निर्वाळा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय केला रद्द
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दोन व्यक्तींचे पद समान असले किंवा कामाचे स्वरुप समान असले तरी वेतन समान असण्याची आवश्यकता नसते, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. जे. के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यासंबंधी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
समान वेतन केव्हा द्यावे लागते याचा नियमही सर्वोच्च न्यायालने स्पष्ट केला आहे. जेव्हा दोन कर्मचाऱयांच्या सर्वच बाबी समान असतात तेव्हा त्यांना समान वेतन देणे आवश्यक ठरते. मात्र, केवळ पद समान आहे आणि कामाचे स्वरुप समान आहे एवढय़ा दोन निकषांवर समान वेतन देले जाऊ शकणार नाही, असे निर्णयपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हे प्रकरण उज्जैन येथील शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयाशी संबंधित आहे. या महाविद्यालयात ग्रंथपाल कम म्युझियम असिस्टंट नियुक्त करण्यात आलेला होता. आठ वर्षांनंतर त्याने शिक्षण विभागाच्या महाविद्यालयांप्रमाणे आपल्याला वेतन मिळावे अशी मागणी केली. ती राज्य सरकारने फेटाळली. त्यामुळे कर्मचाऱयाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱयाच्या बाजूने निर्णय दिला.
त्यानंतर राज्य प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायायालयात अपील याचिका सादर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला. तसेच पद समान असले तरी वेतन समानच असेल असे नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
