समुदाय डॉक्टरना काम करु द्या!

गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर महाराष्ट्र सरकारने कोरोनाचे सर्व निर्बंध शिथिल करून जनतेला आरोग्यदायी वाटचालीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. कोरोनाकाळात दुर्लक्ष झालेल्या क्षय आणि कु÷रोगासारख्या दुर्लक्षित रुग्णांवर उपचार सुरू केले आहेत. कोरोना काळाने आरोग्यदायी जीवन पद्धती, जिवंत राहण्याला प्राधान्य, आरोग्यपूर्ण, काटकसरीचे तणावमुक्त जीवन जगण्यावर भर दिला आहे. गंभीर आजार होण्यापूर्वीच गावपातळीवर, प्राथमिक टप्प्यातच निदान होऊन तातडीने उपचाराच्यादृष्टीने विविध योजनांना केंद्र, राज्य सरकारने प्राधान्य दिले आहे. विविध महागडय़ा रक्तचाचणी आता ग्रामीण आरोग्य केंद्रांच्या पातळीवरही मोफत होतात. रक्तक्षय, कर्करोग, कावीळ, पोलिओ पासून हृदयाचे, आतडय़ाचे, यकृत आणि मूत्रपिंडाचे आजार, त्वचारोग, बाळंतपणाची व्याधी यासह विविध व्याधींचे निदान, तपासणी, सुविधा, सल्ला, मार्गदर्शन व्हावे यासाठी शासनाने समुदाय डॉक्टर किंवा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) नावाची एक नवी यंत्रणा उभी केली आहे. महाराष्ट्रात असे सात, आठ हजार डॉक्टर नेमले आहेत. त्यांनी थेट गाव पातळीवर उपकेंद्रात लोकांपर्यंत पोहोचून शासकीय योजनेतून मोफत शस्त्रक्रिया व उपचाराद्वारे जगणे सुसह्य करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. गेली दोन वर्षे त्यांनी कोरोनाची जबाबदारी पेलली. मात्र आता प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर, आशा कर्मचारी, नर्स, आरोग्य सहाय्यकांनी आपापल्या जबाबदाऱया पार पाडल्या पाहिजेत. प्रत्यक्षात समुदाय डॉक्टरनी नेमलेली 15 कामे आणि त्यासंबंधी माहिती संगणकावर अद्ययावत करणे इतकीच जबाबदारी आहे. प्रत्यक्षात व्यवस्थेने या डॉक्टरांना कारकून बनवले आहे. शासनाने नर्स व आरोग्य कर्मचारी कायम सेवेत घेतलेत. समुदाय डॉक्टर चक्क कंत्राटी! सरकारी सेवेत कायम असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱयांना चक्क डॉक्टरांच्यापेक्षा अधिक पगार मिळतो. शासनाच्या सेवेत असलेला वैद्यकीय अधिकारी आणि समुदाय डॉक्टर यांच्या शिक्षणात फरक नसला तरी पगार, इतर सेवा सुविधा आणि प्रशासकीय अधिकारांच्या बाबतीत कमालीचा फरक आहे. त्याचा अत्यंत विपरीत परिणाम या डॉक्टरांवर होत आहे. आरोग्य कर्मचारी बहुतांश ठिकाणी अशा डॉक्टरांचे ऐकत नाहीत. कारकुनी काम या डॉक्टरांना करावे लागते. हाताखालील लोक कायम सेवक असल्याने कंत्राटी डॉक्टर कारवाईही करु शकत नाही. त्यामुळे दिवसातील बहुतांश वेळ शासनाला आवश्यक असणारी वेगवेगळय़ा प्रकारची माहिती संगणकावर भरण्याचे काम डॉक्टरांनाच करावे लागते. मग दुपारच्या वेळी गाव फेरी किंवा रुग्णांना रोज वरि÷ दवाखान्याशी संपर्क करुन देऊन टेलीमेडिसीनच्या प्रकल्पांना मर्यादा पडतात. अनेकदा डॉक्टर फोनवर येत नाहीत. राज्यभर अधिकाऱयांच्या तासनतास चालणाऱया व्हिडिओ कॉन्फरन्स महिन्यात आठ, दहा दिवस वाया घालवत