सातारा / प्रतिनिधी :
कोरोनाच्या काळात अव्वाच्या सव्वा फी आकारून पालकांना खासगी शाळा जेरीस आणत होत्या. त्याबाबत सातारा जिल्हा पालक संघाने सातत्याने लढा दिल्याने शिक्षण विभागाने खासगी शाळांना दणका दिला आहे. खासगी शाळांनी किती सर्व्हिस दिली, याची सर्व माहिती शिक्षण विभागाने मागवली आहे. दरम्यान, जेवढी सर्व्हिस तेवढी फी यावर पालक ठाम आहेत. असे आदेश दिल्याने आदेश दिल्याने शिक्षण क्षेत्रात मनमानी करणाऱ्या संस्थांना चाप बसणार आहे.
सातारा जिल्हा पालक संघाने पालकांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत आवाज उठविताना जिल्हाधिकारी यांना दि. 22 मार्च 2021 रोजी प्रत्यक्ष भेटून याबाबत लक्ष घालण्याचे विनंतीवजा लेखी पत्र दिले होते. त्याचा पाठपुरावा करत दि 30 मार्च 2021 रोजी स्मरण पत्र दिले. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील निवडक शाळा, शिक्षण विभाग आणि सातारा पालक संघ यांची संयुक्त बैठक घेतली. यामध्ये पालकांवर सातत्याने होत असलेल्या अन्यायाच्या तक्रारींची गंभीरता लक्षात घेता जिल्हाधिकांऱ्यानी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी घेत असलेल्या फीचा ब्रेक अप मागितला. परंतु कोणतीही शाळा तिथल्या तिथे फीचा ब्रेक अप देऊ शकली नाही. त्यामुळे पुढील आठवड्यात परत एकदा बैठक घेऊन याबाबत निर्णय घेऊ असे जिल्हाधिकांऱ्यानी आदेश दिले.
मात्र, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा वाढता प्रभाव आणि लॉकडाऊन यामुळे दुसरी बैठक होऊ शकली नाही. दरम्यान काही शाळांनी 10% सूटचे आमिष दाखवून पालकांची दिशाभूल करत पालकांना वेगवेगळ्या प्रकारे दबावाखाली ठेवत फी वसुली साठी जोरदार तगादा लावला, ऑनलाईन चालणाऱ्या लेक्चर मध्ये पालकांना व्हिडीओत बोलावून धमकावणे इथपर्यंत शाळांची मजल गेली.
सातारा जिल्हा पालक संघापर्यंत सदरच्या तक्रारी पोचताच तातडीने याबाबत दखल घेऊन शाळांचा दबाव झुगारण्यात आला. तसेच पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी आणि शिक्षण विभाग यांचेकडे इमेलद्वारे दाद मागण्यात आली त्यामध्ये जिह्यातील सर्व खाजगी शाळांना यात सामावून घ्यावे, अशी विनंती करण्यात आली. त्या अनुषन्गाने जिल्हाधिकारी यांचे आदेशानुसार सातारा शिक्षण विभागाने खाजगी शाळांना चाप लावत दि 27 एप्रिल 2021 पर्यंत फीचा ब्रेकअपची माहिती सादर करण्याचे आदेश देताना गटशिक्षणाधिकारी यांनी सुद्धा त्याचा पाठपुरावा करावा असेही आदेशात नमूद केले. 2020-21 च्या फी मध्ये सरसकट दिलेली 10% सवलत नाकारत जेवढी सर्विस तेवढी फी यावर जिल्हा पालक संघ ठाम आहे. तसेच दिलेल्या आदेशामुळे खासगी शाळांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे, अशी माहिती पालक संघाने दिली आहे.
