सांगली : शेतकऱ्यांना नोटीस, बड्यांना अभय!

जिल्हा बँकेचा ‘सुलतानी पारदर्शी’ कारभार : कर्जाची थकबाकी दीड हजार कोटींवर

प्रतिनिधी / सांगली

जिल्हा बँकेच्या कारभाऱ्यांनी पारदर्शी कारभार करीत असताना बड्यांना अभय दिला असून सर्वसामांन्य शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी जप्तीच्या नोटिसा दिल्या आहेत. बुडव्यांना सवलत तर सामन्यांवर कारवाई बडगा उगारला जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत गेल्या पंचवार्षिक मध्ये अनेक चांगले निर्णय झाले, बँक आर्थीक संकटातून बाहेर काढली, शेतकऱ्यांना, सभासदांना न्याय दिला, असा कारभारी डांगोरो पेटवत आहेत. तसे पाहिले तर काही निर्णय चांगले झाले, याचे कौतुकही केले जात आहे. मात्र काही बाबतीत अपारदर्शी आणि चुकीच्या पध्दतीने, नियमबाह्यपणेच कारभार केल्याचे तक्रारीवरून स्पष्ट होत आहे. बँकेच्या चौकशीत पारदर्शी कारभार बाहेर येईलच, अनेक तक्रारींमुळे बँकेचा कारभार पुन्हा चव्हाटयावर आला आहे.

थकबाकीचा आकडा वाढत चालल्याचा भास बँकेला झाला असून सभासद शेतकऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची भूमिका कारभाऱ्यांनी घेतली आहे. यासाठी सोसायटयांच्या सभासदांना जप्तीच्या नोटिसा पाठविल्या जात आहे. जिल्हयातील 752 विकास सोसायट्यांच्या सुमारे 92 हजार सभासदांकडे सुमारे सातशे कोटींची थकबाकी आहे. यासाठी जिल्हा उपनिबंधक यांच्या परवानगीने वसुलीसाठी त्यांच्यावर 101 खाली कारवाई करण्यात येत असून याबाबतच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी आहे. सर्वसामान्यांना कर्ज देणारी, त्यांना आधार बनलेली बँक आहे. त्यामुळे ही बँक टिकली पाहिजे, यासाठीच बँकेने थकबाकी वसुलीसाठी कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेने सुरू केलेली कारवाई योग्य असली तरी सभासदांना एक न्याय आणि बडयांना एक न्याय ही भूमिका दुजाभाव करणारीच आहे. बडया थकबाकीदारांमुळेच मध्यतंरी जिल्हा बँक अडचणीत आली होती. एनपीएचा आकडा तीनशे कोटींवर गेला, कर्जे थकली, बँकेचे जहाज बुडण्याच्या मार्गावर गेले, परिणामी बँकेवर प्रशासक नियुक्ती करावी लागली.

प्रशासक काळात थकबाकी वसुलीसाठी जप्तीसारखी कडक कारवाई करून प्रशासकांनी बँक पुन्हा रूळावर आणली. यानंतर बँकेवर पुन्हा संचालक मंडळ आले. या मंडळाने केलेला पारदर्शी कारभार काही प्रकरणावरून उजेडात येत आहे. थकबाकीच्या वसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर 101 ची कारवाई केली जात असताना दुसरीकडे बड्यांना मात्र अभय दिला जात आहे. कारखानदार, सूतगिरण्या, संस्था यांच्याकडे बँकेचे कोटÎवधीचे कर्ज थकीत आहे. गेल्या अनेक वर्षापासूनचे जुने कर्ज आहे, या कर्जाचा आकडा वाढतच आहे. सध्यस्थितीत हा आकडाही सातशे कोटींवर गेला आहे.

या बड्यांच्या कर्ज वसुलीसाठी बँकेने कडक कारवाई करण्यासाठी कायमच कानाडोळा केला आहे. कारण यामध्ये असलेली संस्था या बँक आणि कारभाऱ्यांच्या लागेबांधे असलेल्यांच्या आहेत. त्यामुळे यांच्यावर कारवाई करताना आपलाच हात सापडले या भितीने कठोर कारवाई केली जात नाही. याउलट ज्या सभासदांमुळे कारभारी खुर्चीवर विराजमान झाले आहेत. त्यांच्यावर मात्र लगेच कारवाई केली जात हा दुजाभाव म्हणजेच बँकेच्या कारभाऱ्यांचा पारदर्शी कारभार म्हणायचे काय असाही सवाल जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांतून व्यक्त केला जात आहे.