गोवा फॉरवर्ड पक्षाची राज्यपालांकडे निवेदनातून हस्तक्षेपाची मागणी
प्रतिनिधी / मडगाव
कोरोनाविषयक उपाययोजनांबाबत डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने जे अहितकारक निर्णय घेतले आहेत त्यावर गोवा फॉरवर्ड पक्षाने तीव्र चिंता व्यक्त करत यासंदर्भात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करणारे निवेदन राज्यपालांना सादर केले आहे. सदर सर्व निर्णय मागे घेण्याचा सरकारला आदेश द्यावा, असे त्यात पक्षाने म्हटले असल्याची माहिती अध्यक्ष व फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिली.
‘कोविड-19’ची साथ रोखण्यासाठी काय उपाय घेता येणे शक्य आहे तेही या निवेदनात सूचविले आहे. बिगरवैद्यकीय कर्मचाऱयांना घेऊन घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केल्यास या साथीचा फैलाव होण्याचीच भीती अधिक असल्याने हे सर्वेक्षण करू नये. त्याच्या बदल्यात जे कोणी रुग्ण सापडले आहेत त्यांच्या शेजाऱयांची चाचणी घेण्यास सुरुवात करावी. 8 मार्चनंतर जे कोणी गोव्यात आले आहेत त्यांचा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून शोध घ्यावा आणि त्यांची चाचणी करावी, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
सरकारी किंवा खासगी दवाखान्यांत तापाची लक्षणे घेऊन येणाऱया सर्व रुग्णांची ‘कोविड-19’ चाचणी घ्यावी. या साथीचा सामाजिक फैलाव झाला आहे का हे पाहण्यासाठी इतक्या उपाययोजना पुरेशा आहेत. यातून कुठे हॉट स्पॉट आहेत ते लक्षात येऊ शकते. तसे काही आढळल्यास त्या व्यक्तींना शोधून काढून त्यांना विलगीकरणात ठेवून त्यांच्यावर उपचार करता येणे शक्य आहे, याकडे पक्षाने लक्ष वेधले आहे.
अडकलेल्या गोमंतकीयांची सुटका करा
भारतात विशेषतः एमव्ही मारावेला डिस्कव्हरी आणि एमव्ही कर्णिका या जहाजांवर तसेच विदेशातील तटांवर अडकून पडलेल्या गोमंतकीयांची सुटका करण्यासाठी त्वरित उपाय घ्यावेत. त्यांना सुरक्षिपणे आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या यंत्रणा आणि लष्कर यांच्याशी समन्वय साधावा, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डने केली आहे. राज्य सरकारने ताबडतोब परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयावर दबाव आणून त्या त्या देशातील भारतीय दूतावासाद्वारे जोखीम क्षमता सर्वेक्षण करण्यास सांगावे आणि लष्करी तसेच अन्य तज्ञांच्या मदतीने बचाव आराखडा तयार करावा, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.
जहाज कंपन्या तयार, पण केंद्राकडून प्रतिसाद नाही गोवा फॉरवर्डच्या माहितीप्रमाणे बहुतेक जहाज कंपन्या या खलाशांना स्वतःच्या खर्चाने चार्टर्ड विमानातून पाठविण्यास तयार आहेत. पण त्यांना केंद्र सरकारकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळत नाही, असे निवेदनात नमूद केलेले आहे. राज्य सरकारने मुरगाव बंदर हे खलाशांना उतरविण्यासाठी निर्देशित बंदर म्हणून जाहीर करावे आणि या बंदरावर केवळ गोमंतकीयांनाच विलगीकरणात ठेवण्याची सोय करावी. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने ताबडतोब विलगीकरणाच्या सोयी वाढवाव्यात आणि गरज पडल्यास त्यासाठी स्टेडियम, शाळा, समाजसभागृहे यांचा वापर करावा. खलाशांच्या प्रकृतीप्रमाणे त्यांची वेगवेगळय़ा ठिकाणी सोय करता येईल, असे पक्षाने सूचविले आहे. गोमंतकीयांचे हित लक्षात घेऊन राज्यपालांनी या गोष्टींकडे त्वरित लक्ष द्यावे आणि सरकारच्या अहितकारी निर्णयांना लगाम घालावा, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डने या निवेदनात केली आहे.
