सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प

यंदाचा अर्थसंकल्प आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये सादर करण्यात आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था निराशाजनक अवस्थेतून जात आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विकास दर पाच टक्के म्हणजेच अकरा वर्षातील निच्चांकी, खासगी उपभोक्ता दर 5.8… सात वर्षातील निच्चांकी, गुंतवणूक 1… सतरा वर्षातील सर्वात कमी, उत्पादन क्षेत्राची वाढ केवळ 2…, कृषी व्यवसाय 2.8…, ग्राहक महागाई निर्देशांक 7.5…, सरकारचे कर उत्पादनात घट, कर्जपुरवठय़ात अपेक्षेप्रमाणे वाढ नाही, असे आर्थिक चित्र पहावयास मिळते. सध्याच्या स्थितीला अनेक बाबी जबाबदार आहेत. जागतिक मंदीचे सावट सर्वच देशात कमी अधिक प्रमाणात आढळते. मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे क्यापारी माध्यमातून देश एकमेकाशी जोडले गेल्यामुळे मंदीचा परिणाम देशा-देशामध्ये होतो. जागतिक अर्थव्यवस्था जवळजवळ 2…नी घटली आहे. अमेरिका, चीन, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स अशा विकसित देशांना याचा फटका बसला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयावर परिणाम झाला आहे. मूल्य घसरत आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक तसेच राजकीय परिस्थितीही फारशी आशादायक नाही. 2016 मधील निश्चलीकरणाने वित्तबाजार अजूनही पूर्णपणे सावरला नाही. बाजारातील रोख रकमेची टंचाई विशेषतः ग्रामीण भागावरील त्याचा परिणाम, कृषीक्षेत्रातील घटता विकास दर, तसेच वस्तुसेवा करातील त्रुटी, व्यापार क्षेत्रातील मंदगती विकास यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेसुद्धा भारताचा विकास दर 4…  राहील, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. अशा धीम्या गतीने होणाऱया विकासामुळे सर्वच क्षेत्राच्या अपेक्षात वाढ होणे स्वाभाविकच आहे. उत्पादन, निर्यात, सेवा, आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण, कृषी, ग्रामीण विकास, वित्तीय बाजार, शेअरबाजार या सर्वांचेच लक्ष अर्थसंकल्पाकडे होते. लघु आणि मध्यम उद्योगाच्या अपेक्षा भरपूर होत्या. आर्थिक सर्वेक्षण जाहीर होताच शेअरबाजार 190 अंशानी घसरला. हा निराशाजनक संकेत होय. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर वित्तीय तूट वाढण्याची शक्मयता आहे. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी बिकट परिस्थितीतून वाट काढण्याचा प्रयत्न करणारा असा सर्वसमावेशक यंदाचा अर्थसंकल्प-कृषी, सिंचन व ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी 2020-21 मध्ये भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या क्षेत्राला 3 लाख कोटी पुरवण्यात येणार आहेत. स्वच्छ भारतासाठी 12,200 कोटी तर मत्स्य उद्योगासाठी ‘सागर मित्र’ योजना राबवली जाणार आहे. जिल्हा स्तरावर फळबागा विकास, दूध, फळे, मांस, मासे विक्रीसाठी रेल योजना राबविण्यात येणार आहे. शेतीमालासाठी अत्याधुनिक वखारी बांधून सुविधा पुरविण्यात येणार असून निर्यातीसाठी आंतरराज्य व आंतरराष्ट्रीय विमानसेवाही पुरवण्यात येणार असून शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न होणार आहेत. केवळ शेती उत्पादन न वाढवता त्यांचे योग्य विपणन करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचा उद्देश समोर ठेवण्यात आला आहे. शेती व्यवसाय विकासवर्धक व्हावा यासाठी सर्व काही करण्याचा मानस अर्थसंकल्पात व्यक्त झाला आहे. क्षयरोगाचे पूर्ण उच्चाटन, उत्तम आरोग्यसेवा, आयुष्यमान योजना सर्व जिल्हय़ात पुरवणे यावरही भर देण्यात आला आहे. आरोग्यासाठी 69,000 कोटी तर शिक्षणासाठी 99,300 कोटींची तरतूद आहे. तटवर्ती परिसरात राहणाऱया युवकांसाठी नोकरीकरता विशेष योजना, डिजिटल शिक्षणावर भर, राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ, राष्ट्रीय फोरेन्सिक व सायबर विद्यापीठ, वैद्यकीय