम होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप येथील परिस्थिती बदलली नसल्याकडे लक्ष वेधत बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केले. दोन दिवसांच्या कामासाठी टेंडर प्रोसेससाठी थांबून राहणे योग्य नसल्याने मैलकुलींना आदेश देऊन हे काम पूर्ण करण्याची मागणी रेश्मा सावंत यांनी केली. सभापतींनीही याची दखल घेत तात्काळ साफसफाई करण्याचे निर्देश दिले.
तांबोळी ग्रामपंचायत इमारत बांधणीसाठी निवडण्यात आलेली जागा ही जि. प. च्या मालकीची आहे. त्यामुळे एका व्यक्तीच्या विरोधामुळे हे काम थांबविण्याच्या कार्यपद्धतीवरही सौ. सावंत यांनी आक्षेप नोंदवला. दरम्यान येत्या दोन दिवसांत एकत्र बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश सभापती जठार यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेकडील चार ज्युनिअर इंजिनिअरपैकी दोन कार्यरत आहेत. तर दोन प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना कामावर काम करीत आहेत. मुळात जि. प. कडेच कर्मचारी संख्या कमी असल्याने त्यांना परत बोलावण्याची मागणी जेरॉन फर्नांडिस यांनी केली.
सभापतींचे अधिकार सभापतींना द्या
बांधकाम समिती सभापती यांना 109 प्रकारचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 2001 साली हे अधिकार देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. मात्र सिंधुदुर्ग या एकमेव जिल्हा परिषदेत बांधकाम समिती सभापतींचे अधिकार जि. प. अध्यक्षांकडून अद्याप वापरले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. फर्नांडिस यांनी हे अधिकार अन्य विषय समिती सभापतींप्रमाणेच बांधकामच्या सभापतींना वापरण्यास परवानगी देण्याबाबतचा ठराव जि. प. सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याची मागणी केली. याला दुजोरा देत खुद्द सभापतींनी याबाबतचा ठराव सर्वोच्च सभागृहात ठेवण्याचे आदेश दिले.
