प्रतिनिधी / बेंगळूर
राज्यात शुल्कावरून पालक आणि खासगी शाळांमध्ये वाद सुरू असतानाच शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क देण्यासाठी राज्य सरकारने अनुदान मंजूर केले आहेत. याबाबत सार्वजनिक शिक्षण खात्याचे आयुक्त व्ही. अन्बुकुमार यांनी पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
आरटीई कायदा 2009 च्या सेक्शन 12 (1) क नुसार विनाअनुदानित शाळांमध्ये 2012-13 या वर्षापासून दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जात आहे. शिवाय या कायद्याच्या सेक्शन 12 (2) नुसार या विद्यार्थ्यांचे शुल्क राज्य सरकारकडून शाळांना दिले जाते. आरटीई अंतर्गत 25 टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. या विद्यार्थ्यांचे शुल्क देण्यासाठी राज्य सरकारने 2021-22 सालातील अर्थसंकल्पात 700 कोटी रुपये अनुदानाची तरतूद केली आहे. त्यापैकी पहिल्या त्रैमासिकातील 175 कोटी रुपये एप्रिल 2021 मध्येच मंजूर करण्यात आले आहेत. हे अनुदान आवश्यकतेनुसार जिल्हय़ांना देण्यात यावे. या रकमेतून 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील तिसऱया त्रैमासिकातील शुल्क आणि त्याआधीची बाकी रक्कम देण्याची सूचना अन्बुकुमार यांनी जिल्हा शिक्षणाधिकाऱयांना दिली आहे.