विद्यापीठे स्थापन करून शिक्षण व आरोग्यावर भर देण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्रासाठी 16 सूत्री कार्यक्रम राबवून शेतकऱयांची अपेक्षापूर्ती करण्याचा प्रयत्न अभिनंदनीय आहे. शेतीसाठी सौरऊर्जा वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असून राज्यांतर्गत समन्वय साधून या योजनांना चालना देण्यात येईल. पडीक जमिनी वापरून सौरऊर्जा निर्मिती करून ग्रीडला जोडण्यास शेतकऱयांना प्रोत्साहन देणे हा स्तुत्य उपक्रम म्हणावा लागेल. पर्यटन क्षेत्राचा विकास करून रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा विकास साधण्यात येईल. रस्ते बांधणी, विमान व रेल्वेसेवा विकास, बंदर विकासाकडेही लक्ष देण्यात आले आहे. केवळ रस्तेबांधणीसाठी 1.7 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली असून मुंबई-दिल्ली, चेन्नई-बेंगळूर महामार्ग प्राधान्यक्रमाने पूर्ण करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. येत्या 5 वर्षामध्ये आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे, विमानतळ, मेट्रो, सिंचन, महामार्ग अशा विविध क्षेत्रात 100 लाख कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. देशात 9000 कि. मी. चा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, 2000 कि. मी. चे सागरी महामार्ग, 2000 कि.मी.चे धोरणात्मक महामार्ग यामध्ये समाविष्ट आहेत. मनुष्यबळ विकास करताना पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प डोळय़ासमोर ठेवून त्या प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. युवकांना रोजगारासाठी स्टार्ट-अपला प्राधान्य देण्यात येईल. अभियंते, व्यवस्थापन क्षेत्रातील पदवीधर यांचा सहभाग वाढवून दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. या अर्थसंकल्पाद्वारे लोकांना खर्च करण्यासाठी जास्त उत्पन्न देण्यात आले आहे. त्यामुळे मागणीमध्ये वाढ सातत्याने राहून मंदीच्या सावटातून बाहेर पडता येईल. वाणिज्य व उद्योग क्षेत्रात मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप व उद्योजकता यावर भर देण्यात आला आहे. तंत्रज्ञान व कौशल्य विकास यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात येऊन टेक्स्टाईल विषयाला चालना दिली आहे. एकूणच सर्वच क्षेत्राबद्दल विचार करून एक सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर करण्यात वित्तमंत्री यशस्वी ठरल्या आहेत. करप्रणालीत सहजता, सुलभता आणण्यासाठी 1 एप्रिल 2020 पासून योजना राबवण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष करामध्ये यावेळी करदात्यांना दोन पर्याय देण्यात आले आहेत. एक जुन्या पद्धतीनुसार सवलती घेऊन कर भरणे तर नव्या पद्धतीत कोणतीही इतर सवलत न घेता करभरणा करणे. नव्या पद्धतीनुसार रु. 5 लाखापर्यंत कोणताही वैयक्तिक प्राप्तीकर आकारला जाणार नाही तर 5 लाख ते 7.50 लाखापर्यंत 10…, 7.5 लाख ते 10 लाखावर 15… आणि 10 लाख ते 12.5 लाखापर्यंत 20…, त्यानंतर 30… कराचा दर राहील. कंपनी करातही काही सवलती देऊन उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. कराचा भार कमी झाला की करदात्याकडे पैसे जास्त येऊन तो खर्च जास्त करतो व वस्तूंना मागणी वाढून बाजार सावरतो. बांधकाम क्षेत्राच्या सवलतीत वाढ करून क्षेत्र विकासासाठी एक पाऊल पुढे टाकण्यात आले आहे. चॅरिटेबल ट्रस्टना सवलती देण्यात आल्या आहेत. रोजगार निर्मिती होऊन लोकांच्या हातात चलन खेळायला लागले की त्याचे परिवर्तन मागणीत होऊन अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळेल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. यंदाचा अर्थसंकल्प हा अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीत सादर करून तो सर्वसमावेशक व अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा ठरेल. केवळ वित्तीय तूट आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे ठरेल.