आहेत. त्याचे फलितही दिसत नाही. शासकीय अधिकाऱयांची अचानक होणारी धडक भेट, विचारणा आणि प्रत्येक तासाला आरोग्य विभागाच्या मुख्यालयाकडून मागवली जाणारी वेगवेगळय़ा प्रकारची माहिती देण्याची वेळ या डॉक्टरांवर येऊन पडते. परिणामी डॉक्टर कमी आणि कारकून जास्त अशी या समुदाय डॉक्टरांची अवस्था झाली आहे. आपण डॉक्टर की कारकून असा न्यूनगंड निर्माण झाल्याच्या तक्रारी अनेक ठिकाणी केल्या जाऊ लागल्या आहेत. आरोग्य कर्मचाऱयांची असणारी संघटित शक्ती आणि त्यांच्या प्रभावी संघटना एकीकडे तर समुदाय डॉक्टरांची असणारी अल्पसंख्या आणि प्रत्यक्ष शासकीय सेवेत कायम नसल्यामुळे पडणारा फरक यामुळे नेमके ऐकायचे कुणाचे?असा त्यांच्यापुढे प्रश्न आहे. वरि÷ अधिकाऱयांकडून तुम्ही वैद्यकीय अधिकारी आहात, हाताखालच्या कर्मचाऱयांना शासकीय आदेशाप्रमाणे वागवा असा दिला जाणारा सल्ला तर दुसरीकडे तुम्ही वैद्यकीय अधिकारी नाही समुदाय वैद्यकीय अधिकारी आहात, शासनाने तुम्हाला काय सेवा करायच्या त्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्याच्या पलीकडे जाऊन इतरांच्या जबाबदाऱया तुम्ही पार पाडू नका, तुम्ही दुर्लक्ष केले तर नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी जे वर्षानुवर्षे माहिती देण्याचे काम करतात ते त्यांच्या पद्धतीने करतील. तुम्हाला त्यांची जबाबदारी घेण्याची गरज नाही असे सांगितले जाते. मात्र आरोग्य खात्यातील अधिकाऱयांकडून इन्सेंटिव्हच्या 15 हजारात कात्री लावण्याची शक्मयता असल्याने हे डॉक्टर मुकाटपणे या जबाबदाऱया पार पाडतात. परिणामी शासनाला निरोगी आणि निरामय समाजासाठी समुदायाला मार्गदर्शन करणारा डॉक्टर ही जी कल्पना आहे ती प्रत्यक्षात येत नाही. जिथे शासकीय दवाखान्यात डॉक्टर कमी आहेत, तिथे या डॉक्टरांना गुंतवून किंवा उपकेंद्राची जबाबदारी देऊन सगळेच कार्यक्रम त्यांच्यावर लादले जातात. नुकत्याच आरोग्य संचालकांनी घेतलेल्या एका बैठकीत क्षयरोगा संदर्भातील तपासण्यांचे काम समुदाय डॉक्टरांवर सोपवण्यात आले. मात्र त्यांचे नमुने घेऊन प्रयोगशाळेपर्यंत पोचवायचे कोणी आणि त्याचे पुढचे पुढे काय करायचे? वाहतूक खर्च कोणाचा याचे कोणतेच आदेश नसल्याने त्यासाठीच्या वाहतुकीचा भुर्दंड आणि वेळ घालवण्याचे काम समुदाय डॉक्टरांच्यावरच येऊन पडते. एकीकडे सरकारी सेवेमध्ये डॉक्टरांची कमतरता आहे, असे शासन सांगत असताना या डॉक्टरांना ना शासकीय सेवेत कायम केले जाते ना पुरेसा पगार दिला जातो. परिणामी अशा डॉक्टरांची अवस्था बिकट होते. काही डॉक्टरांनी त्रासामुळे नोकरी सोडणे पसंत केले आहे. उच्चशिक्षित डॉक्टरांवर अशी वेळ येणे हे अत्यंत वाईटच. मात्र राज्यात सर्वत्र अशीच स्थिती असल्याने, डॉक्टर मिळूनही त्यांच्याकडून अपेक्षित सेवा जनतेला मिळत नाही. परिणामी सर्वसामान्यांना चांगल्या आरोग्यसेवेला मुकावे लागते आहे. या स्थितीत बदल करण्यासाठी शासनाने आपल्या धोरणात काही किरकोळ दुरुस्त्या केल्या तर सर्वसामान्यांना यंदाच्या वषीपासून आदर्श आरोग्य सेवा मिळणे मुश्कील नाही.