पॅरा शिक्षकांचा लढा सुरुच
प्रतिनिधी / पणजी
‘नोकरीत कायम करा’ या मागणीसाठी राज्यातील पॅरा शिक्षकांचे आंदोलन सुरुच आहे. सकाळी शाळा व दुपारी पणजीच्या आझाद मैदानावर निदर्शने केली जात आहेत. मागणी पूर्ण होईपर्यंत हे आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे पॅरा शिक्षक संघटनेने सांगितले.
राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये सेवा देणाऱया या शिक्षिका गेली पंधरा वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करतात. डीएलएडचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन सन् 2017 साली भाजपा सरकारने त्यांना दिले होते. 2019 मध्ये त्यांनी दोन वर्षांचे हे प्रशिक्षण सेवेत राहूनच पूर्ण केले. मात्र भाजपा सरकारने आता आपला शब्द फिरविल्याने त्यांना आपल्या भवितव्याबाबत चिंता लागून राहिली आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये नवीन शिक्षक भरती करताना विना अट सामावून घेण्याची त्यांची मागणी आहे.
कर्तव्य निभावून न्याय्य हक्काची मागणी
राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये सध्या शिक्षकांची कमतरता आहे. कोरोनामुळे ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रिया सुरु आहे. अशा परिस्थितीत शाळेत हजर न राहिल्यास मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होईल, याचे भान ठेवून या शिक्षिकांनी सकाळी शाळा व दुपारी शाळा सुटल्यानंतर आंदोलनाला बसण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. शिक्षिका म्हणून आम्ही आमचे कर्तव्य पार पाडीत असून दुसऱया बाजूने न्याय्य हक्कासाठी लढा देत आहोत. सरकारला मात्र आपल्या कर्तव्याची व आश्वासनांची जाणीव राहिलेली नाही, असे पॅरा शिक्षक संघटनेच्या अध्यक्ष स्मीता देसाई यांनी सांगितले.
गेल्या 26 जुलै पासून पणजीच्या आझाद मैदानावर पॅरा शिक्षकांचे शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरु आहे. 29 जुलै रोजी विधानसभेवर मोर्चा नेण्याच्या प्रयत्नात असताना पोलिसांनी त्यांना अटक केली व आगशी पोलीस स्थानकात एंsशीहून अधिक शिक्षिकांना स्थानबद्ध करण्यात आले. सरकारच्या या कृतीचा निषेध म्हणून दोन दिवस व दोन रात्री या शिक्षिकांनी पोलिस स्थानकात ठिय्या मांडला. मात्र कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका, तेथील अस्वच्छ वातावरण तसेच पोलीस स्थानकात येणाऱया लोकांची गैरसोय लक्षात घेऊन त्यांना तेथून माघार घ्यावी लागली. मात्र आंदोलन कायम ठेवीत त्यांनी पुन्हा आझाद मैदानावर साखळी निदर्शने सुरु केली आहेत. या दरम्यान, त्यांनी शिक्षण खात्यांमध्ये जाऊन संचालकांना भेटून आपल्या मागण्यांवर चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शिक्षण खात्यातील एकाही अधिकाऱयाने अद्याप त्यांना चर्चेसाठी निमंत्रण दिलेले नाही.
बारा महिन्याच्या कंत्राटाला सुरक्षेची हमी नाही
विधानसभा अधिवेशनात आमदारांनी या विषयावर जोरदार आवाज उठविल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पॅरा शिक्षकांना बारा महिन्याचे कंत्राट व काही प्रमाणात पगार वाढ देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. पण त्याला कायदेशीर आधार नसल्याने व इतर सुविधांची हमी नसल्याने त्यांना हा प्रस्ताव मान्य नाही. पंधरा वर्षे ग्रामीण भागातील विविध शाळांमध्ये सेवा देताना कायमस्वरुपी शिक्षकांएवढीच जबाबदारी पॅरा शिक्षकही उचलत आहेत. मात्र सरकारकडून समान हक्क व सुविधा नाकारल्या जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत विविध माध्यमातून हे आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचा ठाम निर्धार त्यांनी केलेला आहे.
