हमीभावाचा कायदा, शेतीउत्पादनाच्या खर्चात कपात होईपर्यंत लढाई सुरू राहील
सांगली / प्रतिनिधी
आम्ही भावाचा कायदा होईपर्यंत आणि शेती उत्पादनाच्या खर्चात कपात होईपर्यंत शेतकऱ्यांची लढाई सुरूच राहील असे पत्रक अखिल भारतीय किसान सभेचे महाराष्ट्र राज्य कमिटी सदस्य कॉ. अरुण माने , कॉ शिवराम पाटील आणि कॉ गणेश दुमाडा यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, मागील वर्षभरापासून देशभर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज मोठा विजय झाला आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनापुढे केंद्रातील भाजप सरकार झुकले आहे. ज्या कायद्यांना संपूर्ण देशाचा विरोध होता ते तीन काळे कृषी कायदे मागे घेत असल्याचे पंतप्रधानांनी आजवर जाहीर केले आहे. या घोषणेला प्रतिसाद देऊन आंदोलन मागे घ्या असे त्यांनी केलेले आवाहन किसान आंदोलनाने अमान्य केले आहे. कारण लबाडाच्या जेवणाच्या आवतणावर प्रत्यक्ष जेवल्याशिवाय विश्वास ठेवायला शेतकरी तयार नाहीत. या महिन्या अखेरीस होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात त्याची अधिकृत घोषणा होणार आहे. तोवर वाट पाहाण्याचा संयम आंदोलनकर्ते दाखवणार आहेत.
या आंदोलनात शहीद झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना आम्ही अभिवादन करतो. तसेच जोवर हमीभावाचा कायदा होत नाही, शेती-उत्पादनाचा खर्च कमी करण्यासाठी योजना राबवून लहान-मोठ्या सर्व शेतकऱ्यांची शेती फायद्याची होत नाही, तोवर देशभरातील शेतकरी आंदोलन सुरूच राहील. तसेच नवीन वीज कायदाही रद्द करण्याची मागणी अद्याप मान्य करण्यात आलेली नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी कायदे मागे घेत असताना जे भाषण केले, त्यात त्यांनी शेतकरी आंदोलनात फूट पाडण्याचा शेवटचा केविलवाणा प्रयत्न केला. हे कायदे छोट्या शेतकऱ्यांचा फायदा करणारे होते व मोठ्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे ते कायदे मागे घेत असल्याचे सांगून त्यांनी ही खेळी खेळली आहे. आतापर्यंत जात-धर्म-भाषा-प्रांत-लिंगभेद याच्या आधारे फूट पाडूनही अभेद्य असलेले शेतकरी आंदोलन यापुढेही एकत्रित राहील.
हे तीन काळे कृषि कायदे येण्याआधी नवीन आर्थिक धोरण सुरू झाल्यापासून देशातील पाच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याचा अर्थ देशातील शेतीव्यवस्था मागील तीस वर्षापासून संकटात आहे. तीन काळ्या कायद्यांनी आधीच संकटात असलेला शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला असता. म्हणून काळे कायदे मागे घेतले याचा विजयोत्सव जरूर साजरा करूया. पण जोवर ही इडा-पीडा टळून बळीराजाचे राज्य येत नाही तोवर लढाई सुरू राहील. असेही खिल भारतीय किसान संघटना महाराष्ट्र राज्य कमिटीने जाहीर केले आहे.
