एकही सरकारी बँक तोटय़ात नाही ः एप्रिल-डिसेंबरदरम्यान 48,874 कोटींचा नफा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सरकारी बँकांसाठी अच्छे दिन आहेत. चालू आर्थिक वर्ष म्हणजेच एप्रिल 2021 पासून डिसेंबरपर्यंतच्या तीन तिमाहींमध्ये एकही सरकारी बँक तोटय़ात राहिलेली नाही. या सर्वांनी मिळून एकूण 48,874 कोटी रुपयांचा नफा मिळविला असल्याची माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिली आहे.
2020-21 मध्ये सरकारी बँकांनी एकूण 31,820 कोटी रुपयांचा नफा मिळविला होता. परंतु चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्येच बँकांनी याहून अधिक नफा प्राप्त केला असल्याचे अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी राज्यसभेत म्हटले आहे. 2010 नंतर सरकारी बँकांचा तोटा आणि नफ्याविषयी त्यांनी माहिती दिली आहे.
2015-16 पासून 2019-20 पर्यंत अनेक सरकारी बँका तोटय़ात होत्या. 2017-18 मध्ये या बँकांचा एकूण तोटा 85,370 कोटी रुपयांचा होता. 2018-19 मध्ये हा आकडा कमी होत 66,636 कोटी रुपये राहिला. तर 2019-20 मध्ये या बँकांना 25,941 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. तर 2015-16 मध्ये सरकारी बँकांचा तोटा 17,993 कोटी रुपयांचा होता. 2016-17 मध्ये हा आकडा 11,389 कोटी रुपये राहिला होता.
2009-10 मध्ये नफ्यात होत्या बँका
2009-10 पासून 2014-15 आर्थिक वर्षादरम्यान सरकारी बँका नफ्यात होत्या. 31 मार्च 2010 पासून 31 मार्च 2021 दरम्यान या बँकांच्या एकूण शाखांची संख्या 58,653 वरून वाढत 84,694 झाली. यात महानगरांमध्ये शाखांची संख्या 13,596 वरून वाढत 16,369 तर निमशहरी भागांमध्ये 14,959 वरून 23,347 झाली.
डिजिटल पेमेंटसाठी प्रोत्साहन
डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढावा म्हणून सरकार सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे. डिजिटल पेमेंट ही व्यवस्था सुलभ बँकिंग व्यवहारासाठी आवश्यक आहे. बँकेतील बचत खातेधारकाकडून इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरसाठी (एनईएफटी) कुठलेच शुल्क न आकारण्याचा सल्ला रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आला आहे. हे पेमेंट ऑनलाईन मोबाईल बँकिंगद्वारे किंवा मोबाईल ऍपद्वारे केले असले तरीही हे शुल्क आकारले जाऊ नये असे सांगण्यात आले होते असे कराड म्हणाले.
12 सरकारी बँका
सद्यकाळात देशात एकूण 12 सरकारी बँका आहेत. यात सर्वात मोठय़ा बँकांमध्ये भारतीय स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ बडोदासह कॅनरा बँकेचा समावेश आहे. या पुढील काळातही आणखी काही बँकांचे विलिनीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे.
