प्रतिनिधी/ कुडचडे
कोणतेच राजकारण करण्यासाठी नव्हे, तर जे ऊस शेतकरी संजीवनी कारखान्यावर पूर्णपणे अवलंबून आहेत ते कोणत्या कारणामुळे अडचणीत सापडले आहेत ते उघड व्हावे यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. सध्या प्रत्येक ऊस शेतकरी मोठय़ा आशेने सरकारच्या निर्णयाकडे नजर लावून आहे. पण सरकार या शेतकऱयांची साधी विचारपूस सुद्धा करत नाही, अशी टीका सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी केली. एकंदर घडामोडी पाहता आपण अंदाज काढू शकतो की, सरकार संजीवनीसंबंधी कोणतेच पाऊल उचलणार नाही, असे ते म्हणाले.
वाडे, कुर्डी-सांगे येथे संजीवनी बचाव समितीतर्फे आयोजित केलेल्या सभेत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर समिती सदस्य बोस्त्यांव सिमॉईस (रिवण), प्रशांत गावस देसाई (शेल्डे), नेमू मडकईकर (दाभाळ), दयानंद फळदेसाई (काणकोण), गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष हर्षद प्रभुदेसाई तसेच संजय कुर्डीकर उपस्थित होते. याअगोदर ज्यावेळी संजीवनी कारखाना सुरू करण्यासाठी शेतकऱयांनी आंदोलन केले त्यावेळी एकही मंत्री आंदोलनात सहभागी झाला नव्हता. त्यावेळेस आपले सरकारशी संबंध होते म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आपण मध्यस्थी करत तोडगा काढण्यासाठी आंदोलन मागे घेण्यास सांगितले होते. त्यानंतर बऱयाच घडामोडी झाल्या तसेच मुख्यमंत्र्यांनी बरीच आश्वासने दिली. पण आजपर्यंत ठोस निर्णय घेतलेला नाही, असे गावकर म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्तावाला प्राधान्य दिले नाही
आज सरकारची जी परिस्थिती आहे ती बघता कारखाना यावषी सुरू होणार नाही हे 100 टक्के खरे आहे. आपण स्वतः सदर कारखाना कमी निधीत व लवकरात लवकर सुरू व्हावा यासाठी शेजारील राज्यांत जाऊन असे कारखाने चालविणाऱयांना भेटलो होतो व त्यांच्याकडून पूर्ण माहिती गोळा केली होती. मुख्यमंत्र्यांकडून परवानगी घेऊन त्यांना कारखान्याचे सर्वेक्षण करायला लावले होते. त्यात अभियंत्यांनी सांगितले की, सदर कारखाना तात्पुरता कार्यरत करण्यासाठी सत्तर दिवसांचा कालावधी लागणार. सदर प्रस्ताव आपण मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडण्यासाठी दोन तासांचा वेळ मागितला होता. पण त्यांनी त्याला कोणतेच प्राधान्य दिले नाही. तुम्ही जमीन विकत घ्या व कारखाना सुरू करा, यात सरकार कोणतेही आर्थिक साहाय्य करू शकणार नाही असे सांगून त्यांनी हा विषय तेथेच थांबवून अर्ध्या तासात बैठक संपविली. ज्या गोष्टीसाठी मेहनत घेतली होती ती वाया गेली म्हणून नव्हे, तर राज्य सरकार शेतकऱयांच्या हितासाठी ठोस कार्य करत नाही म्हणून जास्त वाईट वाटले, अशी टीका गावकर यांनी केली.
गेल्या वेळी संजीवनी सुरू करण्यासाठी सरकारला समर्थन दिले त्यावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कृषिमंत्री व सहकारमंत्री गोविद गावडे यांनी सांगितले होते की, पिकलेला ऊस कापून शेजारी राज्यात पाठवा, पंधरा दिवसात त्या ऊसाचे 80 टक्के पैसे शेतकऱयांना मिळतील. त्यावर विश्वास ठेऊन शेतकऱयांनी स्वतःचे कामगार लावून ऊसकापणी केली व ऊस शेजारी राज्यात पाठविला. पण सरकारने दिलेल्या शब्दाची पूर्ती झाली नाही, अशी टीका गावस देसाई यांनी केली. सरकारकडे एकच मागणी आहे की, शेतकऱयांची दिशाभूल न करता यंदाचा गळीत हंगाम सुरू करणार की नाही हे स्पष्ट करावे. अन्यथा पुढे कोणते पाऊल उचलायचे हे 4 रोजी होणाऱया समितीच्या बैठकीनंतर ठरविण्यात येणार, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
