स्थानिक उत्पादनांच्या निर्मितीला सरकारकडून चालना
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने स्थानिक पातळीवर उत्पादनाला प्रोत्साहन देत ‘मेक इन इंडिया’ला चालना देण्यासाठी विविध पर्यायांचा अवलंब केल्याचे मागील काही दिवसांपासून पहावयास मिळत आहे. यासंदर्भात सरकारने पुढचे पाऊल टाकताना आता एसीच्या आयातीवर निर्बंध लादण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याचा सर्वात मोठा धक्का चीनला बसणार असल्याचे तज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे.
रेफ्रिजिरेंटसह एसी व स्प्लिट एसी सिस्टमच्या उत्पादनांच्या आयातीवर निर्बंध लावल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. ज्याला केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी परवानगी दिली असल्याचे समजते. यायोगे बिगर जरूरीच्या वस्तुंच्या आयातीतच कपात करण्याचा उद्देश सरकारने बाळगला आहे. याबाबत टप्प्याटप्याने विचार करून आयातीवरचे अवलंबत्व कमी केले जाणार आहे. गैरजरूरी वस्तुंच्या आयातीवरील खर्चातही बचत करण्याचा उद्देश सरकारने बाळगला आहे.
एसी आयातीवर निर्बंधासंबंधी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड(डीजीएफटी)कडून परिपत्रक सादर करण्यात आले आहे. परिपत्रकाच्या आधारे आता एसीच्या आयातीला मोफत वर्गवारीऐवजी निर्बंधीत वर्गवारीत ठेवण्यात आले आहे. तसेच याअगोदर टायर, टीव्ही सेट आणि अगरबत्तीवर आयात बंदी लावलेली आहे.
देशात ‘एसी’ची उलाढाल 5 अब्ज डॉलर्सवर
भारतात स्थानिक एअर कंडिशनर बाजारपेठेची उलाढाल ही अंदाजे 5 ते 6 अब्ज डॉलर्सची होते, अशी माहिती आहे. त्यामुळे सरकार यापुढे आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत स्थानिक पातळीवर उत्पादन व विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. 85 ते 100 टक्क्यांच्या कंपोनंटस्चा पुरवठाही आयातीच्या माध्यमातून केला जात आहे.
आयात 30 देशांमधून
भारतामध्ये एसी आयात प्रामुख्याने चीन, थायलंड, मलेशिया आणि जपानसह जवळपास 30 देशांमधून केली जाते. चीन, थायलंडमधून अधिक आयात होते.
